रञ्जन कोइराला प्रकरण : ‘चित्तमा लाग्दा’ साढे ११ वर्ष कैद छुट, ‘चित्तमा नलाग्दा’ एक वर्षसम्म सुनुवाइ नै भएन

प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाउने रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसलाउपर पुनरावलोकन दर्ता भएको एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ भएन   

श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चौतर्फी आलोचना भएको यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँ संलग्न थिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत वर्षको १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए । कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो । हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए । 

सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसमा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फैसलामा ढिलाइ हुँदा यति गम्भीर मुद्दामा साढे आठ वर्षमै छुटेका कोइरालालाई हाइसन्चो भएको छ भने पीडित पक्षमा झन् पीडा थपिएको छ । 

हत्या गरिएकी गीता ढकाल (कोइराला)का बुबा हरेराम ढकालले भने, ‘पुनरावलोकनको निवेदनमा एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन, हाम्रो पीडा झन् थपिएको छ ।’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले यस्ता मुद्दामा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा न्यायालयमाथिकै विश्वास घट्ने भएकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

पुनरावलोकनको निस्सा पाएलगत्तै दर्ता भएर अन्य मुद्दासरह नै फेरि सबै अदालती प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि कोरोना महामारी र यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएका अन्य मुद्दाका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ । तर, सरकारी पक्ष पुनरावलोकनमा गएपछि कोइराला छुटेको तेस्रो दिन नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलास बसेर पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो । 

गत वर्षको ११ साउनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको थियो । त्यही दिन यो मुद्दा पनि अन्य मुद्दाझैँ सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको थियो । 

निस्सा पाएका मुद्दाहरू अन्य मुद्दाझैँ सामान्य प्रक्रियाबाट पेसीमा चढेर सुनुवाइ हुन्छन् । तर, यो मुद्दामा पुनरावलोकन निस्सा दिएको वर्ष पुग्न लाग्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जब कि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता भएको तेस्रो दिनमा नै निस्सा दिइएको थियो । न्यायालयमाथि देखिएको आक्रोश कम गर्न त्यतिवेला हतारहतार निस्सा दिइएको थियो । 

अहिलेसम्म तीनपटक मुद्दा पेसीमा चढ्यो, तर सुनुवाइ भएन । दर्ता गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने, म्याद पठाउनेलगायतका कार्य सकिएपछि गत वर्ष २२ माघमा पहिलोपटक मुद्दा पेसी चढ्यो, तर इजलास स्थगित भयो । गत १९ चैतमा पनि पेसी चढेर इजलास स्थगित भएकै कारण सुनुवाइ हुन सकेन । पछिल्लोपटक गत १० असारमा मुद्दा फेरि पेसी चढ्यो, तर न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् । 

‘असारमा लकडाउनका कारण अन्य मुद्दा पनि सुनुवाइ भएनन् । तर, यसअघि भने के कारणले स्थगित भएको हो थाहा भएन,’ एक सरकारी वकिलले भने । न्यायाधीशको संख्या कम र मुद्दा बढी भएकाले कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भएपछि पनि इजलास स्थगित हुने गरेको छ । 

सर्वोच्च प्रशासनले भने अन्य मुद्दाको चाप रहेकाले कोइरालाको मुद्दा पेसीमा चढेर पनि सुनुवाइ हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘पेसीमा चढेको छ । तर, यसको पालो आएको छैन । इजलास स्थगित भएको छ । यही कारण मात्र सुनुवाइ हुन नसकेको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘कोरोनाका कारणले पनि हामीले नियमित रूपमा अदालती कामकारबाही सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । पुनरावलोकन भएका मुद्दाको फेरि सुरुबाटै नयाँ दर्तासरह प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले र पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने मुद्दाहरू थुप्रै भएकाले यो पछाडि धकेलिएको हो ।’ 

