- वि.सं २o७८ जेठ १८ मंगलबार
०७१ मा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलोपटक बजेटमा ५० करोड ‘सिड मनी’ राखेर स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि यससम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन, कुन निकायबाट सहुलियत कर्जा पाउने स्पष्टसमेत छैन
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनाको धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । यसका लागि सरकारले च्यालेन्ज फन्डमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको छ । तर, विगत आठ वर्षदेखि हरेक बजेट भाषणमा समेटिने यस्तो कार्यक्रमबाट हालसम्म एकजनाले पनि पुँजी पाउन सकेको छैन । नवीन विचार भएका, तर लगानी नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउन यो कोषमा आव ०७१/७२ देखि नै ५० करोड छुट्याइँदै आएको छ ।
२९ असार ०७१ मा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलोपटक बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्दै ५० करोडको बिउ पुँजी राखेर निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सहभागी बनाउने बताएका थिए । त्यसयता केही समय यो कार्यक्रम घोषणामै सीमित भयो ।
पछिल्लो समय आव ०७५/७६ मा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनः यो कार्यक्रम बजेटमा समेटे । उनले बजेटमा यो कार्यक्रमको घोषणा गरिरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धी नीति बनाइरहेको थियो । खतिवडाले आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि यो कार्यक्रम दोहोर्याए । उनले २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइने भन्दै पुनः ५० करोड विनियोजन गरे । तर, अहिलेसम्म पनि यससम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । यद्यपि, अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आगामी १ साउनबाटै स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेले पुँजी पाउने दाबी गरेका छन् । ‘यसका लागि संस्थाको विकासमा केही समस्याहरू थिए,’ ढुंगानाले भने, ‘तर, आगामी १ साउनबाट भने स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्नेले यस्तो पुँजी पाउनेछ ।’
ढुंगानाले दिएको आश्वासनमा निजी क्षेत्रले नै भने विश्वास गरेको छैन । परियोजनाको धितोका आधारमा दिइने कर्जा भएकाले अध्ययन नगरीकन बैंकहरूले यस्तो कर्जा नदिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन कमिटीका अध्यक्ष रञ्जितराज आचार्यले बताए । स्टार्टअपसम्बन्धी नीति बनाइरहेको उद्योग मन्त्रालयले भने असार अन्त्यसम्म कार्यविधि आइसक्ने सम्भावना देखाएको छ । ‘जेठ–असारमा यससम्बन्धी कार्यविधि पनि आउला नि,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले भने, ‘यो सहुलियत पूर्ण कर्जाका रूपमा बैंकहरूबाट लगानी हुने सम्भावना छ ।’ बैंकहरू अग्रसर नभएकै कारण कहिले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय त कहिले योजना आयोग र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । हाल कुन निकायबाट स्टार्टअपहरूले सहुलियत कर्जा पाउने स्पष्ट छैन । ‘अघिल्लो वर्ष बनेको कार्यविधिले अहिलेको बजेटले गरेको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दैन,’ रेग्मीले भने, ‘अब बन्ने कार्यविधिले नै कुन निकायमार्फत ऋण लगानी हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।’
एक महिनाअघि भने उद्योग वाणिज्य संघमा बनेको समितिले स्टार्टअप व्यवसायीहरूलाई मेन्टर सीपसहित लगानीकर्तासँग आबद्ध गर्न सहयोग गर्ने भन्दै आवेदन माग गरिरहेको छ । हालसम्म स्टार्टअपहरूले भने व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा लगानीकर्ता खोज्दै आएका छन् । अर्थसचिव ढुंगानाका अनुसार आगामी आवदेखि व्यवसायीहरूले पाँचजनासम्म स्टार्टअप उद्यमीलाई पुँजी लगानी गरेमा यस्तो लगानीलाई खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रबाट समेत स्टार्टअपहरूले पुँजी पाउने अवस्था बन्ने उनको भनाइ छ ।
वैकल्पिक कोष पनि नाममै सीमित
स्टार्टअपहरूले भावी दिनमा विशिष्टीकृत लगानी कोष प्रवद्र्धकहरूको माध्यमबाट समेत पुँजी पाउने सम्भावना छ । तर, यसमा पनि अपेक्षित गतिमा काम भने हुन सकेको छैन ।आवेदन दिएको दुई वर्षपछि बल्ल विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको तयारी थाल्न धितोपत्र बोर्डले संस्थाहरूलाई भनेको छ । ०७५ सालमा कोषसम्बन्धी नियमावली आएसँगै सञ्चालनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएका ६ मध्ये पाँच कम्पनीलाई पूर्वाधार तयार पार्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको हो । बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि ग्लोबल इक्विटी फन्ड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट, एनआइबिएल एस क्यापिटल, एनआइसी एसिया क्यापिटल र एनएमबी क्यापिटललाई सूचित गरेको हो । कम्पनीहरूले पूर्वाधार तयारी गरेसँगै धितोपत्र बोर्डले स्थलगत निरीक्षणलगायतपछि अनुमति दिनेछ ।
