Skip This
मधेश प्रदेश सरकारले मातृभाषा बाइपास गरेर हिन्दीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाएको भन्दै भाषा अभियन्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीरानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरेका छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्षपछि मधेशसरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक,२०८१ मा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा लिएको छ ।
सरकारले विनाछलफल र हचुवाका भरमा विधेयक ल्याएको भन्दै सत्तागठबन्धन दलका सांसदर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । व्यक्तिको पहिचान र संस्कृतिसँग जोडिएको भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा शिक्षामन्त्री शर्माले छलफलविना नैसरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । बिहीबार प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनुअघि थारू र मुस्लिम समुदायका सांसदहरूले समेत विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
संसद्मा शिक्षामन्त्रीको आलोचना, सांसदको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक स्थगित
शिक्षामन्त्री शर्माले बुधबार प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त विधेयकमा नेपालीसँगै मैथिली,भोजपुरी, बजिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रहने उल्लेख छ ।उक्त विधेयक सभामा टेबुल भएको भोलिपल्टै विरोध सुरु भएको छ । बिहीबार प्रदेश सभा बैठक सुरु भएलगत्तै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । सांसदहरूले विधेयक फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नदिई अवरोध गरेपछिसभामुखलेबैठकस्थगित गरेका थिए ।
सभाको बैठक सुरु हुँदै शून्य समयमा एमाले सांसद राजेन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा ल्याएको सरकारी कामकाजमा व्यापक टुक्रिरहेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने माग गरे । विधेयकमा थारूलगायत प्रदेशमा बोलिने मातृभाषा नसमेटी हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । मातृभाषालाई छोडेर सरकारले कसैलाई खुसी पार्न हिन्दीलाई सरकारीकामकाजको भाषा बनाउन खोेजेको उनले आरोप लगाए ।
सत्तागठबन्धन दल कांग्रेसका सांसद तथ पूर्वमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहले पनि सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ल्याएको विधेयकमा व्यापक कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री चन्दन सिंहले विनाछलफल विधेयक ल्याएकोमा शिक्षामन्त्रीको आलोचना गरे । उनले मधेशका सबै मातृभाषालाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग गरे । सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएरसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद जयलुन राइनले मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको,तर मुस्लिम समुदायको मातृभाषा उर्दू भाषालाई विधेयकमा समावेश नगरिएको आपत्ति जनाए ।
माओवादी सांसद तथ पूर्वमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा रहेका मातृभाषा थारू, उर्दू, मगर, मगही, तामाङलगायतलाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सरकारले भाषाजस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरीसरकारले सदन एकलौटी रूपमा चलाउन खोजेको आरोप लगाए । मधेश आन्दोलनको मर्मतविपरीत सरकारले सरकारी कामकाजसम्बन्धी भाषा विधेयक ल्याएको उनले दाबी गरे ।
प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयक संसद्मा टेबुल गरेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक फिर्ता लिने मनसायमा रहेको सांसदहरूलाई जानकारी गराए । भाषासम्बन्धी विधेयक सभामा टेबुल भइसकेको अवस्थामा विधेयक सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाको विषयमा सरकार आफैँ अगाडि बढेकाले तत्काल उक्तविषय छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै सांसदहरूलाई सुझाएका थिए ।
