दुई वर्षभित्रै काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउने घोषणा,  तर चार वर्षसम्म भेटिएनन् लगानीकर्ता

लगानीकर्ता नभेट्दा डिपिआर नै सार्वजनिक भएन, महानगरको नीति तथा कार्यक्रममै पर्न छाड्यो रेल

स्थानीय तहको चुनावताका आयोजना हुने हरेक आमसभामा काठमाडौं महानगरवासीलाई दुई वर्षभित्रै मोनोरेल चलाउने आश्वासन बाँडेका विद्यासुन्दर शाक्यले चार वर्षसम्म लगानीकर्तासमेत नभेटेपछि पछिल्लो समय त्यसबारे चर्चा गर्नै छाडेका छन् ।

प्राडा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविज्ञ

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनको हिसाबले मोनोरेल धेरै ठाउँमा असफल भएको पाइएको छ । यसको सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । यात्रुबाहक क्षमता कम हुन्छ । मेट्रोरेलको करिब डेढ सय वर्षको इतिहास भएको छ । मोनोरेलको करिब ५० वर्षको मात्र इतिहास छ ।

तीन वर्षअघि चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको महानगरले लगानीको स्रोत नजुटेपछि घोषणा नै अलपत्र परेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा मोनोरेल समेटिन छाडेको छ । 

शाक्यले मोनोरेललाई महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चुनावको समयमा मेयर शाक्यले विज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा मोनोरेलको एजेन्डा बनाएको भन्नसमेत पछि परेनन् । महानगर प्रमुखका रूपमा शाक्यको कार्यकाल सकिन करिब १० महिना मात्र बाँकी छ । अब चक्रपथमा मोनोरेल गुडाउने घोषणापत्रमै सीमित हुने निश्चित भएको महानगरकै अधिकारी बताउँछन् ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘डिपिआर लगभग तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, लगानीकर्ता को हुने, प्रदेश सरकार हुने कि केन्द्र सरकार अथवा दातृनिकाय को हुने ? भन्ने विषयमा निक्र्योल नहुँदा डिपिआर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ ।’ 

मोनोरल चलाउन एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ११ जेठ ०७५ मा चीनको चाइना रेलवे २५औँ ब्युरो ग्रुप (सिआरसिसी) कम्पनीलाई दिएको थियो । महानगरले मोनोरेल सञ्चालनसम्बन्धी प्रकाशन गरेको आशयपत्रमा सिआरसिसीले २० वैशाखमा महानगरमा इच्छापत्र पेस गरेको थियो । ११ जेठमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सिआरसिसीले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपनालगायतका पक्षमा अध्ययन गरेर ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिवेला पनि मेयर शाक्यले आफ्नै पालामा मोनोरेल चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका

मोनोरेलको डिपिआर लगभग तयार भएको छ । तर लगानीकर्ता को हुने, प्रदेश सरकार हुने कि केन्द्र सरकार अथवा दातृनिकाय को हुने ? भन्ने विषयमा निक्र्योल नहुँदा डिपिआर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ । मोनोरेलको लगानीकर्ताको टुंगो लाग्नेबित्तिकै डिपिआर सार्वजनिक गर्छौं । 

सोही कम्पनीसँग ५ पुसमा डिपिआरका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि डिपिआर सार्वजनिक हुन सकेको छैन । ‘डिपिआरमा मोनोरेलको लागत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निस्किएको छ,’ प्रवक्ता डंगोलले भने, ‘­­­­­­महानगर एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन । लगानीको विषयमा छलफल भइरहेको छ । लगानीकर्ताको टुंगो लाग्नेबित्तिकै डिपिआर सार्वजनिक गर्छौं । त्यसपछि काम सुरु भइहाल्छ ।’ उनका अनुसार चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । 

बेथितिको मोनोरेल

महालेखाको सुझाब– खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर, मितव्ययिता कायम गर

काठमाडौं महानगरपालिकामा अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मितव्ययिता अपनाउन सुझाब दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को १२ अर्ब बजेटमध्ये महानगरले करिब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।

त्यसमा पनि झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु छ । बेरुजु रकममध्ये ८४ करोड १३ लाख असुल गर्नुपर्ने, ३५ करोड ११ लाख नियमित गर्नुपर्ने, १३ करोड प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ११ करोड ६२ लाख पेस्की कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखियो ।’

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरले जलपानमा मात्रै नियमविपरीत एक करोड ४२ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वार्षिक दुई लाख, महानगरका हरेक विभागबाट मासिक पाँच हजार र प्रत्येक इकाइबाट मासिक दुई हजारका दरले जलपान खर्च गरिएको छ । विभाग तथा इकाइमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी खर्च गरिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।