अबदेखि नेताको कुन अभिव्यक्तिमा ताली पिट्ने वा हाँस्ने भन्नेमा विशेष ध्यान पुर्‍याऊँ

केही दिनपहिले राजधानीमा नेकपा एमालेको दलित भ्रातृ संगठन, मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलित अधिकारबारे ठोस केही बोलेनन् । अरू भाषणहरूमा जस्तै उनले वाक्पटुता प्रदर्शन गरे । बौद्धिकहरू प्रमुख दुस्मन रहेको किटान गरे तथा प्रचण्ड–नेपालविरुद्ध छेडछाड गर्न आफ्नो समय खर्चिए । ओलीको चोटिलो व्यंग्य सुनेर उपस्थित दलितहरू पुलकित भए र मजाले हाँसे ।

हाँसो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै फाइदाजनक छ । हाँस्दा सम्बन्धित मांसपेशीको राम्रो कसरत हुन्छ । हाँसोले उत्पादन गर्ने एन्डोर्फिन हर्माेनले मन प्रफुल्ल तुल्याउँछ । तनाव घटाउँछ । रोगसँग लड्न शरीरको ‘इम्युनिटी पावर’ बढ्छ । तसर्थ, कोरोना कहरमा हाँसोको झनै महत्व छ भन्न सकिन्छ । तैपनि त्यस भेलामा एमालेमा सक्रिय दलितहरूको खित्का धेरै अर्थमा अस्वाभाविक लाग्यो ।

सर्वप्रथम त दलित अगुवा र अभियन्ताले कहिलेसम्म यसरी विष्ट वर्गले नाच भने नाच्ने, हाँस भने हाँस्ने ? सडकमा त्यस्तै, सदनमा त्यस्तै, अभियान र भेलाहरूमा त्यस्तै ! समस्या एमाले दलितको मात्र होइन । प्रायः सबै दलित अभियन्ताहरू कुनै न कुनै दलसँग संलग्न छन् । हुनेखाने दलितहरू पनि सम्पत्तिको संरक्षणका खातिर वा सुन, जुत्ता, कपडा व्यवसाय जोगाउन र विस्तार गर्नका लागि एउटा पार्टीको ओत लाग्न बाध्य छन् । कोही आफू जागिर खान वा आफन्तीलाई रोजगारी दिलाउन एक ठूलो दलको फेरो समात्न बाध्य छन् । कसैको पार्टी समर्थनविना एनजिओ चल्दैन । आस्था वा विवशताका कारण धेरै दलित पार्टीमा लागेका छन् र पार्टीहरू सबै उपल्ला भनिएका जातको दरो पकडमा छन् ।

दलितले दलमा लाग्नै हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन । परन्तु, यसरी दल र नेताको अन्धभक्तिले यो जमानामा केही पद, केही अवसर त देला, वास्तविक मुक्ति दिँदैन । यसरी छुवाछुत र जातिभेदको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जरा फुटाउन सम्भव हुँदैन । 

जनताले कोरोना कहरमा खान नपाएका वेला, खोप लगाउन नपाएका वेला पशुपतिमा सुनको जलहरी हाल्न र राममन्दिर बनाउन हतार गर्ने शासक माक्र्सवादी कि मोदीवादी ? सम्भवतः चुनावमा जनमत बढाउने प्रयासस्वरूप ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिन्दूकरण गर्दै लगेका छन् ।

समस्या कहाँ छ भने गाउँघरमा समेत हट्दै गएको बालीघरे प्रथा अब दलमा सरेको छ । विष्ट वर्गको हिजो पनि सेवा गर्‍यौँ, आज पनि सेवा गर्दै छौँ ! कनिका टिप्न पाउने आशामा । पार्टीमा आबद्ध दलितहरू मात्र नभएर सबैजना वैचारिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन् । बौद्धिक दास बन्न बाध्य छन् । उनीहरू नेताको ‘ह्विम’अनुसार चल्नैपर्ने हुन्छ, नत्र अवसरको आशा मर्छ ।

व्यक्तिगत लाभ–हानिका खातिर बोल्न खोजेका मुखहरू बन्द हुन्छन्, उठेका कलमहरू रोकिन्छन् । पेसा र व्यापारको रूप लिँदै गएको राजनीतिले देशमा, समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन । हिजो निरंकुशताविरुद्ध लड्दा पार्टीहरू उपयोगी भए, तर जमाना फेरिएको छ । नयाँ अवसर र चुनौती छन् । परम्परागत सत्तामुखी, अवसरकेन्द्रित राजनीतिले छुवाछुतजस्तो जटिल सामाजिक–सांस्कृतिक रोग मेटाउन पक्कै सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका निम्ति १४ वर्ष जेल बसेका नेता हुन्, तर उनी ‘राइट एफ लेफ्ट’ व्यक्ति हुन् । उनको विचार र ध्यान त्यति गरिब र दलितमुखी छैन । बरु नजानिँदो तरिकाले, नदेखिने माध्यमबाट उनले दलितको अहित गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । दलित आयोग हुँदाहुँदै दलित विकास समिति किन चाहियो भन्ने अड्डी लिएर उनले लामो समय ती निकाय पदाधिकारीविहीन राखेको एउटा उदाहरण हो ।

