मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आइतबार मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा दुईजना बहालवाला सहसचिव पनि छन् ।

गत वर्ष ३२ जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त अर्याल मुद्दा दायरसँगै पदमुक्त भएका छन् । उनको अझै  दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्का लगाएको स्टिकरको खरिद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका नै अर्यालको रहेको अख्तियारको दाबी छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न रही भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य (हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख) र तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय (हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक) विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

यसअघि नै विभिन्न चार मुद्दा खेपेर दुईमा दोषी ठहर भइसकेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम पनि मुद्दामा प्रतिवादी छन् । स्टिकरको ठेक्का लिएको प्रिन्ट सेल प्रालि र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 

अन्तःशुल्क खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । ‘प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा आफूहरूलाई लाभ पुर्‍याउने र सार्वजनिक संस्था केन्द्रलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनियतले कार्य गरे गराएको...’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । यसैलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

ठेक्कामा कसरी भएको थियो बदमासी ?
४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइ गर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९१ पैसाको दर निर्धारण गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ठेक्का दिएको थियो । यति ठूलो आकारको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा नै लगाइएको अख्तियारको दाबी छ । प्रतिस्टिकर छपाइको यो दर अत्यधिक भएको अख्तियारको दाबी छ । 

त्यसअघि इन्डोनेसियाको कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी र जनक शिक्षा केन्द्रले प्रतिस्टिकर ३४ पैसामा छापिरहेका थिए । यही दरमा आव ०७७/७८ देखि ०७९/८० सम्म स्टिकर छपाइ भएको थियो । तर, उही स्टिकर ९१ पैसाको लागत अनुमान गरेर ठेक्का लगाउनु अस्वाभाविक भएको अख्तियारको दाबी छ । 

४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकरको ९१ पैसाका दरले ३९ करोड ४२ लाख लागत असाध्यै उच्च भएको अख्तियारको ठहर छ । अझ, रोचक त यो लागत स्टिकरका लागि ‘पेपर’ र ‘टोनर’को मात्र थियो । यसको दर पनि कम्पनीसँग नै मागेको देखिएको छ । स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, मेसिन, सफ्टवेयर, आवास पनि आपूर्तिकर्तालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । जब कि यो दायित्व ठेक्काको सिद्धान्त तथा मूल्यमान्यताअनुसार आपूर्तिकर्ताकै थियो । यो सबै आफैँले व्यवस्थापन गरेर पनि प्रतिस्टिकर ३४ पैसामा स्टिकर छापिँदै आएको थियो । साबिकमा छापिएभन्दा बलियो ‘सेक्युरिटी फिचर’ पनि ठेक्काअन्तर्गत प्रिन्ट सेलले नछापेको अख्तियारको दाबी छ । 

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिअन्तर्गतको केन्द्रले आव ०७८/७९ मा ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएको थियो । तर, छपाइका लागि विनियोजित बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ताबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत खरिद कार्य अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ । खरिदका लागि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) भएर कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला मन्त्रालयका सचिव डा. अर्याल र केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख पौडेल थिए । 

विनियोजित बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानविपरीत केन्द्रले कार्य अघि बढाउँदा कानुनसमेत मिचिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोसमेत नगरी अतिसंवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाइ गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अघि बढाएको अख्तियारको दाबी छ । 

विनियोजित बजेटबाट केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी कागज र टोनर तथा मसी खरिद गरेर केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैँले छपाइ गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु गलत भएको पनि अख्तियारको ठहर छ । विनियोजित बजेटको प्रावधानविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबेगर नै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्नु बदनियतपूर्ण देखिएको पनि अख्तियारको तर्क छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र नियमावली, २०६४ को दफा २५ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा तोकेका प्रावधानविपरीत मूल्यांकनका आधारहरू राखी बोलपत्र तयार 
गरेको तथा ऐनको दफा १५ (१) (घ) विपरीतको खरिद विधि छनोट गरेको र नियमावलीको नियम ७ विपरीत खरिद गुरुयोजना बनाई नियम ९ र ११ का प्रावधान र आधारविपरीत अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ । 

ऐनको दफा २३ को आधारलाई पालना नगरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ३ बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय नगराई तथा अधिकार प्रत्यायोजन नभई कार्य अघि बढाएको, आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत गरी स्टिकर खरिदसम्बन्धी कार्य निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएकोलगायतका आरोप अख्तियारको छ । 

