- वि.सं २o८१ असार १० सोमबार
फ्लोरक्रस गरेर कारबाहीमा परेपछि प्रदेश सांसद पद गुमाएर सर्वोच्च पुगेका फणीन्द्र देवकोटाको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटाको निलम्बन गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
माओवादी केन्द्रको ह्विप उल्लंघन गर्दै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि सांसद पद गुमाएका देवकोटाले प्रदेश सभाको सबै कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएर गोरखा २ (१)बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कार्यरत रहन दिनू,’ विपक्षीको नाममा जारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीमा आबद्ध देवकोटालाई उक्त पार्टीले कारबाही गरेको वा देवकोटा स्वयंले पार्टी त्याग गरेकोसमेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ।
