बजेट प्रतिस्थापन गलपासो नबनोस्

अध्यादेशबाट जारी बजेटहरू : हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेट पनि प्रतिस्थापन हुने चर्चा चलिरहेको छ । ०५२ सालदेखि हालसम्म नौपटक अध्यादेशमार्फत बजेट जारी भइसकेको छ । ०५२, ०५९, ०६०, ०६१, ०६२, ०६७, ०६९, ०७० र ०७८ सालमा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा (११४) बमोजिम संघीय संसद्काे दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश स्वीकृत नभएमा तत्पश्चात् स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । 

बजेटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था : बजेट प्रतिस्थापन सम्बन्धमा चर्चा चलिरहँदा निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट वर्तमान सरकारले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । संविधानको धारा (११९) को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भनिएको छ । यसको तात्पर्य, तोकिएको समय अर्थात् जेठ १५ भित्रै बजेट कुनै न कुनै रूप र आकारमा निश्चित उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा नीतिसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा (११९) तथा (११४) को उपधारा (१) अनुसार निवर्तमान सरकारले तोकिएको समयभित्र बजेट अध्यादेशमार्फत जारी गरिसकेकाले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो संवैधानिक एवं जनताप्रतिकोे दायित्व निर्वाह गरेको हो । तर, संसद् विघटित भई सरकार कामचलाउ भएको परिप्रेक्षमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने संविधानका अन्य धारा र बजेटका विविध विषयवस्तुमा भने बहस गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा (१२२) मा पेस्की खर्च सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने, धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेस नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिनेछैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एकतिहाइभन्दा बढी हुनेछैन भनिएको छ ।

संघीय पेस्की खर्च ऐनबमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १२१ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । संविधानको धारा १२३ बमोजिम प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक बिघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सक्नेछ भनिएको छ । संविधानको धारा ११९, ११४, १२१, १२२ र १२३ बमोजिम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त किसिमले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । 

वर्तमान गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मात्र निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट प्रतिस्थापन गरे यसलाई असल अभ्यासको रूपमा मान्न सकिनेछैन । तसर्थ, प्रतिस्थापन गर्नुपर्दा पनि विधिसम्मत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्ने अधिकार वर्तमान सरकारमा निहित नै रहेको छ ।

बजेट प्रतिस्थापनको विकल्प : अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको प्रतिस्थापनको विकल्पको कुरा गर्दा बजेट पूर्ण वा आंशिक परिमार्जनसहितको संशोधन हुने हो कि बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ शिराबाट प्रस्तुत गरिने हो, आमनेपाली जनताको बीचमा कौतूहलताको विषय बन्न पुगेको छ । साथै, बजेटमा विनियोजन गरिएका कार्यक्रम मात्र परिवर्तन हुने हुन् कि बजेटको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा नीति पनि परिवर्तन हुने हो, यो पनि चासोको रूपमा छ । निवर्तमान सरकारद्वारा अध्यादेशबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट वर्तमान गठबन्धनको सरकारले कानुनसम्मत जे जस्तो गरी प्रतिस्थापन गर्न खोजे पनि बजेटको गन्तव्य समाजवाद नै रहनुपर्छ र यो किमार्थ परिवर्तन गर्न मिल्दैन । किनभने, नेपालको अर्थव्यवस्था समाजवादउन्मुख हुने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समाजवादतर्फ जानका लागि साम्यवादबाट जाने कि पुँजीवादबाट जाने भन्ने निक्र्योल वर्तमान गठबन्धनको सरकारले अवश्य पनि गर्ने नै छ ।

मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा गठित सरकारलाई बजेटको संशोधन र परिमार्जन गर्न केही सहजता भए तापनि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न भने सहज छैन । किनभने, एकातिर समय ढल्किँदै गइरहेको छ र अर्कोतिर अध्यादेशबाट प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्तमा समयको अति चापमा रहेको वर्तमान सरकारले असार मसान्तभित्रै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन हुने गरी संविधान र कानुनअनुसार कुनै विकल्पमा गएको भए अहिले बजेट प्रतिस्थापन तगारोको रूपमा रहने थिएन होला । यसमा वर्तमान सरकार चुक्यो कि भन्ने भनाइ एकथरीको रहेको प्रतीत हुन्छ । अब सरकारका सामु दुईवटा विकल्प देखिन्छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अध्यादेश हुबहु पास गर्ने कि संशोधन र परिमार्जनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने वा असफल गराई नयाँ शिराबाट बजेट पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने । यस सम्बन्धमा बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । 

बजेट प्रतिस्थापनको आवश्यकता र औचित्य : कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने मूल ध्येयका साथ अन्य समयसान्दर्भिक लक्ष्यलाई अंगीकार गर्दै निवर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट कुल अनुमानित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट जेठ १५ गते जारी नै गरिसकेको छ । बजेटमा आयको आकार घटबढ हुँदा व्ययको आकार पनि प्रभावित हुन जाने हुन्छ । संघीय सरकारको बजेट तलमाथि हुँदा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट पनि प्रभावित बन्न जाने निश्चित देखिन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने यस बजेटमा जनप्रिय, राहत, सहुलियत, अनुदान र करमा छुट एवं सुविधासहित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । साथै, कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवनदान दिन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ । कोरोनामुक्त नेपाल बनाउनु खोपका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेटको यथोचित व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यस्ता आवश्यक र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई हटाउनु वर्तमान सरकारलाई पक्कै पनि सहज हुनेछैन । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा आमचुनाव पनि रहेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा सबैभन्दा सन्तुलित, लोकप्रिय र समाजवादउन्मुख उत्कृष्ट बजेटमध्ये एउटा बजेट यसलाई मान्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेको आमनेपालीको बुझाइ रहेको देखिन्छ । यद्यपि, जुनसुकै काम जति राम्रो गरे पनि त्योभन्दा पनि अझै राम्रो गर्न सकिने अवस्था जहिल्यै नै रहिरहन्छ । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मात्र निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट प्रतिस्थापन गरे यसलाई असल अभ्यासको रूपमा मान्न सकिनेछैन । तसर्थ, प्रतिस्थापन गर्नुपर्दा पनि विधिसम्मत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्ने अधिकार वर्तमान सरकारमा निहित नै रहेको छ । होइन भने बजेटको अपनत्व लिँदा अझै राम्रो हुन सक्छ, वर्तमान सरकारलाई । बजेट सरकारले जारी गर्ने भए तापनि यसका स्टेक होल्डर सबै नेपाली जनता हुन् । त्यसैले बजेट प्रतिस्थापन गर्ने कुरा संवैधानिक, कानुनी, कार्यान्वयनिक, प्रक्रियागत र समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरी तथा सरकार आफैँलाई पनि भोलिका दिनमा गलपासो नबन्ने गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।