दलितलाई कति अवसर दिए वा दिएनन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ, तर अझ बढी हानिकारक नीति, कार्यक्रम दलितले चिन्न सक्नुपर्छ । ओलीसत्तामा एकपछि अर्को प्रगतिशील प्राप्तिहरू गुम्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः भारतीय सत्ताधारीको विश्वास जित्ने हेतु र चुनावमा जनमत बढाउने प्रयासस्वरूप उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिन्दूकरण गर्दै लगेका छन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको स्पिरिटविरोधी गतिविधि भइरहेछ । जनताले कोरोना कहरमा खान नपाएका वेला, खोप लगाउन नपाएका वेला पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी हाल्न र राममन्दिर बनाउन हतार गर्ने शासक माक्र्सवादी कि मोदीवादी ?

आज प्रचण्डले लिएको बाटो धेरै वामपन्थीलाई मन नपर्ला । अन्य नेताजस्तै पक्कै पनि उनका प्रशस्तै कमी–कमजोरी छन् । तर, यो सत्य इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन कि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महान् प्राप्तिहरू उनकै नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिका प्रतिफल हुन् । यी अभूतपूर्व उपलब्धि संस्थागत नहुँदा र त्यसविपरीत भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको देख्दा राजसंस्था नै ठीक थियो भन्ने विचार फैलिएको हुन सक्छ । सनातन धर्मको आडमा शूद्र बनाइएकाहरूको परम्परागत शोषण दमन गरिराख्न चाहनेलाई धर्मनिरपेक्षता पचेको छैन होला । चेतनाको अभावमा यी युगान्तकारी परिवर्तनको महत्व कतिपयलाई महसुस नहुन पनि सक्छ । जो दलितले यो सत्य बुझेका छन्, ती कसरी ओलीले प्रचण्डको खिल्ली उडाएको सुनेर खित्का छोडी हाँस्न सक्छन् ? जनयुद्धमा धर्म–संस्कारसँग जेलिएका विभेदहरू हटाउने प्रयासहरू भएको कसरी भुल्न सक्छन् ? कुनै पनि पार्टीमा लागेपछि अवश्य त्यसका मूलभूत सिद्धान्त, दर्शन, अनुशासनको पालना गर्नैपर्छ । त्यसको मतलब नेताका अगाडि दृष्टिविहीन त बन्नुभएन नि ? लोकतन्त्र भनेकै लम्पसारवाद त होइन होला नि !

सबै प्रगतिशीलहरूलाई ओली दक्षिणलाई खुसी पार्न र अर्को चुनाव जित्न कुन हदसम्म जान सक्लान् भन्ने डर छ । उस्तै परे हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने हेतु ओलीले जनमतसंग्रह घोषणा गर्न पनि बेर लाग्दैन । वाम राजनीतिको खोलमा हिन्दूवादी नीति अंगीकार गर्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा राजावादी, दक्षिणपन्थी र रुढिवादीहरू उत्साहित हुने नै भए । तर, शाहवंशीय राजसत्तामा हिन्दू नीतिअनुसार युगौँ अछुत, दास, अवर्ण, गैरमानव बनाइएकाहरूले आँखा चिम्लेर ओलीको समर्थन गर्नु भनेको अज्ञानताको हद हो, चरम अवसरवादिता हो, आत्मघात हो । 

म कुनै दलमा छैन । ओलीको एमाले त्यागेर नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले वा दाहालको माओवादीमा जानू भन्ने कसैलाई मेरो आग्रह पनि होइन । र, यो मेरो तर्क केवल मुक्ति समाजमा केन्द्रित नठानियोस् । लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र र बाहिर बहस–विमर्श हुन्छ, हुनुपर्छ । अबदेखि कुन नेताको कुन अभिव्यक्तिमा ताली पिट्ने वा हाँस्ने भन्नेमा विशेष ध्यान पुर्‍याऊँ । यो कठोर राजतन्त्र होइन । नेताहरू कुनै सम्राट् होइनन् । आफ्नै दलका भए पनि पश्चिमेली मिथकमा जस्तै शासक नांगै हिँड्दा कति भव्य पोसाक लगाएको भनेर नफुक्र्याऊँ । विभेदबाट मुक्ति चाहने हो भने यस विषयमा उत्पीडितहरू झनै चनाखो हुनुपर्‍यो ।