मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार १७:३५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोभिडपछिको वैदेशिक रोजगारीबारे संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार १७:३५:००

वैैदेशिक रोजगारमा कोभिड– १९ को प्रभावका सम्बन्धमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको हो ।  प्रस्तावमा  रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नेदेखि बजार सुनिश्चिततासम्मको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

‘देशभित्रै रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ, दिदी–बहिनीहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजारसमेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाई त्यहीअनुसार काम गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व तथा कर्तव्य हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नको निम्ति संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याएकाे हो ।’

प्रस्तावमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने कारणहरूमा भनिएको छः
१) कोभिड– १९ बाट सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्यांक सरकारसँग माग गर्न ।

२) कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के–कस्तो सहयोग भएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न ।

३) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले के–कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ ?  त्यसको विस्तृत जानकारी माग गर्न ।

४) वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना के छ ? अहिलेसम्म सम्झौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन–कुन देशसँग अनुगमन र श्रम सम्झौता हुँदै छ, त्यसको जानकारी सरकारसँग माग गर्न ।

५) रोजगार सेवा केन्द्रको अवस्था कस्तो छ र यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी माग गर्न ।