प्रचलित कानुनविपरीत अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिविना नै सरकारी सम्पत्तिको कुनै शुल्क नलिई आपूर्तिकर्तालाई निजी प्रयोगमा दिएको अख्तियारको आरोप छ । केन्द्रले अतिसंवेदनशील मेसिन एचपी इन्डिगो सिक्स के सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन दुई थान र जुरा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सफ्टवेयर मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधारहरू जमिन, भवन, विद्युत्, पानी, एसी र विदेशी जनशक्तिलाई आवाससमेत आपूर्तिकर्तालाई उपलब्ध गराएको अख्तियारको दाबी छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धीको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । ठेक्का प्रक्रियाउपर परेको रिट सर्वोच्चले २७ भदौ ०७९ मा खारेज गरिदिएको थियो । रिट खारेज भएपश्चात् आन्तरिक राजस्व विभागले पहिले नै आह्वान गरी अदालतको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित रहेको बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुन्थ्यो । 

यसले विभागलाई मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो । तर, त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरी हतारहतार अदालतबाट रिट खारेज भएकै दिन २७ भदौ ०७९ कै मिति राखी निर्णय गरियो । त्यही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरेर त्यसको भोलिपल्ट २८ भदौमा तीनवटा पत्रहरू चलानी गरेपछि कार्यादेशको पत्र चलानी गरी छपाइको काम गर्न केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको देखिएको छ । 

कार्यादेशका आधारमा स्पेसिफिकेसन तथा डिजाइनसमेत विभागबाट स्वीकृत नगरी स्टिकर खरिदका लागि केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगायो । ठेक्काको पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको थियो । 

तत्कालीन सचिव अर्यालविरुद्धको अभियोगमा के छ ? 
सञ्चारसचिवको जिम्मेवारीमा रही सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेकोमा प्रतिवादी अर्यालले समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम, कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको अख्तियारको दाबी छ । समितिका अन्य सात सदस्यको अधिकार पूर्णतः हरण गरी केन्द्रको आव ०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत नगराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन सचिव अर्यालले समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी कामकारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएकोसमेत देखिएको छ । स्टिकर ठेक्काका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर एलएमबिआइएस (अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली)मा प्रविष्ट गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेजस्ता कामकारबाहीमा अर्याल संलग्न देखिएका छन् । 

यसैगरी, तत्कालीन सचिव अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन आदेश)ले तोकेका कार्यसम्पादन गर्दा समिति अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप छ । तर, मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएकोसमेत अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यिनै आधारसमेतमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी कार्य अघि बढाई मिलेमतोमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको (ननरेस्पोन्सिभ) बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोपपत्रमा छ । कानुनविपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेस्की रकम भुक्तानीसमेत गरी केन्द्रलाई हानिनोक्सानी हुने गरी उनले काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यविरुद्धको अभियोग 
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले सुरक्षण चिह्नअंकित अन्तःशुल्क स्टिकरको ढाँचा विभागले नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्टिकरको विशेषता, प्रकृति, स्पेसिफिकेसन, डिजाइनसहितको ढाँचा विभागले नै तयार गर्नुपर्छ । तर, शाक्यले उक्त ढाँचा आफू र मातहतका कर्मचारीबाट तयार गरेको नपाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

स्टिकर छपाइ गर्नेसम्बन्धी केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, विभागका कर्मचारीको संलग्नताविना कानुनी अधिकारबाहिर रही केन्द्रबाट डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र विशेषता तयार गरिएको थियो । ती विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्नेबारे आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञबाट छानबिन तथा परीक्षण नै गराइएन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मालसामान खरिदसम्बन्धी आधारभूत प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा आफूमातहत रही सामान खरिदसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ । 

प्रतिवादीविरुद्ध बिगो र सजाय 
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल 
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने । 
पदाधिकारी भएकामा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको 
कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ 
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको कसुरमा 
आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम 
जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ 
घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम 
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ 
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको 
कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने ।
आपूर्तिकर्ता प्रिन्ट सेल प्रालि र सञ्चालक केशव शर्मा 
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको कसुरमा 
आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना । हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने ।

