फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमाले कार्यदल : सिंहदरबारमा बैठक, सर्वोच्चमा नजर

बैठक एक, व्याख्या अनेक 

सुवास नेम्वाङ

निष्कर्ष नसुनाउँदासम्म ठ्याक्कै स्थिति त्यही (जहीँको तहीँ) हो । तीन वर्ष अगाडि देखिको स्थितिलाई ९–१० दिनमा अहिलेको स्थितिमा पुर्‍याएछौँ भने पनि धेरै ठूलो काम गरेका रहेछौँ । भोलि बस्ने बैठकले टुंगोमा पुर्‍याउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

घनश्याम भुसाल

हामीले करिब दश दिन अगाडिदेखि खास प्रगति गरेका छैनौँ । धेरै लामो अनौपचारिक छलफलपछि हामीले दश दिनअगाडि केही एजेन्डा तय गरेका थियौँ । विभिन्न कारणले गएको दश दिनदेखि कुनै खास, ठोस र मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौँ । 

...                                ...

विवाद समाधानका लागि लामो समयदेखि एमाले कार्यदलस्तरीय बैठक र संवाद भए पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय हाबी हुँदा पार्टी एकताका लागि भएका प्रयास निष्कर्षविहीन बनेका छन् । कार्यदलका सदस्यहरूबीच जारी औपचारिक र अनौपचारिक छलफलदेखि अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता नेपालबीच बुधबार भएको ‘वान अन वान’ भेटमा समेत हस्ताक्षर फिर्ताको विषयमा संस्थापन पक्ष केन्द्रित हुँदा बाँकी सहमति जुटिसकेका विषयसमेत ओझेलमा परेका छन् । 

बिहीबार मात्रै सिंहदरबारमा दोस्रोपटक बसेको एमालेका कार्यदलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले विगत दश दिनयता थप कुनै ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘हामीले करिब दश दिन अगाडिदेखि खास प्रगति गरेका छैनौँ । धेरै लामो अनौपचारिक छलफलपछि हामीले दश दिनअगाडि केही एजेन्डाहरू तय गरेका थियौँ,’ भुसालले खुलस्त हुँदै भने, ‘गएको दश दिनदेखि कुनै खास, ठोस र मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौँ । विभिन्न कारणले ।’ 

नेता भुसालले बैठकबाट बाहिरिएपछि प्रगति विवरण सुनाउँदै गर्दा भनेको ‘विभिन्न कारण’ के हो त ? नेपाल पक्षकै एकजना प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘त्यो विभिन्न कारण भनेको एउटै हो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हाम्रा २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता । जसले अदालतबाट आउनै लागेको फैसलालाई प्रभावित पार्न सक्दछ ।’ ती नेताका अनुसार ओली पक्षले पछिल्लो समय यही विषयलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर छलफललाई घुमाइरहेको छ । 

अनौपचारिक छलफलमा सम्पूर्ण पार्टी संगठनलाई २ जेठ ०७५ मा लैजाने र राजनीतिक र सांगठनिक पावर सेयरिङलगायत अधिकतम् विषयमा सहमति जुट्दै आएको छ । अदालतबाट आउने फैसलालाई पनि दुवै पक्षले एक पार्टीका हिसाबले मिलेर ‘फेस गर्ने’मा पनि मोटामोटी सहमति जुटेको छ । तर, त्यसलाई मूर्तरूप दिने वेलामा सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय ओली पक्षको प्राथमिकता बनेर आउँछ । ‘यसैकारण कार्यदलले विगत लामो समयदेखि गरिरहेको प्रयत्न निष्प्रभावी हुँदै आइरहेको छ’ भन्छन् एमालेको कार्यदलमा रहेका ती नेता । उनले पार्टी एकता आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको र देउवा वा कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा प्राथमिकतामा नरहेको बताए ।

