प्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसदको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दिएको छ, तपाईंले यो विषयमा अदालतमा बहस गर्नुभयो । अदालतले बिहीबार दिएको आदेशको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ के हो ? 

यसको राजनीतिकभन्दा पनि कानुनी र संवैधानिक अर्थ धेरै छ । हाम्रो संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने बन्दोबस्त गरेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम भन्नाले सरकार, संसद् र न्यायालयको सञ्चालन कानुनबमोजिमभन्दा बाहेक हुँदैन । अथवा, संविधानमाथि कोही छैन, हरेकले कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने एउटा संरचनाले कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बर्खास्त गर्‍यो । तर, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने संरचनालाई विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले पनि चिन्दैन । त्यसैले यो राजनीतिक विषय होइन, यो नीति, नियम र कानुनको विषय हो । अदालतले राजनीति हेर्दैन । तर, राजनीतिक संस्थाहरूले कानुन र संविधानको पालना गरे वा गरेनन् भनेर हेर्छ । राजनीतिक संस्थाहरू पूर्वाग्रही हुन सक्छन्, तर अदालत राजनीतिक हिसाबले पूर्वाग्रही हुँदैन । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा जनप्रतिनिधिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २८ फागुनमा बालुवाटारमा भेला गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए, अदालतले त्यसलाई त वैधता दिन अस्वीकार गरेको छ । एमालेको वैधानिक संरचना अब के हो ? 

पहिलो, २८ फागुनको चर्चा गर्दा २३ फागुनको फैसलालाई बिर्सनुहुँदैन । २३ फागुनको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन् भनेर फैसला गर्‍यो । पूर्ववत् भन्नाको अर्थ एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भनेको हो । तर, २८ फागुनको निर्णय एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाभन्दा बाहेकका धेरै मान्छेलाई भर्ती गरेर निर्णय गराइयो । त्यसैले त्यस्तो निकायले गरेका निर्णय वैध छैनन् भन्ने अदालतको आदेश आयो । 

दोेस्रो, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर उहाँले जुन गठन गर्नुभयो त्यो एमालेले ०७१ मा संशोधन गरेको विधानले दिँदैन । त्यहाँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने संरचनाको अवधारणा छैन । जहाँ पायो त्यहीँबाट विधेयक र कानुन बनाउन मिल्दैन । कानुन बनाउनका लागि दुई सय ७५ जना सांसद हुँदैमा मात्रै हुँदैन । त्यसैले केही गुटगत मान्छेहरू जम्मा भएर एमालेको नाम दिएर गरेको निर्णय वैधानिक हुन सक्दैन भन्ने अब स्पष्ट भयो । 

ओली नेतृत्वको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले त कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि रामकुमारी झाँक्रीसहित ११ जनालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको थियो । अब, माधव नेपालहरूमाथिको कारबाहीको अवस्था के हो ?

त्यो कारबाही अमान्य भयो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनी नै सक्यो । झापामा गरेको कारबाही सदर र डडेल्धुरामा गरेको कारबाही बदर हुँदैन । जे हुन्छ एउटै हुन्छ । 

एमालेमा माधव नेपालहरू नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भूमिकामा फर्किने भए, अब बालुवाटार भेलाबाट चयन भएका रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेताहरूको हैसियत एमालेमा के हुने भयो ? 

एमालेको विधानले रामबहादुर थापा बादललाई चिन्दैन । उहाँ एमालेको सदस्य होइन । उहाँलाई सदस्यता दिनका लागि सबभन्दा पहिले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ । केपी शर्मा ओली एक्लैले भर्ना गरेको आधारमा कोही एमालेको पदाधिकारी भइहाल्दैन ।

ओली नेतृत्वको नयाँ कमिटीले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र जिल्लामा पनि नेतृत्व फेरबदल गरेको छ । अब एमाले जिल्ला कमिटीको अवस्था के हुन्छ ? 

बीचमा भएका सबै हेरेफेर र मनोनयन अब सबै अवैधानिक भए, कुनै पनि वैधानिक छैनन् । गुटगत पजनीको अर्थ राख्दैन ।

अब एमाले अध्यक्षका रूपमा ओलीले माधव नेपालसहितका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने भयो, त्यसमा बहुमत जुटाएर माधव नेपालहरूमाथि कारबाही भयो अथवा रामबहादुर थापा बादललाई सदस्य थप्ने भन्ने निर्णय भयो भने के हुन्छ ? त्यो वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ? 

निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले कारबाही ग¥यो भने त्यो पहिले महाधिवेशनमा जान्छ । केन्द्रीय कमिटीमा गरेको कारबाही महाधिवेशनमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि त्यसभन्दा पहिले एमालेको महाधिवेशन हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट पारित भएपछि केन्द्रीय समितिको निर्णय लागू हुन्छ ।

तर, सर्वोच्चले अर्को एउटा विषय पनि भनेको छ, ‘कर्णालीका सांसदहरूलाई वैधानिक केन्द्रीय कमिटीबाट प्रक्रियागत रूपमा कारबाही भएको देखिएन ।’ यो भनेको त अब हरेक प्रदेशका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा मात्र हुने भयो । सम्बन्धित प्रदेश सभा दलको भूमिका के हुने भयो ?

प्रदेश सभा दललाई प्रदेशको सांसद हटाउने अधिकार छैन । उसलाई त्यो अधिकार छैन । अझ महत्वपूर्ण के हो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा आधारमा मात्रै प्रदेश सभा सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्छ । पहिलो, ३२ (१) राजीनामा दिएमा, दोस्रो, ३२ (२) दल त्याग गरी नयाँ गठन गरेमा र ३२ (३) आफू वा अन्य कुनै दलसँग मिलेर अर्को दलमा गएमा वा नयाँ दल गठन गरेको अवस्थाबाहेक अर्को कुनै अवस्थामा पनि निकाल्न मिल्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले प्रदेश सभाबाट निकाल्ने अधिकार पार्टीलाई दिएको छैन । यसको एउटा नैतिक वा प्राज्ञिक बहस के हुन सक्छ भने ‘अब दलको अनुशासन नै नमान्ने मान्छेलाई त हटाउन पाउनुपर्छ’ भन्ने हुन सक्छ । तर, कानुनले चाहिँ दिएन । प्रदेश सभा दलले हटाउन कानुनतः मिल्दैन ।