छाउपडीलगायतका कुप्रथा हटाउन कानुन बनाउन समिति बनाइने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छाउपडीलगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे सोमबार महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मूलनका लागि कडा कानुन बनाउन माग गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएरभन्दा पनि यस्ताखाले घटनाहरू हुन नदिनका लागि काम गरिने बताए।

मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा बनाइने समितिले कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघि भएका अध्ययन, बनेका कानुन र अभियानहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिने उनकाे भनाइ थियाे। सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा कुप्रथा निर्मूल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउने उनले बताए।

त्यसका लागि समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउने गृहमन्त्रीकाे आश्वासन थियो। ‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद हो । गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनै राखेको छ । तर, विषय यो मात्र होइन। आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन कसरी नदिने ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘यसअघि भएका अध्ययनहरूका निष्कर्ष फेरि अध्ययन गरौँ । कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु । तपाईंहरू पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरू राख्नुस्।’

छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरूले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीति अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सचेतना नै मुख्य उपाय भएको बताएका थिए। त्यस्तै, छाउगोठ बनाउनु कानुनी रूपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमूलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले राखेका थिए। छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको संवेदनशीलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका थिए।

जवाफमा मन्त्री लामिछानेले यस्ताखाले सबै सुझावलाई एउटा समितिले अध्ययन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए।