त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतबाट सिए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी) पास गरेकालाई स्नातक तहको समकक्षता र इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई मान्यता नदिएपछि विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् । यसअघि त्रिविले सिए पास गरेका र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर इन कर्मर्स (बिकम) गरेकालाई स्नातकोत्तरसरहको मान्यता दिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन् । 

विश्वविद्यालयले समकक्षता रोकेपछि निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा जागिरका लागि आवेदन दिन चाहनेलाई अप्ठ्यारो भएको छ । नेपालका सबैजसो निजी तथा सरकारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा सिएसँगै स्नातक पनि माग्ने भएकाले विद्यार्थीलाई समस्या भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । भारतमा पढेर आएका ८३ जना विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेर अन्यायमा परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन त्रिविदेखि शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवा, विद्यार्थी संगठनहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

समस्या समाधानको पहलमा लागेका तीर्थराज अर्यालले यसअघि सिए र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेकालाई स्नातकोत्तरसरहको मान्यता दिएकाले आफूहरूले पनि यही माग गरेको बताए । उनीहरूले सिए पास नगरी बीचमै इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट बिकम गरेर नेपाल फर्केकालाई पनि त्रिविले मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूलाई दुई वर्षदेखि कुनै पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।भारतको इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरी फर्किएका विद्यार्थीहरूको हकमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सोही समकक्षतामा अहिले रोक लगाइएको छ । 

त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कानुनी आधार नभएकाले सिएलाई समकक्षता रोकेको जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रा. पारसनाथ यादवले सिए प्रोफेसनल कोर्स भएको र त्रिविको रातो किताबमा यस्ता प्रोफेसनल कोर्सका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएकाले रोकेको बताए । उनले भने, ‘रातो किताबमा व्यवस्था हुन त्रिवि सभाबाट पास गर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन, सभाबाट पारित नभएसम्म दिन मिल्दैन ।’ पहिले समकक्षता दिएको विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी आधार देखिएको छैन । 

खुला विश्वविद्यालयलाई समकक्षता दिने विषयमा समेत समस्या रहेको निर्देशक यादवले बताए । इन्दिरा गान्धी, नागाल्यान्ड खुला विश्वविद्यालयलगायतलाई त्रिविले समकक्षता दिएको छैन । भारतका खुला विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटका विषयमा प्रश्न उठेपछि शिक्षा मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । 
अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्रिविको कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय आएको छैन । उनले भने, ‘कार्यकारीबाट जे निर्णय आउँछ, हामी त्यही गर्छौँ ।’ खुला विश्वविद्यालयको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठेपछि कमिटी बनेको थियो ।