पहिचानयुक्त राष्ट्र निर्माण

संस्कृतिविनाको राष्ट्र हुन सक्दैन, भए पनि उसको स्वतन्त्र पहिचान हुन सक्दैन । पहिचानविनाको राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन । तसर्थ, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको राष्ट्रिय पहिचान पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ ।

संविधानलाई देशको गतिशील दस्तावेज मान्दै चिरकालसम्म रहिरहने सर्वोच्च सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । संविधानले देशको इतिहास, संस्कृति, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, विधिविधान, राजनीतिको संरक्षण र तिनको साझा अभिव्यक्तिको माध्यम बन्दै एउटै भावनाको विकासमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको यही मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्ने उद्देश्यले जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निर्मित २०७२ सालको संविधानका मूलभूत तत्वका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानमा व्यवस्थित यी तीनवटै मूलभूत तत्वका बारेमा पछिल्लो समयमा उठेका सवालहरूले देशको राजनीति वेलावेलामा तरंगित हुने गरेको छ । कुनै पनि देशको संविधान समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन संविधानको आयु र प्रभावका दृष्टिकोणले पनि स्वाभाविक हुन्छ । संविधानका यी मूलभूत व्यवस्था र संस्थाका बारेमा उत्पन्न केही विषयको निरूपण संविधानकै परिधिभित्र संविधानको आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र संविधानको सार्थक क्रियाशीलताबाट खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । 

गणतन्त्र : संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हुने भए पनि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुल जाति भएको मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सर्वाेच्च संस्थाका रूपमा समेत रही राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तिको चयनमा केही आदर्शको परिपालन उचित हुन्छ । वंशानुगत सर्वाेच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्रात्मक विधिबाट परिवर्तित भई जनअनुमोदित विधिमा प्रवेश गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका पनि ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति संस्थालाई अझ मर्यादित र सम्मानित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ, राष्ट्रपतिको चयन सकेसम्म आदिवासी, जनजाति, मधेसी वा महिलालाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक योग्यतासमेतको विचार गरी देशको कानुन, इतिहासको जानकार एवं व्यापक रूपले ग्राह्य हुन सक्ने व्यक्तिलाई मात्र अघि सार्ने परिपाटीको विकास गर्दा राष्ट्रपतिको गरिमा र महŒव थप समृद्ध हुन सक्छ । सबैको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थाको विकासले राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुनेछ । राष्ट्रप्रमुखको चयनमा आदर्शलाई हृदयंगम गरी सोअनुसारको चरित्र भएको र लोकले मानेको व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयता : संघीयताको वास्तविक लक्ष्य र ध्येय स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग स्थानीय निकायबाटै हुन सक्ने गरी राजकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो । तर, तीन तहको शासनको स्वरूपमा देशको वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने संरचना निर्माण भई साधारण खर्च मात्रै बढेर स्थानीय विकासको अवधारणा ओझेलमा परेको देखिएको छ । तसर्थ, वर्तमान संविधानमा व्यवस्थित केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रणालीको संरचनागत सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संघीयताको मर्म नखोसिने र संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुने सस्तो, सजिलो र छरितो संरचना कायम हुने गरी यसमा संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । केन्द्रीय संसद्मा देशभरिबाट एक सय ५० जनासम्म सांसद प्रत्यक्ष चुनिएर आउने व्यवस्था गर्दै संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्ने र राष्ट्रियसभामा समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ५५ जनालाई चयनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल २५ जना नबढ्ने गरी साबिककै व्यवस्था राख्ने, केन्द्रीय मन्त्रीहरूको नियुक्ति विशेषज्ञताका आधारमा गर्ने, प्रदेश सरकारको वर्तमान स्वरूप खारेज गरी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा नै सातवटा प्रदेशमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, यस्ता मन्त्री सम्बन्धित प्रदेशकै सांसद हुनुपर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेशको नाम र सीमांकन यथावत् राख्ने, एक नम्बर प्रदेशको नाम कोसी र दुईको नाम जानकी प्रदेश राख्दा सीमांकन र नामांकनको पनि उचित समाधान हुन्छ । प्रदेशमन्त्री पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रदेशको विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने, प्रदेशमन्त्रीको सहयोगका लागि एकजना राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशभरिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने प्रदेश सभाको गठन गर्ने, प्रदेश सभाको बैठक वर्षमा दुईपटक १५–१५ दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमन्त्रीले आवश्यकताअनुरूप प्रदेशका नीति निर्माण र विकास कार्यको सञ्चालन, अनुगमन र रेखदेखका लागि बढीमा सात सदस्यीय शक्तिसम्पन्न (आफ्नो कार्यकाल अवधिभरि रहने) स्थायी समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले संघीयतालाई कम खर्चिलो, छरितो र प्रभावकारी पनि बनाउनेछ । 

संस्कृति : धर्म संस्कृतिको अंश हो । नेपालका बहुसंख्यक मानिसले मानिआएको धर्मसँग जोडिने हिन्दू शब्दले धर्मलगायत संस्कृतिको पनि सम्बोधन गर्छ । हजारौँ वर्षको अभ्यासपश्चात् कुनै पनि मानव समुदायको संस्कृति निर्माण हुने हो । त्यसैले संस्कृति कुनै पनि मानव समुदायको विशिष्ट पहिचान हो । यस्तो विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानभित्र व्यक्तिको दैनिक जीवन क्रियाशील र व्यवस्थित भएको हुन्छ । संस्कृतिले आफूसम्बद्ध मानवजनलाई चलायमान बनाइराखेको हुन्छ । व्यक्तिको समग्र सोच र व्यवहारका अतिरिक्त एउटा जीवन प्रणालीलाई नै त्यस्तो संस्कृतिले निर्देशित र नियन्त्रित गरेको हुन्छ । मानव जीवनमा संस्कृतिको उपस्थिति समग्र जीवनकै मार्गनिर्देशक तत्वका रूपमा रहन्छ । नेपाल र नेपाली बहुसंख्यक मानव समुदायको परम्परागत संस्कृति वैदिक संस्कृति हो । कुनै पनि धर्म, संस्कृतिभित्र आफ्नै प्रकारको स्व–तत्व अन्तर्निहित हुन्छ ।

त्यस्तो स्व–तत्वको निर्माणले मानव समुदायको बेग्लै अस्तित्व बोधको चेतना जागृत हुने गर्छ । यसका लागि उसले कसैसँग पनि र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न सक्दैन । आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न नसक्दा मानिस पराधीन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले फरक संस्कृतिमा कुनै पनि मानिस रमाउन सक्दैन, त्यस्तो जीवनशैली कठिन र दुरुह हुन्छ । तसर्थ, मानवले आफ्नै संस्कृतिको निर्माण र व्यवस्था गर्छ । निरपेक्षताको आवरणले पराधीनतालाई स्वीकार गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा हिन्दू संस्कृतिप्रति पूर्वाग्रही भएको भान जनमानसमा पर्नु पक्कै राम्रो होइन । संस्कृतिविनाको राष्ट्र हुन सक्दैन, भए पनि उसको स्वतन्त्र पहिचान हुन सक्दैन । पहिचानविनाको राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन । तसर्थ, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको राष्ट्रिय पहिचान पुनस्र्थापित गरिनुपर्छ ।

(अधिकारी महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन्)