कोरोनाका कारण धेरै मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित हुने अवस्था नरहेको र सर्वोच्चले सेवा संकुचन गरेकाले यो मुद्दा पनि अन्य मुद्दाझैँ पछाडि पुगेको दाहालको भनाइ छ । पूर्ण इजलासबाट निर्णय दिइनुुपर्ने दुई सयभन्दा बढी मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यो मुद्दा पनि पूर्ण इजलासले नै हेर्ने हो । सामान्यतया साताको एक दिन बिहीबार मात्र पूर्ण इजलास बस्ने भएकाले पनि धेरै मुद्दा यसरी नै सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । 

कोइरालाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चका यसअघि फैसला दिएका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीसहित आठ न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । यो मुद्दामा जोडिएका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि हेर्न पाउँदैनन् । 

निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने कोइरालासहित अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चबाट सकभर छिटो टुंगिनुपर्ने बताएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल माघमा पेसी चढेको थियो । सर्वोच्चबाट छिट्टै फैसला होस् भन्ने हाम्रो स्वाभाविक चाहना हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘कुनै पनि न्यायिक निकायबाट ढिला न्याय दिनु भनेको न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हो ।’

घटना, फैसला र विवाद 
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ का दिन श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । आपसी विवाद हुँदा धकेल्ने क्रममा टाउको ठोक्किएर गीताको मृत्यु भएको बयान दिएका थिए । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा भने घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो । 

हत्या गरेपछि कोइरालाले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । 

त्यतिवेला कोइराला आफू सशस्त्र प्रहरीको बहालवाला डिआइजी भएको भन्दै स्थानीय प्रहरीबाट छुटेका थिए । तर, काठमाडौं फर्कंदै गर्दा नागढुंगाबाट उनलाई प्रहरीले फेरि नियन्त्रणमा लियो । सोधपुछका क्रममा आफूले हत्या गरेको स्विकारेका थिए । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार दिँदै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । यो आदेशविरुद्ध उनी पाटन उच्च अदालत पुगे पनि जिल्लाकै फैसला सदर भयो । 

त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चमा उच्च अदालतकै फैसला सदर त गर्‍यो, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा ‘चर्काे पर्न जाने चित्तमा लागेको हुँदा’ भन्दै अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ को प्रयोग गरेर ११ वर्ष ६ महिना सजाय घटाइदिएको थियो ।

कोइराला जेल बस्दा २३ र २० वर्षका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले उनको सजाय घटाइदिएको थियो । फैसलामा हत्या गरिएकी गीतालाई नै दोषी देखाइएको छ । ‘मृतककै कारण उठेको रिसबाट सो घटना हुन गएको र घटना भवितव्य देखिएको’ फैसलामा उल्लेख छ । जब कि कोइरालाले शव नचिन्ने गरी एकान्तमा लगेर जलाएका थिए । मृतकको घडीका आधारमा शवको पहिचान भएको थियो ।

यस्तो थियो फैसला 

...गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवैजनाबीच झैझगडा–वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेगमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचार, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चित र अन्योलमा हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जान कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्काे पर्न सक्ने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १८८ नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) बमोजिम आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’

गीताका बुबा हरेराम ढकाल भन्छन्–अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुँदा दुःख लागेको छ 

हामीले यो मुद्दामा न्यायको लडाइँ लडेको १० वर्ष भइसक्यो । न्याय सम्पादन भयंकर ढिलाइ भइरहेको छ । न्यायका लागि लड्दा यो १० वर्षमा हामीले कति दुःख पायौँ भनिसाध्य छैन ।

गत वर्ष लकडाउनको समयमा पेसी राखेर फैसला गरिएछ । जुन फैसला भइसकेपछि मात्र हामीलाई पेसी राखिएको थाहा भयो । लकडाउनको समय भएकाले यस्तो वेला फैसला नहोला भनेर खासै अदालततिर वास्ता गरेको थिइनँ ।

यति गम्भीर अपराधको मुद्दामा एक वर्षसम्म पनि किन सुनुवाइ हुन सकेन भन्नेमा अचम्म लागिरहेको छ । अदालत राजनीतिक मुद्दाहरूमा रुमल्लिरहेको छ, हाम्रा मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । 

