प्रतिस्पर्धाविना हुन  लागेको २५ अर्बको  ठेक्का रद्द गर्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन

रक्षाले राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि सेनालाई पत्राचार

रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको प्याकेज टुको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भूमिका नखेलेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनालाई नै पत्र पठाएर काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार सेनालाई पत्राचार गरेको हो । 

‘खरिद प्रक्रिया रद्द गरी–गराई यस सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको स्पष्ट धारणा/प्रतिक्रियासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रचार गरिएकोमा हालसम्म खरिद प्रक्रिया रद्द भए–नभएको यकिन जानकारी नआएको, समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी–नगराई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको आधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको र मिति ०७७/१२/१९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि त्यस कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया जारी राखेको बुझिएकाले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सो सम्बन्धमा भए–गरेका सम्पूर्ण कागजात यथाशीघ्र समितिमा उपलब्ध गराउनू,’ पत्रमा भनिएको छ । समितिले मन्त्रालयलाई पनि यही व्यहोराको पत्र पठाएको छ । 

यसअघि गत आइतबार समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरिको थियो । तर, मन्त्रालयले सेनाको धारणाबारे उल्लेख गरेर समितिलाई अस्पष्ट जवाफ दिएको थियो । ‘हामीले सुरुमा रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो, तर त्यहाँबाट कार्यान्वयन भएन । निर्णय अवज्ञा भएपछि फास्ट ट्र्याकको ठेक्का प्रक्रिया रोकेर १९ गतेपछि भएका सबै कागजात पठाऊ भनेर सेनालाई नै पत्र पठाइएको हो,’ लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । 

सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले लेखा समितिको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘पत्र प्राप्त गरेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ । अध्ययनपश्चात् मात्रै हामीले प्रतिक्रिया दिन्छौँ,’ उनले भने ।

प्याकेज टुमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै सेनाले २५ अर्बको ठेक्का दिने तयारी गरेपछि लेखा समितिले गत १९ चैतमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको समितिको ठहर छ ।

तर, समितिको निर्देशन अटेर गर्दै सेनाले गत आइतबार प्याकेज टुलाई समेत समेटेर ‘नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गरेको थियो । लगत्तै समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पुनः निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र संसद्को निर्णय प्रतिकूल हुने गरी काम अघि बढाएकोमा समितिको असन्तुष्टि छ । 

‘समितिको पत्रमा मन्त्रालयले राम्रो रेस्पोन्स गरेन । सेनाको धारणालाई मन्त्रालयले समितितिर फरवार्ड गर्ने काम मात्रै गर्‍यो, आफ्नो धारणा राखेन । हामीले मागेका कागजात पनि दिएन । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेनालाई पत्र पनि लेखेन । रक्षा मन्त्रालय गैरजिम्मेवार देखियो,’ समितिका सचिव पाण्डेले भने । 

सेनाले फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई प्याकेज वान र टु गरी दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । दुवै परियोजनामा गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउने योजना छ । 

सेनाले गत आइतबार प्रकाशित गरेको एलओईअनुसार प्याकेज वानको लागत १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार ६ सय (१५ करोड ६१ लाख ४२ हजार पाँच सय डलर) छ । त्यस्तै, प्याकेज टुको लागत २५ अर्ब नौ करोड ५९ लाख ७६ हजार तीन सय ३८ (२० करोड ८५ लाख ७६ हजार नौ सय ३१ डलर) रुपैयाँ छ ।

प्याकेज वानका लागि पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ छनोटमा परेका थिए । दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन् । त्यस्तै, प्याकेज टुको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, एउटा मात्रै कम्पनी पोली चङ्डालाई छानिएको छ । 

प्याकेज वानतर्फको ठेक्काको आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएकोे चाइना स्टेट प्याकेज टुको प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य ठहर गरिएको थियो । जब कि प्याकेज वान र टुको कामको प्रकृति एउटै हो । सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि बनाएको मापदण्ड पनि दुवै प्याकेजको एउटै छ ।

दुई वर्षअघि नै सेनाले दुवै प्याकेजअन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, पछि एकाएक टेन्डर नै रद्द गरियो ।