संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच सातबुँदे सहमति

११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन र सरकारबीच सहमति जुटेको छ। युनियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण समितिबीच सोमबार भएको वार्ताले सातबुँदे सहमति गरेको हो।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरू :
१. कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण मागहरू क्रमशः पूरा गर्दै जाने ।

२. राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणी श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय संसद् सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानुनी प्रावधानबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाशपश्चातका सेवा-सुविधा प्रदान गर्ने। साथै, हलुका सवारीचालक छैठौँस्तरको तलबमान निर्धारण गर्ने।

३. संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद् विकास कोष, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका कोषहरू सञ्चालन गर्न र संघीय संसद् सचिवालयको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।

४. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी हाललाई राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको लागि मासिक रु. ३,५०० र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको लागि मासिक रु. ३,००० साबिकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने।

५. कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक रु. ३०० वृद्धि गर्ने ।

६. कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा-खाना खर्चमा दैनिक रु. १०० ले वृद्धि गर्ने। साथै, यस्तो खाजा-खानाबापतको रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्ने।

७. संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची १२ लाई बढीमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने।