उच्च शिक्षामा सात अर्बको नयाँ प्रोजेक्ट

बजारमा आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी उच्च शिक्षालाई  रोजगारमुखी बनाउने उद्देश्यले उच्च शिक्षामा सात अर्बभन्दा बढी लगानीको नयाँ प्रोजेक्ट सुरु भएको छ । गत १६ पुसमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सकिएलगत्तै ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब १४ करोड हाराहारीको ‘नर्सरिङ हाइयर एजुकेसन प्रोग्राम’ (नेहेप) कार्यक्रम सुरु भएको हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल सरकारको पनि आर्थिक योगदान हुनेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन हुने नयाँ प्रोजेक्टलाई दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि सुरु भइसकेको छ । कार्यक्रम उच्च शिक्षा नीति र १५औँ योजनामा समेटिएका विषयमा केन्द्रित रहेर उद्यमशीलता विकास गर्ने मोडलमा सञ्चालन हुने तय भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर भण्डारीले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका पूरा गर्न बाँकी लक्ष्य र केही नयाँ उद्देश्य राखेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए । कार्यक्रमले बजारमुखी पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन र समन्वयात्मक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न संस्था, निकाय र विश्वविद्यालयबीचको समन्वयमा समाजसँग जोडिएका विषयमा माथिल्लो तहको अनुसन्धान अबको प्राथमिकतामा पर्नेछ । अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय हुनेछ । उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेकालाई कार्यक्रमले समेट्ने उद्देश्य राखेको छ । कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ । 

आयोगका सदस्यसचिव भण्डारीले अबको कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई उद्यमशील बन्न, उद्योगमा लाग्नका लागि प्रेरित हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पढेर रोजगारीमा जाने प्रकृति देखिन्छ, अब उद्यमशीलता विकासलाई सहयोग गर्ने मोडेलमा पनि कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।’ अबको प्राथमिकता बजारले माग गरेको कोर्स बनाउनेका साथै स्थानीय आवश्यकताअनुसार पनि कोर्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । 

उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको ९७ प्रतिशत खर्च 
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भएकोे उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको ९७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आयोगका अधिकारीका अनुसार ६ महिना समय थपेर साढे ४७ करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्दा पनि तीन प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । उक्त रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा फिर्ता जानेछ । परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि ६५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षमा सबै रकम खर्च हुन सकेन । सन् २०१५ देखि सुरु भएको परियोजना गत डिसेम्बरमा सकिएको हो । 

 यस्ता छन् उद्देश्य 
उच्च शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि, समतामूलक पहुँच, हकार्यात्मक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार गर्नु कार्यक्रमका उद्देश्य छन् । बजारको मागअनुसारको सीप र रोजगारमूलक उच्च शिक्षाको विस्तार, विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रभावलाई सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले राष्ट्रिय उच्च शिक्षा कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरेको छ ।