मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
२०७८ भदौ २९ मंगलबार ०६:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वाेच्चको आदेशले ३९२ अधिकृतका प्रत्याशीको भविष्य अन्योलमा 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ भदौ २९ मंगलबार ०६:२२:००

लोकसेवा आयोगले लिने सम्पूर्ण परीक्षाको चरण पार गरेका तीन सय ९२ जना अधिकृतका प्रत्याशीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका ३४ अधिकृतको कोटा कटाएर मात्र संघमा नयाँ पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले सबै उम्मेदवारको छनोट स्थगित गरेको छ । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै झन्डै पाँच सयजनाको नतिजा रोकिएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । 

‘समायोजनमा चित्त नबुझेर सर्वोच्च गएकालाई अदालतले समायोजन मिलेन, उनीहरूलाई संघमा नै समायोजनतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नू भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । आदेशसँगै अन्तर्वार्तासमेत लिइएका झन्डै पाँच सयको नतिजा रोकिएको छ ।’

अध्यक्ष रेग्मीले समायोजनबारेका रिटहरूमा अझै स्पष्ट आदेश नभएको बताए । केहीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको र केहीमा आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ०७५ मा भएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा कोटा लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू सर्वोच्च गएपछि गत २५ साउनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो ।

आयोगले सोमबार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १६६९४ देखि १६७०० सम्मको खुला तथा समावेशी (अप्राविधिक)तर्फको अन्तर्वार्ताको नतिजा स्थगित गरेको हो । आयोगले संसद्, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणतर्फका सबै नतिजा स्थगित गरेको जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कार्यतालिकाअनुसार २५ मंसिर ०७६ मा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फ पाँच सय ६० पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये तीन सय ९२ पद खुला तथा समावेशीतर्फ र एक सय ६८ बढुवाका थिए । बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको छ । खुलातर्फ भने कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अन्तर्वार्ताको चरणमा पुगेको थियो । आदेशपछि अन्तिम नतिजा रोकियो । 

२५ साउनको आदेशमा सर्वाेच्चले संघमा पदहरू रिक्त हुँदाहुँदै ऐनबमोजिम समायोजन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उनीहरू नयाँ आउने कर्मचारीभन्दा कनिष्ट हुने हुँदा अन्याय हुने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नभएसम्म संघमा प्रशासनतर्फका ३४ जनाको पदपूर्ति नगरी समायोजन गर्न भनिएको थियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ३४ जनालाई संघमा समायोजन गरिसकिएको जानकारी दिए । अदालतको आदेशअनुसार खुलातर्फको विज्ञापनमा कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रहसमेत गरिएको उनले बताए । 

‘३४ जना अधिकृतलाई त संघमा कामकाज गर्ने गरी खटाइसकेका छौँ । नयाँ विज्ञापनमा कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छौँ । अरू अधिकृतहरूको विषय भने बाँकी छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार यसपछिको सबै काम रोकिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

आदेशमाथि पुनः अर्काे रिट दर्ता भएपछि गएको २५ भदौमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न अर्को आदेश दियो । त्यसपछि लोकसेवा आयोगले सोमबार सबै नतिजा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेकाहरूलाई अलपत्र पार्न मिल्दैन’
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले विज्ञापन भइसकेको विषयमा कटौती गर्न नमिल्ने बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएकाले यसको विकल्प खोजेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोटा कटाउनै हुँदैन । यो लोकसेवाको प्रेस्टिजसँग गाँसिएको छ र लोकसेवा आयोगको ऐनले पनि परीक्षा हुनुभन्दाअगाडि कटौती भएमा मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अदालतको अन्तिम फैसला पनि कुर्नुपर्‍यो ।’ 

मैनालीले लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेकाहरूलाई अलपत्र पार्न नहुने बताए । ‘लोकसेवाले त मन्त्रालयले यति पद रिक्त छ भनेपछि विज्ञापन गर्छ । जाँच लिन बाँकीको बेग्लै कुरा हो । विज्ञापन हुन बाँकीको बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेकाहरूलाई मर्का पार्नुहुँदैन ।’


‘रोजेकै ठाउँमा पठाइएको थियो, दरबन्दी समायोजनपछि खाली भएको हो’
तत्कालीन कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रमुख, सहसचिव केदार पनेरूले समायोजनका क्रममा कर्मचारी आफैँले रोजेका आधारमा समायोजन गरिएको दाबी गरेका छन् । पनेरूका अनुसार तत्कालीन समयमा कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीले नै अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कर्मचारी आफैँले चाहेको ठाउँमा समायोजन रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै समायोजन रोज्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनकै आधारमा सबै विवरण कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा राखिएको थियो । जसकारण सबैभन्दा जुनियरहरू प्रदेश या स्थानीय तह जाने सम्भावना थियो । दरबन्दी नहुने भएपछि तल पुगिन्छ भन्ने लागेर उनीहरूले नै प्रदेश र स्थानीय तहहरू रोजेका थिए,’ पनेरूले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘समायोजनको समयमा दरबन्दी लुकायो भन्ने कुरा उठेको छ । समायोजन भइसकेपछि संघमा दरबन्दी खाली देखिएको हो । तर, उहाँहरू संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै तल्लो तहमा समायोजन गरियो भनेर अदालत जानुभयो र सोही आधारमा अदालतको अन्तरिम आदेश आएको देखिन्छ ।’ 

आदेशले अन्याय गर्‍यो : परीक्षार्थी
अन्तिम समयमा कोटा कटाउने आदेशले आफुहरूमाथि अन्याय भएको अधिकृतका परीक्षार्थीहरू गुनासो गर्छन् । सर्वाेच्चको यही आदेशलाई नजिर बनाएर तल्लो तहमा समायोजनमा गएकाहरू अदालत जाने क्रम बढ्दै जाँदा सिफारिसको चरणमा रहेकाहरूमा कोटा काटिँदै जाने डर बढेको छ । त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेर पार गरेकाहरू झन् मर्कामा परेका छन् ।

‘नियम कानुनअनुसार विज्ञापन निकालेर कोटा तोकेर त्यहीअनुसार धेरै चरणका परीक्षा फेस गरेर पास भएर आइसकेका छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामीमा वैधानिक अपेक्षा हुन्छ । अर्काे परीक्षा दिने उमेर पनि अब मसँग छैन । कसैले न्याय पाउँदै गर्दा अर्काको न्याय हनन हुने अवस्था आउनुहुँदैन,’ नतिजाको पर्खाइमा रहेका एक परीक्षार्थीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

स्थानीय तहमा कार्यरत शिशिर घिमिरे संघमा नियुक्ति हुन उमेर हद लाग्ने भएकाले कोटा कटाएर रिजल्ट आएको अवस्थामा अन्यायमा पर्ने गुनासो गर्छन् । ‘वैकल्पिकमा परियो । कोटाभित्रको सिटमा परियो भने त म फेरि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुन्छु । मलाई निजामती सेवामा जान ढोका बन्द भयो । उमेरहद लाग्नेलाई त झन् ठूलो चोट पर्ने भयो नि,’ उनी भन्छन् ।