मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार ३१ बिहीबार ०९:४२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ओली मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उल्ट्याउने सरकारको संकेत, एआइजी सरुवा कार्यान्वयन रोकियो 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार ३१ बिहीबार ०९:४२:००

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका केही निर्णय उल्ट्याउने संकेत दिएको छ । दोस्रोपटक संसद् विघटन भएको ८ जेठपछिका निर्णयबारे सरकारले समीक्षा थालेको छ । 

नेपाल प्रहरीमा गत साता भएको एआइजीको सरुवा कार्यान्वयनमा बुधबार रोक लगाइएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका हुन् । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रहरीका चार एआइजीको सरुवा तथा एकको पदस्थापन गरेको थियो । जुन निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्री खाणले निर्देशन दिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले बुधबार पाँचै एआइजीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

‘अघिल्लो सरकारले हतारहतार एआइजीको सरुवा–बढुवा गर्‍यो, त्यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यही आधारमा तत्कालका लागि सरुवा रोक्ने भन्ने छ ।’ सरकारले गत साता मात्र एआइजीको दरबन्दी थपेर सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेको थियो । एआइजी थापाले फुलीसमेत लगाइसकेका छन् । 

ओली सरकारले चार एआइजीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै महानरीय प्रहरी कार्यालयमा प्रद्युम्न कार्की, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा विश्वराज पोखरेल, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा हरिबहादुर पाल र नीरज शाहीको सरुवा गरेको थियो । हालै बढुवा भएका थापालाई प्रशासन तथा मानव स्रोत विकास विभागमा पदस्थापन गरिएको थियो । 

ओली सरकारले ८ जेठपछि गरेका नियुक्तिबारे समेत छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । सरकार कामचलाउ बनेपछि पनि विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । ती निर्णय पनि रद्द हुन सक्ने एक मन्त्रीले बताए । 

गत १३ असारमा शेरबहादुर देउवाले आफूहरू सरकारमा गएपछि संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्ति खारेज गरिने बताएका थिए । संसदीय सुनुवाइ नभएकाले तीन निर्णय खारेज गरिने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेत हेरफेरको तयारी थालेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेको थियो ।