सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका कानुनमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय सतर्कताको निर्देशन

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यताभन्दा दुई तह माथिल्लो पदमा कर्मचारी बढुवा गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले एसएलसी शैक्षिक योग्यता रहेका सुरेश कार्कीलाई अधिकृत छैटौँ तहमा बढुवा गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट खुलेको हो । 

कार्की आठ वर्षअघि खरिदारसरहको पदबाट गोदावरी नगरपालिकाको सेवामा प्रवेश गरेका थिए । शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह माथि बढुवा हुन सक्ने निजामती ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनी यसअघि नै नायब सुब्बासरह सबइन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । तर, नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरी उनलाई शैक्षिक योग्यताभन्दा दुई तह माथिल्लो (अधिकृत छैटौँ)पदमा बढुवा गरेको हो ।

नगरपालिकाले २७ साउन ०७७ मा १२ जना कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेको थियो । ‘निश्चित सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि सिनियर प्रतिस्पर्धी नभएमा शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तहमाथि बढुवा गर्न सकिन्छ,’ सतर्कताका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘तर, एसएलसी उत्तीर्णलाई शाखा अधिकृतसरहमा बढुवा गरिएको छ, जुन गैरकानुनी हो ।’ नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐनमा पनि स्तरोन्नति हुनेभन्दा तल्लो पदका लागि शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक तह स्तरवृद्धि गरिने उल्लेख छ । तर, कार्की शैक्षिक योग्यताभन्दा दुई तह माथि बढुवा भएका हुन् । 

गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जनले ‘कर्मचारी बढुवा नभई स्तरोन्नति मात्र भएको भन्दै पन्छिन खोेजे । ‘आठ वर्ष एउटै पदमा रहेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरिएको हो, सुरेश कार्कीले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने भए पनि शाखा अधिकृत भन्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे ।

ऐन नै गैरकानुनी
नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐनमा पाँच वर्ष सेवाअवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक तह स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । तर, उक्त ऐन संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानबमोजिम नरहेको सतर्कताले ठहर गरेको छ । ‘संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानबमोजिम बनाएको नदेखिएको ऐनलाई आधार बनाई गरिएको स्तरवृद्धि कानुनसम्मत छ भनी भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ सतर्कताको निर्णयमा भनिएको छ ।

सतर्कताले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२६ मा कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार उपधारा (१) मा गाउँसभा, नगरसभाले अनुसूची–८ र ९ बमोजिम कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । धारा २ (१)अनुसार कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भइनसकेकाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेका छैनन् । तर, गोदावरी, काठमाडौंलगायतका स्थानीय तहले कानुनबनाएर कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिसकेका छन् । सतर्कताले कानुनमा एकरूपता ल्याउन भनेको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुनमा एकैपटक एक हजार पाँच सय ५० कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनताका ०७५ मा संघबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह बढुवा भए पनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको बढुवा लामो समयदेखि हुन नसकेको भन्दै पालिकाहरूले यस्तो निर्णय गर्न थालेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड तय गरिने बताए ।