मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७८ असार ११ शुक्रबार ०७:२०:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट 

Read Time : < 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७८ असार ११ शुक्रबार ०७:२०:००

प्रदेश २ मा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बिहीबार प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ । रिट निवेदकले अब मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मात्र गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको माग गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।

सो नियुक्ति असमावेशी रहेको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराएका हुन् । अन्तिम कारबाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्न/नगराउन भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशको रिट निवेदनमा मागसमेत गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।