यसकारण सर्वोच्चको फैसला विवादमा पर्‍यो
- प्रहरीलाई दिएको र अदालतमा दिएको बयान फरक–फरक देखिएकाले । प्रहरीलाई साबिती र अदालतमा इन्कारी बयान दिएकामा अदालतको बयानलाई मात्र आधार बनाउनु 
- श्रीमतीलाई हत्या गरेर शव नष्टको प्रयास गरेको घटनालाई भवितव्य भनेर व्याख्या हुनु 
- मृतककै कारणबाट उठेको रिसले घटना भएको भनेर फैसला आउनु 
- यसअघिका विभिन्न नजिरले सजाय घटाउँदा न्यायाधीशले लिनुपर्ने आधार र ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरे पनि यस घटनामा ती अवस्था विद्यमान नहुनु 

कैद घटाउनुको आधार यस्ता देखाइएका थिए
- कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जानेजस्तो न्यायाधीशद्वयको ‘चित्तमा लागेको’ हुँदा
- वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण, तर कोइराला ‘आवेशमा आई उठेको रिसबाट’ हत्या भएकाले 
- नाबालक छोराको हेरचाह, शिक्षादीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने भएकाले 

बाबुराम दाहाल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
पेसीमा चढेको छ । तर, यसको पालो आएको छैन । इजलास स्थगित भएको छ । यही कारण मात्र सुनुवाइ हुन नसकेको हो । कोरोनाका कारणले पनि हामीले नियमित रूपमा अदालती कामकारबाही सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । पुनरावलोकन भएका मुद्दाको फेरि सुरुबाटै नयाँ दर्तासरह प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले र पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने मुद्दाहरू थुप्रै भएकाले यो पछाडि धकेलिएको हो ।

सञ्जीवराज रेग्मी, प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल माघमा पेसी चढेको थियो । सर्वोच्चबाट छिट्टै फैसला होस् भन्ने हाम्रो स्वाभाविक चाहना हो । कुनै पनि न्यायिक निकायबाट ढिला न्याय दिनु भनेको न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हो ।

तारासँगै लिभिङ टुगेदरमा छन् रञ्जन 
गत ८ साउनमा डिल्लीबजार कारागारबाट छुट्दा प्रेमिका तारा रेग्मी उनलाई लिन गएकी थिइन् । त्यसयता उनीहरू सीतापाइलामा सँगै बस्दै आएका छन् । अचेल धेरैजसो समय गेरु वस्त्र र रुद्राक्ष लगाउने कोइराला ‘आध्यात्मिक’ बनेको उनका साथीहरू बताउँछन् । प्रहरीका ब्याचीहरूसँग उनी सम्पर्कमा छैनन् । उनकी प्रेमिका तारा पूर्वभलिबल खेलाडी हुन् । पछिल्लो समय उनी म्यानपावर व्यवसायमा आबद्ध छिन् । कोइरालाले आफू सामान्य जीवन बाँचिरहेको छोटो प्रतिक्रिया दिए । 

यस्ता मुद्दामा विलम्ब हुँदा न्यायालयमाथिको विश्वास घट्छ  : पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती 

कुनै पनि मुद्दामा निस्सा दिइयो भने त्यो मुद्दा त्यही दिन दर्ता हुन्छ । फेरि नयाँ मुद्दाका रूपमा प्रक्रियाअनुसार पेसी चढ्छ । इजलास स्थगित भयो भन्नुको अर्थ त्यसभन्दा अघिका पुराना मुद्दा परेका पनि हुन सक्छन्, मुद्दाको चापकै कारण पनि हेर्न नभ्याइएको हुन सक्छ ।

मेरो अनुभवले के भन्छ भने प्रशासनले चाहेमा कुनै मुद्दालाई हेर्न मिल्ने र कुनै मुद्दालाई हेर्नबाट रोक्न पनि सकिन्छ । जालझेल गरेर ढिलो–चाँडो बनाउन सकिन्छ । कुनै दिन पेसी परेको छ भने पुुराना मुद्दा नहालिदिएमा त्यसको पनि सुनुवाइ हुन्छ ।