कार्यदलका सदस्यहरूको धेरै ठूलो प्रयासपछि बुधबार साँझ होटेल मेरियटमा ओली र नेपालबीच भएको भेटमा समेत यही विषयले मात्रै प्रवेश पायो । दुवै पक्षका नेताहरूले सञ्चारमाध्यमहरूलाई फरक–फरक प्रतिक्रिया दिए । तर, नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘ओलीबाट कुनै सकारात्मक प्रस्ताव आएन, जसका कारण आजको वार्तामा प्रगति भएन ।’ 

स्रोतका अनुसार नेपालसँगको भेटमा ओलीले निःसर्त सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने विषय मात्रै उठाए । ओली स्वयंले फोन गर्दासमेत भेट्न नमानेका नेपाललाई होटेल मेरियटमा भेट्न जानुअघि ‘कार्यदलले तय गरेका एजेन्डामा छलफल हुने’ भनिएको थियो । त्यसपछि संयुक्त वक्तव्य निकाल्नेसम्मको तयारी चलिरहेको थियो । 

स्रोतका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेललगायत नेताले कार्यदलले अन्तिम रूप दिन बाँकी संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदासमेत खल्तीमा बोकेका थिए । तर, ‘वान अन वान’ छलफलबाट बाहिरिएपछि दुवै नेताले आफ्नै नेताहरूसँग समेत ब्रिफिङ नगरी हिँडेका थिए । जसका कारण दुवै पक्षका नेताहरूले ‘सकारात्मक रहेको’ भन्दै ‘रेडिमेड जवाफ’ सञ्चारकर्मीलाई दिएका थिए । त्यसपछि बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकमा त नेताहरूले गुनासो मात्रै गरेर फर्किएको स्रोतको दाबी छ । ‘एजेन्डा प्रवेश भयो भन्ने कि के भन्ने ? फुटकरमा केही कुरा भयो, प्रगति भएन,’ कार्यदलका एकजना सदस्यले भने, ‘सकारात्मक नभए पनि नकारात्मक भएको छैन । आज विष्णु पौडेलजी व्यस्त भएर पनि कुरा अगाडि बढेन ।’ उनले शुक्रबार दिउँसो साढे ११ बजे पुनः कार्यदलको अर्को बैठक बस्ने तय भएको जानकारी दिए ।

गत सोमबारदेखि लगातार छलफल गर्दै आएका संस्थापन र नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यले ओली–नेपालको छलफलबाट सहमतिको मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाउन मात्र बाँकी रहेको बताउँदै आएका थिए । कार्यदलका सदस्यहरूबीच एक महिनादेखि अनौपचारिक तवरमा समेत छलफल हुँदै आएको थियो । बिहीबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यकक्षमा छलफल गरेका कार्यदल सदस्यहरूले सिंहदरबारमा अलग–अलग समूहगत छलफल पनि गरेका थिए । तर, साँझ बसेको बैठक औपचारिक छलफलतिर प्रवेशै नगरी स्थगित भयो । 

संस्थापनबाट कार्यदलमा रहेका अर्का सदस्य सुवास नेम्वाङले निष्कर्ष नआउँदासम्म स्थिति जहीँको तहीँ हुने भएकाले समाधान निकाल्ने गरी प्रयास अगाडि बढिरहेको बताए । ‘निष्कर्ष नसुनाउँदासम्म ठ्याक्कै स्थिति त्यही (जहीँको तहीँ) हो । तीन वर्षअगाडिदेखिको स्थितिलाई ९–१० दिनमा अहिलेको स्थितिमा पुर्‍याएछौँ भने पनि धेरै ठूलो काम गरेका रहेछौँ । भोलि बस्ने बैठकले टुंगोमा पु¥याउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ नेम्वाङले बैठकपछि भने ।

