- वि.सं २o७८ असार ६ आइतबार
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा यतिवेला स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा छन् । शिक्षण अस्पतालमा आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुनु अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर, कुनै संस्था त्यसकै नेतृत्वका कारण कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसको भविष्य संकटमा पर्छ भने संस्थासँग सरोकार राख्नेहरूले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । केही समययता पूर्वी नेपालको यो प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाका रूपमा परिचित पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अहिले खस्किँदो गुणस्तर, भ्रष्टाचार, निजी अस्पताललाई पोस्ने गरी हुने आन्तरिक चलखेल र नेतृत्वले संस्थाप्रति देखाउने अनुत्तरदायी व्यवहारका कारण बदनाम हुँदै गएको छ । प्रतिष्ठानको तलब खाएर निजीमा काम गर्न जाने चिकित्सकका कारण पनि संस्था धराशयी हुन पुगेको आरोपसमेत लागेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदै आएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लोपटक नियुक्त भएका उपकुलपतिको योग्यता विवादमा परेको छ । चिकित्सकहरू उपकुलपतिका कारण संस्थाको प्रतिष्ठा खस्किँदै गएकामा चिन्तित देखिन्छन् । पछिल्लो समय आन्दोलनरत चिकित्सकको समर्थनमा नागरिक समाजसमेत उत्रिएपछि यसले थप चासो र चर्चा पाएको छ ।
सरकारले खटाएका मानिसले संस्थालाई दोहन गरेर, बिगारेर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम खेदजनक छ
नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझै पनि निकै कमजोर छ । सरकारी अस्पताल नै अहिले पनि बिरामीको मुख्य गन्तव्य र सेवा लिने ठाउँ रहेको भए पनि आम रूपमा निजी क्षेत्रका अस्पताल मौलाउने र सरकारी अस्पताल कमसल हुँदै जाने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । सरकारी क्षेत्रका अस्पतालमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी पर्याप्त नबढाएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकारले चाह्यो र नेतृत्वले पहल गर्यो भने काम हुन्छ भन्ने उदाहरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पनि नभएका होइनन् । जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यसको राम्रो उदाहरण हो । २०६९ तिरबाट स्थानीय नेता नरेश भण्डारीको विशेष पहलमा ऐन बनेर आरम्भ भएको प्रतिष्ठानले अहिले दुर्गम भेगमा पहिलोपटक एमबिबिएस पढाइ सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएको छ । कोरोनाको समयमा जुम्लाले स्थानीय बिरामीलाई मात्र होइन, बाहिरबाट समेत आउन चाहनेका लागि ब्याकअपको काम गरेको थियो । कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा यसका सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालिसकेका छन् । यी केही आशालाग्दा उदाहरण हुन् ।
यसले गर्न चाहेको खण्डमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र सरकारी मेडिकल कलेजबाटै स्वास्थ्योपचार र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय रूपमा साधारण मानिससम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । धरानको घोपा क्याम्पमा पर्याप्त जग्गा र पूर्वाधारसहित सुरु भएको उपत्यकाबाहिरको पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज बिपी प्रतिष्ठानले चाहने हो भने प्रदेश नम्बर १ र २ को ठूलो जनसंख्यालाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय रूपमा दिने गरी आफूलाई विकास गर्न सम्भव छ । यसले मात्र नपुग्ने हो भने झापा, विराटनगर या इलाममा अर्को सरकारी मेडिकल कलेज र सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसअघि धरानकै संस्थालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले खटाएका अयोग्य मानिसले संस्थालाई दोहन गरेर, बिगारेर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम आपत्तिजनक छ, खेदजनक छ । बिगारेको सरकारले नै हो, उसैले यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आखिर सम्पूर्ण नागरिकले सहज र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ र त्यसका लागि यस्ता संस्थाले आशा जगाउनैपर्छ ।
