अफगानिस्तानमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई संसद्को निर्देशन

संसद्ले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सकुशल उद्धार गर्न र त्यहाँ भएको यथार्थ विवरण ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली नागरिकबारे संसद्को ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

‘अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सोसम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु,’ सापकोटाले भने ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै विरोध गरेको थियो । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई तुरुन्त फिर्ता ल्याउन सांसदहरूले माग गरे ।

सदनमा उठेर एमाले सांसदले विरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई बोल्न समय दिएका थिए । ‘त्यहाँ संकटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ । आफ्नो देशमा सरकार छ । र, त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहलकदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन् ।

विडम्बनाको कुरा यो छ । हामी यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरेका थिएनौँ जोसँग झन्डै दुईतिहाइकै क्षमता छ,’ उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको रक्षा हुनुपर्दछ । तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । र, त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन ।’

शून्य समय र विशेष समयमा पनि अफगानिस्तानकै चर्चा
प्रतिनिधिसभाको शून्य समय र विशेष समयमा पनि सांसदहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारलाई सजग गराएका थिए । नेपाली नागरिक फर्काउने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजान कांगे्रस सांसद भरतकुमार शाहले माग गरे ।

‘नेपालीहरूको सम्बन्धमा सरकारले उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, निर्णय मात्रै हैन, कार्यान्वयन होस् । तुरुन्तै जहाजहरू पठाएर हुन्छ कि कूटनीतिक नियोगबाट हुन्छ कि, तुरुन्तै कार्यान्वयन होस्,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुका गुरुङले पनि आफ्ना नागरिक फर्काउन सरकारले गरिरहेको ढिलासुस्तीमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘आज द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा हजारौँ नेपालीको ज्यान जोखिममा छ ।

जसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । त्यहाँ विकसित घटनाक्रमबारे हाम्रो सरकार अनभिज्ञ थिएन । तर, सरकारले हिजो मात्रै रेस्क्यु को–अर्डिनेसन कमिटी गठन गरेको छ । यसले कहिले पूर्णता पाउने, कहिले डाटा संकलन गर्ने, कहिले रेस्क्यु प्लान बनाएर कहिले कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई नै थाहा छैन,’ उनले भनिन् । 

नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलबारे संसद्मै प्रश्न
सरकारले ७ जेठ ०७७ मा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरेको थियो । तर, त्यतिवेला नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल कति हो, सार्वजानिक गरिएन । अहिले यस विषयमा संसद्मै प्रश्न उठेको छ । नेपालको भूभागले अहिले विद्यार्थीहरूलाई अन्योलमा पारेको माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री उनले क्षेत्रफलको घोषणा नहुँदा विद्यार्थीहरूमा परिरहेको अप्ठ्यारोबारे सदनलाई जानकारी गराए । 

गोरखा सैनिकको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बेलायतमा गोरखा सैनिकहरूले गरिरहेको आन्दोलनका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा सञ्चालित गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट तीनजना (ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राना घले) बेलायतको लन्डनमा आमरण अनशनमा छन् । यस सम्बन्धमा संसद् र संसदीय समितिले पनि चासो राखेको छ ।

एमाले सांसद भीम रावल र कांग्रेस सांसद मिना सुब्बाले बेलायतमा अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले गरेको पहलमा पनि उनको असन्तुष्टि थियो । ‘नेपाल सरकारले आफ्नो विदेशस्थित नागरिकहरूको हकहितको सम्बन्धमा तत्काल आवाज उठाउनुपर्नेमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराइएको एउटा पत्रमा उल्टै भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसरी आमरण अनशन गर्नु सुहाउने कुरा होइन भनेर पत्र पठाएको देख्दा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा काम गर्ने हामी त्यसका सदस्यहरू लज्जित भएका छौँ,’ रावलले भने ।