मुख्यसचिवमाथिको मुद्दाले कस्तो असर पार्ला ?
 पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्– बहालवाला मुख्यसचिवमाथि मुद्दा लागेको यो पहिलो घटना हो । यसका तीन असर हुन्छन् भन्ने लाग्छ । एकाथरी यसैगरी जान्छ भन्नेहरू पनि होलान् । अर्कोथरी कर्मचारीहरू काम गर्न डराउनेछन् । आफूमाथि पनि भोलि मुद्दा जाने अवस्था आउला भनेर निर्णय नगर्ने जोखिम बढाउनेछ । अर्काथरीचाहिँ कानुनविपरीत गरेका कामबाट भोलि ढिलोचाँडो मुद्दा जान सक्छ भनेर सतर्क हुनेछन् । ऐन–कानुनबाहिर जसले दबाब दिए पनि गर्नुहुँदैन, ऐन–कानुनअनुसार हामी चल्नुपर्छ भनेर परिस्थितिमा सुधार आउन पनि सक्छ । म परिस्थितिमा सुधार आइदेओस् भन्ने चाहन्छु । 

 अख्तियारले भ्रष्टाचार कायम गरेका आधार 

• तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्याल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले मिलेमतो गरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको 
• विनियोजित बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानविपरीत खरिद अघि बढाइएको 
• अतिसंवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकरको खरिद कार्य योग्य नभएका कम्पनीमार्फत छपाइ गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अघि बढाएको
• केन्द्रले गर्नुपर्ने छपाइमा ठेक्का लगाएको, निजी फर्मसँग मिलेमतो गरी लागत अनुमान तयार गरेको
• विनियोजित बजेटको प्रावधानविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबेगर नै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्नु बदनियतपूर्ण 
• सरकारी सम्पत्तिको कुनै शुल्क नलिई ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेललाई निजी प्रयोगमा दिएको 
• मद्रास र जनक शिक्षाले प्रतिस्टिकर ३४ पैसामा छापिरहेको स्टिकर मिलेमतोमा प्रिन्ट सेललाई ९१ पैसाको दरमा ठेक्का 

 आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि– नोक्सानीको कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना
हालसम्म भुक्तानी भएको 
६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुलउपर गर्नुपर्ने

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंक पाण्डेय
बिगो : ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४०
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको कसुरमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना
हालसम्म भुक्तानी भएको 
६ करोड ८४ लाख ४५ हजार 
६०० असुलउपर गर्नुपर्ने

 मुख्यसचिव पद रिक्त, नयाँ नियुक्तिमा कानुनी बाधा
मुद्दा दायरसँगै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेपछि पद रिक्त भएको छ । तर, अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न पनि कानुनी बाधा छ । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को दफा ३९ ले नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा मुख्यसचिवको काम र कर्तव्य सातवटा बुँदामा तोकेको छ । 

मुख्यसचिव मुद्दा लागेर निलम्बन हुने कुराको सीधै परिकल्पना नगरे पनि नियमावलीले मुख्यसचिव अनुपस्थित रहँदा के गर्ने भन्नेबारे भने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३९ को उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद्को सचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा नियमावलीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सचिवले गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवहरूमध्ये उपस्थित वरिष्ठ सचिवले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी, तर मुद्दा दायरपछि अर्याल स्वतः निलम्बन

अहिले प्रधानमन्त्री 
कार्यालयमा चारजना सचिव कार्यरत छन् । त्यसमध्ये वरिष्ठतम सचिवमा लीलादेवी गड्तौला छिन् । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम मुख्यसचिव निलम्बनमा रहेको अवस्थामा उनले नै निमित्तका रूपमा कार्य गर्नेछिन् । अदालतमा मुद्दा किनारा लाग्ने समय अनिश्चित रहने अवस्थामा काम प्रभावित हुन नदिन निजामती सेवा ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा ९ मा कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा रहेको अवस्थामा विशेष पद सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

विशेष पद सिर्जना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकार केन्द्रीयस्तरका निकायमा सार्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मुख्यसचिव रिक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विशेष पद सिर्जना गर्न सकिने ठाउँ ऐनले दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन आएका विभिन्न प्रस्ताव हेर्ने तथा मिलाउने, निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने र प्रशासनिक समन्वय गर्ने मात्र नभएर निजामती प्रशासनकै अभिभावकका रूपमा रहने मुख्यसचिव लामो समय रिक्त वा निमित्तका भरमा चलाउन सम्भव नभएको प्रशासकहरू बताउँछन् ।