कार्यदलमा दश दिनयता मूलतः चारवटा एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल हुँदै आएको कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षरका सन्दर्भ कार्यदलमा सबैभन्दा बढी छलफल चलेको छ, जुन ओली पक्षको प्राथमिकताको विषय बनेको देखिन्छ । त्यसमा अदालतको फैसला जे आए पनि पार्टीलाई संस्थागत निर्णय र विधिका आधारमा अगाडि बढाउने समझदारी भए पनि दुवै पक्षको चासो सम्बोधन गर्ने गरी भाषा मिलाउने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । ‘हस्ताक्षर फिर्ता हुने होइन, यसमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी मस्यौदामा लिपिबद्ध कसरी गर्ने समझदारी जुटिसकेको छ,’ सचिव गोकर्ण विष्टले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाल पक्ष बाहिरिने गरी हस्ताक्षर फिर्ताको सन्देश दिनुपर्ने नेपालसँगको बुधबारको छलफलमा अडान राखेका छन् । 

दोस्रो, पार्टीलाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर क्रियाशील बनाउँदा एकीकरणका क्रममा एमालेबाट मनोनीत ३८ र पूर्वमाओवादीबाट एमालेमै रहेका २३ जना नेतालाई समेट्ने विषय पहिलो एजेन्डाका रूपमा छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । एमालेको अहिलेको विधानले नचिन्ने उनीहरूलाई अहिलेलाई स्थायी समितिबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लगेर मनोनीत गर्ने र विधान महाधिवेशनबाट विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा गरेर समेट्दा उपयुक्त हुने नेपाल पक्षको सुझाबमा संस्थापनका नेताहरूले सहमति जनाइसकेका छैनन् । त्यसरी विधान संशोधन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा आफ्ना पक्षका कतिपयलाई समेट्नुपर्ने नेपाल पक्षको चासो छ । यद्यपि, नेपाल पक्षका नेताहरूले कार्यदलमा औपचारिक रूपमा यस विषयको उठान गरेका छैनन् । संस्थापन पक्षले भने पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई अपमान हुने गरी जान नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

तेस्रो, दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसंगठनका समानन्तर कमिटीहरूको समायोजनका लागि अहिलेकै कार्यदलले काम गर्ने कि नयाँ कार्यदल बनाएर जाने विषय पनि छलफलमा रहेको एक सदस्यले बताए । त्यसमा वर्तमान कार्यदलले नै काम गर्ने, तर त्यसमा आवश्यकताअनुसार संख्या थपघट गर्न सकिने विषय पनि टुंगो लागेको नेताहरूको भनाइ छ । 

चौथो, यी सबै काम प्रक्रियागत हिसाबले चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रक्रियासहितको कार्यतालिका पनि छलफलमा रहेको ती नेताले बताए । ‘संगठनात्मक कामसँग जोडिएका विषयलाई प्रक्रिया मिलाएर चरणबद्ध रूपमा कसरी कार्यतालिकासहित अगाडि बढ्ने विषय पनि छलफलको एजेन्डा छ, तर यसमा पनि खासै विवाद केही पनि छैन,’ ती नेताले भने, ‘गत २ जेठअघिको संरचनामा जाने कुरा पनि मोटो रूपमा मात्रै कुरा भइरहेको छ । कसरी जाने ? पूर्वमाओवादीका साथीहरू र एकीकरणका क्रममा मनोनीत भएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?, अरू निर्णयहरू के हुने, प्रक्रियागत चरणहरू के–के हुने भन्नेबारे छलफल त चलेको हो, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएन ।’ उनले ओली पक्षको ध्यान जतिवेला पनि मुद्दा फिर्तामै हो कि जस्तो देखिएकाले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई विपक्षी गठबन्धन र मुद्दा प्रभावित पार्न खोेजेको हो कि भन्ने लागिरहेको आशंका व्यक्त गरे । 

दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार अहिलेसम्म दुवैतर्फको शक्तिसन्तुलन मिलाउने गरी शक्ति बाँडफाँडको प्रश्नमा शीर्ष तह र कार्यदलमा केही पनि छलफल भएको छैन । ‘पावर सेयरिङको विषय बेकारको हल्लाको कुरा हो, हाम्रो बीचमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि छलफल भएको छैन, अन्त पनि भएको बुझिँदैन,’ नेता भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने । पावर सेयरिङको विषय अहिलेको छलफलको विषयको गम्भीरतालाई नबुझेर चलाइएको हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ ।