- वि.सं २o७८ भदौ ४ शुक्रबार
भारत जाने नेपाली कामदारका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने हो–होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । पिपुल फोरमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । अदालतले भारतका लागि श्रम सहचारी नियुक्त गर्न, क्षतिपूर्तिका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्नुपर्ने हो–होइन, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्नसमेत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
पिपुल फोरमले भारतमा श्रम सहचारी राख्न पटक–पटक श्रम मन्त्रालय तथा सरकारसँग माग गरिरहेको छ । तर, सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि फोरमले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६८ बमोजिम पाँचभन्दा बढी कामदार भएका मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालले दक्षिण कोरिया, जोर्डन, मलेसिया, कतार, युएई, जापान, इजरायल, बहराइन, मौरिसससँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । तर, लाखौँ कामदार रहेको भारतसँग सम्झौता भएको छैन ।
भारत जाने कामदारलाई छैन सुरक्षा
वैदेशिक रोजगार ऐनले कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत अभिमुखीकरण तालिम दिने, बिमा गराउने, रोजगार करार गरेर मात्र कामदार पठाउने, सीप–तालिम, मृत्यु या अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, आपत्मा पर्दा उद्धार गर्ने, फर्केका कामदारलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम गर्ने तथा गन्तव्य देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी कामदारको संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएका छन् । तर, भारत जाने कामदारका लागि यस्तो सुविधा छैन ।
