मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
२०७८ असार १ मंगलबार १८:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज (पूर्णपाठसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असार १ मंगलबार १८:२४:००

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजारको बजेट मंगलबार प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बागमती सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरिएको ढुंगेलले उल्लेख गरे । चालूतर्फ ४५, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ति एक अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालू आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त रहने अनुमान गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

बागमती सरकारले १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 
बागमती प्रदेशका सांसदका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा दिइँदै आएको बजेट खारेज गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा सांसदलाई क्षेत्रगत विकासका रूपमा समेटेर प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा दिइने बजेट खारेज गरिएको छ । संघीय सरकारले पनि यसै वर्षबाट प्रतिनिधिसभा सांसदलाई दिइने बजेट खारेज गरेको थियो ।

बागमती सरकारले चालू आव ०७७÷७८ मा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई १ करोड उपलब्ध गराएको थियो ।