हालिदियो भने हेर्न भ्याइँदैन । यो निकै चर्चित मुद्दा हो । यो व्यक्तिगत मात्र होइन, जनचासोको मुद्दा हो । यसमा धेरै कुरा गाँसिएका छन् । त्यसैले यसमा अदालतबाट के निर्णय गर्ला भनेर सर्वसाधारण पर्खेर बसेका छन् ।

सबै मुद्दाहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, यस्ता मुद्दा सक्दो छिटो निरुपण भएको राम्रो । किनकि जसरी थोपा–थोपाले घैँटो भरिन्छ, त्यसैगरी रित्तिने पनि हो । यस्ता मुद्दामा भएको विलम्बले न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्न जान्छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनले चाहेमा यसलाई छिटै टुंग्याउन सकिन्छ । 

काठमाडौंमा पत्नीको हत्या गरेर मकवानपुरको जंगलमा जलाएका थिए रञ्जनले

अनुसन्धान फाइल

- २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकाललाई काठमाडौंस्थित घरमा घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले शव प्लास्टिकमा बेरेर आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको टिस्टुङ जंगलमा पुर्‍याए । र, कसैले थाहा नपाउन् भनेर आगो लगाएर फर्किए । 

- कोइराला सबै प्रमाण नष्ट गर्न चाहन्थे, त्यसैले १० दिनपछि ८ माघ ०६८ मा फेरि टिस्टुङ पुगेर लासका अवशेष खोज्दै गर्दा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाए । तर, ‘सशस्त्रको डिआइजी हुँ’ भन्दै उनी छुटे । फर्कँदै गर्दा नागढुंगाबाट प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो ।

- एकवर्षे तालिमका लागि ६ महिनादेखि चीनमा रहेका कोइरालाले बिदामा घर फर्केका वेला पत्नीको हत्या गरेका थिए, यो अपराधमा नमुछिएको भए उनी सशस्त्रको आइजिपी हुने लाइनमा थिए । 

- सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, हत्या स्विकार्दासमेत सर्वोच्चले भवितव्य भएको भन्दै आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरेको थियो । घटना योजनाबद्ध भएको प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सर्वाेच्चले जन्मकैद सजाय ‘चर्काे पर्न जाने’ भन्दै सजाय घटाएको थियो । 

...                                  ...

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला एकवर्षे तालिमका लागि ०६८ मा चीनमा थिए । घरमा पत्नी गीता ढकालसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन । ०५० सालमा बिहे गरेका रञ्जन र गीता ०५८ देखि अलगअलग बस्दै आएका थिए, छोडपत्रका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । ६ महिनादेखि चीनमा रहेका रञ्जनले बिदामा घर फर्केका वेला २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीताको घाँटी थिचेर हत्या गरे । 

रञ्जनले गीताको शव प्लास्टिकमा बेरेर आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको टिस्टुङ जंगलमा पुर्‍याए । र, कसैले थाहा नपाउन् भनेर आगो लगाएर फर्किए । उनी सबै प्रमाण नष्ट गर्न चाहन्थे, त्यसैले १० दिनपछि ८ माघ ०६८ मा फेरि टिस्टुङ पुगेर लासका अवशेष खोज्दै गर्दा उनी स्थानीय जनता र प्रहरीको फन्दामा परे । यसबाट उनको प्रतिष्ठा खरानी भयो । यो अपराधमा नमुछिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी हुने ‘लाइन’मा थिए । 

लासका टुक्रा जलाएर फर्किने क्रममा रञ्जनलाई स्थानीयले पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । तर, ‘बहालवाला डिआइजी हुँ’ भन्दै उनी छुटे । काठमाडौं फर्किने क्रममा त्यही दिन उनलाई नागढुंगा प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो । सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए । 

