काभ्रे जिल्लाका किसानलाई वन्यजन्तुले हैरान बनाएका छन्। जिल्लाका कृषकलाई बँदेल, बाँदर, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु दुःख दिइरहेका छन्। बाली जोगाउन कृषकले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका– ८ का होमबहादुर तुम्सिङ मगरले पाँच रोपनी जग्गामा मकै खेती गरेका छन्। उनको मकै खेती बँदेलले सखाप गरेको तुम्सिङले बताए। मगरले भने, ‘मेरो पाँच रोपनी जग्गाको मकै बाली बँदेलले मैदान बनायो,’ उनले भने, ‘खाइनखाई लगाएको मकै बाली बँदेलले सखाप बनायो। हामीले अब के खानु ?’ यस क्षेत्रमा १३–१४ घरधुरीले लगाएको मकै बाली बँदेलले खाएको छ । सबैको कम्तीमा चार–पाँच पाटा मकै खाएको उनले बताए।
यता, नगरपालिकाको वडा नं. ६ का कृषक रुद्रबहादुर थापामगरलाई भने बाँदरले दुःख दिइरहेको छ । बाँदरको हुलले बर्सेनि दुःख दिन थालेको उनको भनाइ छ। ‘अरू काम गर्न वेलामा मकै खान्छ भनेर बाँदर कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पहिलापहिला त बाँदर आउँदैन थियो रे, अहिले दिनु दुःख दिएको छ।’ बाँदर एकपटक मकै खेतीमा पसेपछि सखाप बनाएर जाने उनले बताए।
जिल्लाको पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, रोशी गाउँपालिका, भुम्ल गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा समेत वन्यजन्तुले बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्थानीय कृषकले गुनासो गर्दै आएका छन्।
बाली जोगाइदिन सम्बन्धित निकायसँग माग
आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान चाहिएको नमोबुद्ध नगरपालिका– ८ दाप्चाका होमबहादुर तुम्सिङ मगरले बताए। ‘हामी पीडितहरूका लागि डिभिजन वन कार्यालयले क्षतीपूर्ति दिन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु,’ उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई क्षतिपूर्ति मात्रभन्दा पनि सधैँका लागि समस्या समाधानको उपाय सिकाउनुपर्छ।’ कृषकको समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदिने हो भने कृषक आफ्नो पेसाबाटै हट्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ।
डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलका वन अधिकृत देवीचन्द्र पोखरेल जिल्लाका अधिकांश वनभित्र आवश्यक संख्याभन्दा बढी बँदेल, बाँदर र दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार कार्यालयसँग वन्यजन्तु न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना नभए पनि प्रावधानअनुसार क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार बितेको १२ वर्षमा काभ्रेमा जंगली जनावरको आक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु र पाँचजना घाइतेसमेत भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा एक सय ४१ जनालाई अन्नबाली र चौपायामा पुगेको क्षतिको १३ लाखबराबरको राहत दिएको पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारी प्रावधानअनुसार मृतकका प्रतिपरिवारलाई १५ लाख तथा घाइतेको अवस्था हेरी उपचार खर्च दिइने गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा वनमै वन्यजन्तुको आहारको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पनि मानव–वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको जानकारहरू बताउँछन्।