यस्ता संस्थाले भेन्चर क्यापिटल फन्डमार्फत धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुवाती क्रममा रहेका, सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छन् । सम्भावनाका आधारमा सञ्चालनमै आइनसकेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा समेत सेयर पुँजी वा ऋणका रूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो लगानीको उद्देश्य साना वा नयाँ व्यवसायलाई बढोत्तरी गर्दै सेयर बजारमा सूचीकृत हुने अवस्थासम्म पु¥याउनु हो । यद्यपि, यसरी विकास गरिएका कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत हुनैपर्ने बाध्यता भने रहँदैन ।
कोभिडमा अवसर खोज्दै कम्पनीहरू
कोभिडको संक्रमण बढिरहेको र निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा रहेको समयमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार तयारी गर्ने सूचना पाएका छन् । यद्यपि, केही कम्पनीहरू जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया पूरा गर्ने मनस्थितिमा छन् भने केही कोभिडको प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै तयारी थाल्ने पक्षमा छन् । ‘अहिले हेल्थ केयर र अनलाइन व्यवसायमा अवसर नै छ,’ ग्लोबल इक्विटी फन्डका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनीष थापाले भने, ‘हामीले दिने भनेकै रिस्क क्यापिटल हो, अहिले नै प्रतिफलसमेत खोज्ने होइन, त्यसैले अहिले धेरैलाई पुँजी आवश्यक परेको समय हाम्रा लागि अवसर बन्न सक्छ ।’
थापाका अनुसार २ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने गरी कम्पनीले काम सुरु गरेको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पूर्वाधार तयार भएको जानकारी केही दिनमा नै दिने उनले बताए । कम्पनीले चार–पाँच क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीमा लक्ष्मी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स र खेतान समूहको लगानी हुनेछ ।
लक्ष्मी क्यापिटलले पनि प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलका लागि कोष बनाउने तयारी गरेको छ । एनएमबि क्यापिटलले भने कोष सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि केही समय लाग्न सक्ने संकेत गरेको छ । एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले भने, ‘डिल भ्यालुएसन, अनुसन्धानलगायतका काम विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले केही समय लाग्नेछ । एनएमबिले पनि तत्काल भने प्राइभेट इक्विटीमा लगानी गर्नेछ ।’
एनआइसी एसियाले भने कोभिडको प्रभाव आकलन गरेपछि मात्रै सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । यद्यपि, पूर्वाधार तयारीका कामलाई भने निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । ‘हामी प्रारम्भिक चरणमा नै छौँ,’ एनआइसी एसिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेन्द्र रायमाझीले भने, ‘सञ्चालक समितिमा समेत यो एजेन्डा लान बाँकी छ र कोभिडको प्रभाव पनि हेर्न बाँकी छ ।’ कम्पनीले सुरुमा प्राइभेट इक्विटीमै लगानी गर्ने भएको हो ।
कोषसम्बन्धी नियमावलीले यस्तो कोष सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । कोष व्यवस्थापकमा कम्तीमा पाँच र बढीमा सातजना सञ्चालकहरू रहेको सञ्चालक समिति हुनुपर्नेछ । कोष बनाउँदा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँको बनाउनुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम २ प्रतिशत हिस्सा लिएको हुनुपर्नेछ । यस्ता कोषमा इकाइधनीको संख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ भने इकाइधनीहरूले प्रतिफलका रूपमा नगद लाभांश मात्र पाउँछन् । जोखिमसमेत हुन सक्ने यस्ता कोषमा लगानी गर्ने इकाइधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको इकाइ खरिद गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यसले साना लगानीकर्तालाई समेट्नेछैन ।
के–के काम गर्न पाइन्छ ?
यसरी बनेको कोषबाट प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेजिङ फन्डका रूपमा लगानी गर्न पाइन्छ । प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्नाले कोषको रकम सम्भावना देखिएका कम्पनी, व्यवसायमा सेयर वा ऋणका रूपमा लगानी गर्ने कोष हो । सञ्चालनमा रहेका कम्पनी र व्यवसायलाई वृद्धिका लागि थप पुँजी चाहिएमा यसरी लगानी गरिन्छ ।
हेज फन्ड भन्नाले लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको कोष हो । यद्यपि, यससम्बन्धी पर्याप्त नीति बनिसकेको छैन । हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । यससम्बन्धी निर्देशिका आउन बाँकी नै छ ।
