नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधानअनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिँदै गर्दाखेरि अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो । अदालतले चाहिँ संविधानको जगमा उभिएर उहाँलाई सन्देश दिएको छ । त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउनेछ भन्ने आशा र विश्वासमा हामी छौँ । ’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए । 

संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद् जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी  निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले   त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।