बागमती प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेकपा एमाले विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले आइतबार दल विभाजनको आधिकारिक पत्र पठाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई संसदमा दलको मान्यता दिएसँगै विपक्षी गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेकपा (एस)ले संसदीय दलको बैठक बसेर २ भदौमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा आफ्ना १३ जना सांसदबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनबाट सरकार निर्माण हुने निश्चित भएको हो ।
शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले बागमतीमा दल विभाजन नभएको र सनाखत प्रक्रियासमेत अघि नबढेको अवस्थामा सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए । २ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर राजीनामा दिँदै शाक्यलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए ।
पौडेलको प्रस्तावमा तत्कालीन एमालेका सबै ५६ सांसदको समर्थनमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि एमाले एक हुँदा माधव नेपाल पक्षकी शाक्यले खेमा परिवर्तन गरेर ओली पक्षको पूर्ण समर्थनसँगै ५६ सांसदबाट सर्वसम्मत दलको नेता चुनिएकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै दल विभाजनको प्रक्रिया अघि बढेपछि २५ भदौसम्म १३ जना सांसदले नेकपा (एस)को पक्षमा सनाखत गरेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् । शाक्य अल्पमतमा परे पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । आइतबार निर्वाचन आयोगले बागमतीमा नेकपा (एस)लाई दलको मान्यता दिएलगतै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै शाक्य आधिकारिक रूपमै अल्पमतमा परेकी छिन् भने विपक्षी गठबन्धनबाट सरकार निर्माण हुने निश्चित भएको छ ।
‘नेकपा (एस)ले संसदमा दलको मान्यता पाएसँगै हामी बागमतीमा चौथो शक्ति भएका छौँ,’ आइतबार नै संसदीय दलको नेतामा चयन भएका राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामीले शाक्यलाई २ भदौमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ । अब सरकार आधिकारिक रूपमै अल्पमतमा परेको छ ।’ उनले अब गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि कसरत अघि बढ्ने र एक साताभित्रै नयाँ सरकार गठन हुने बताए । पाण्डेले अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने निश्चित भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
पाण्डे र बानियाँ मुख्यमन्त्रीको दौडमा
नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । बागमती र प्रदेश १ मा सत्ताको नेतृत्वमा दुई दलमध्ये एक रहने कसरत केन्द्रीय नेतृत्वमा सुरु भएपछि पाण्डे र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा उत्रिएका हुन् । एमाले विभाजन अघिदेखि नै माधव नेपालको विश्वास पात्रका रूपमा रहेका पाण्डे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकट बानियाँ आफू मुख्यमन्त्री बन्न केन्द्रीय तहका नेतासँग लबिङमा जुटिरहेका छन् ।
गठबन्धनले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा मुख्यमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुअघि नै मुख्यमन्त्री टुंग्याउनुपर्ने दबाब गठबन्धनलाई परेको छ । ‘म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ, कुन प्रदेशमा को नेतृत्वमा आउने वा कसरी सहमतिमा अघि बढ्ने केन्द्रीय नेताहरूको कुरा हो,’ पाण्डेले भने, ‘म प्रदेश सांसद भएदेखि नै मुख्यमन्त्रीको दौडमै थिएँ, गठबन्धनको सरकारमा मेरो दाबी रहनु स्वाभाविक हो ।’ अर्का आकांक्षी कांग्रेस नेता बानियाँले आफू मुख्यमन्त्रीको स्वतः दाबेदार रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि आफू प्रदेश सांसदमा चुनाव उठेको र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न अघि बढाउने दाबी गरे ।
गठबन्धन पूर्ण बहुमतमा
संघीय र अन्य प्रदेश सरकार निर्माणको आधारमा बागमतीमा पनि तीन दलको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने निश्चित छ । एक सय नौ सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने ५५ मत आवश्यक पर्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुँदा सरकारलाई ५८ सांसदको समर्थन हुनेछ । वर्तमान स्थितमा माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेससँग २२ र नेकपा (एस)सँग १३ सांसद छन् । यो सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा पूर्ण बहुमत हो ।
यता संसद्को ठूलो दल नेकपा एमाले अब ४३ सांसदमा सीमित भइसकेको छ । एमालेले साना दलहरू विवेकशील साझा तीन, नेमकिपा दुई, राप्रपा दुई र स्वतन्त्र एक सांसदको समर्थन लिएर सरकार जोगाउने प्रयत्न गरे पनि ५१ मत मात्र पुग्नेछ । जुन सरकार टिकाउने चार मत कम हुने अवस्था हो । त्यसकारण एकलले सरकार जोगाउने अवस्था न्यून हुँदाहुँदै विवेकशील साझाले समर्थन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिसकेको अवस्थामा एमालेका लागि सात मत अपुग हुनेछ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बस्ने भनिएको बैठक अचानक स्थगित गरिएको छ । गठबन्धनको सरकार गठनका लागि आन्तरिक तयारी गर्ने उद्देश्यले आज सोमबारका लागि डाकिएको संसदीय दलको बैठक स्थगित गरिएको सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले जानकारी दिए । हेटौँडा– १० स्थित प्रदेश सभा सचिवालयको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने तय भइसकेको थियो । ‘एमाले नेतृत्व सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने निश्चित छ । त्यसका प्राविधिक विषय टुंग्याएपश्चात् मात्र संसदीय दलको बैठक पुनः बोलाउने तयारी छ,’ सचेतक लामाले भने ।