अध्यक्ष केपी ओलीबाट सोधिएका स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही अनधिकृत रहेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । बिहीबार रिट दर्ता भएको र आइतबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । 

आफूमाथि भएका सबै कारबाही बदर गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन आदेश हुनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए । अध्ययनका लागि भन्दै बुधबार रिट दर्ता भएको थिएन । 

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, संघीय संसद् सचिवालय र एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफालाई आधार मान्दै आफूहरूमाथि भएको कारबाही ऐन र विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । 

‘...गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको–सोधिएको स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । आफूसहितका नेतामाथि भएको कारबाही गैरकानुनी, दुराशयपूर्ण, स्वेच्छाचारी र सनकको भरमा गरिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।