२७ पुसमा गीता घरबाट बेपत्ता भएपछि उनका माइती हारगुहार गर्न प्रहरीमा पुगेका थिए । तर, २ माघमा चीन जाने तयारीमा रहेका रञ्जनलाई भने यो विषयले खासै छोएको थिएन । करिब ६ महिनादेखि चीनमा तालिम लिइरहेका उनी छोटो नेपाल बसाइपछि उतै फर्कने तयारीमा थिए ।

तर, गीताका बाबु हरेराम ढकालले ज्वाइँ रञ्जनले नै अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेर दिन खोजेपछि घटनामा नयाँ मोड आएको थियो । ०५० मा बिहे गरेका रञ्जन र गीता ०५८ देखि अलग–अलग बस्दै आएका थिए । उनीहरूको सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेको थियो । श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थिएन । तर, अनुसन्धान र माइती पक्षसँग छलफलका लागि भनेर उनको चीन यात्रा भने रोकिएको थियो । 

घटनाको चर्चा र रञ्जनप्रति शंका बढेपछि डिआइजी रञ्जन आफूलाई बढी सुरक्षित बनाउने कोसिसमा लागे । उनी ८ माघ ०६८ मा फेरि टिस्टुङ पुगे जहाँ उनले श्रीमती गीताको शव टुक्राटुक्रा पारेर फालेका थिए । शव भेटिए फन्दामा परिएला भनेर पूरै जलाउने योजनासहित उनी त्यहाँ पुगेका थिए । कार ‘साइड’ लगाएर उनी शव फालेको जंगलभित्र पसे, तर त्यसअघि नै स्थानीय जनताले शवका टुक्रा देखेका थिए, उनीहरूकै सहयोगमा स्थानीय प्रहरीले शव बरामद गरेको थियो । तर, त्यो पत्तो नपाएका रञ्जन आफैँले फालेको ठाउँमा शवका टुक्रा खोजिरहेका थिए । हातमा पेट्रोलको बोतल र सलाई बोकेर भौँतारिरहेका वेला उनलाई स्थानीय जनताले समाते, तुरुन्तै प्रहरीलाई बुझाए । 

प्रहरीका ‘जुनियर अफिसर’लाई डिआइजी रञ्जनले आफ्नो ‘पोज’ देखाए । आफू चीनमा तालिमरत डिआइजी भएको र घुम्नका लागि टिस्टुङ आएको बताएर उनी त्यहाँबाट उम्किन सफल भए । उनी कारमा चढेर काठमाडौं फर्कंदै थिए, तर स्थानीय प्रहरीले दिएको खबरका आधारमा काठमाडौं प्रहरीले नागढुंगाबाटै गिरफ्तार गर्‍यो । छोटो केरकारपछि नै उनले श्रीमतीको हत्या गरेको साबिती बयान दिएका थिए । 

डिआइजी रञ्जनले श्रीमतीलाई घाँटी थिचेर हत्या गरी गत २७ पुसको राति ११ बजे मकवानपुरको टिस्टुङको नेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर फालेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बस्तीबाट १५ मिनेटको दूरीमा रहेको जंगलमा शवलाई काटेर उनले जलाइदिएका थिए । 

त्यसरी शवलाई जलाएपछि दुईपटक हुनमानढोका गएका रञ्जनले श्रीमती बेपत्ता बनाएको झुटो आरोप आफूमाथि लगाइएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, प्रहरीले शव फेला पारेको बताएपछि उनले हत्या स्विकारेका थिए । 

२७ पुसमा बिहानै कान्छो छोरालाई लिएर रञ्जन श्रीमती बस्दै आएको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा गएका थिए । सोही रात बेलुका उनले सेतो रङको कारमा गएर श्रीमतीको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

छोरी बेपत्ता भएपछि बुबा हरेराम ढकालले ३० पुस ०६८ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा जाहेरी दिएका थिए । आरोपकै भरमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थिएन । रञ्जनले अभियोग स्वीकार गरेपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।