दलित आन्दोलनको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’

पुरानो शैली, पुरानै विचार र पुरानै नेतृत्वबाट मुक्ति सम्भव नदेखिएकाले अब दलित आन्दोलनको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अपरिहार्य छ

जातीय उत्पीडनको जाँतोमा पिसिएकाहरूको मुक्तिका खातिर केही गर्ने लक्ष्य र अठोटसाथ म स्वदेश फर्केको एक वर्ष पुग्यो । छुवाछुत र जातीय घृणा हटाउने स्पष्ट भिजन र विचार मैले लन्डनमै बनाएको हुँ, जतिखेर म किंग्सटन विश्वविद्यालयमा रिसर्च फेलो थिएँ । पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार छोटो अवधिमै मैले पूर्वका झापा र ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र डडेल्धुरासम्म गरी २६ जिल्लाका दलित बस्ती पुगेको छु । हजारौँ उत्पीडितसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर त्यसबारे लेखेको छु । राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनले समाज निकै परिवर्तित र सुदृढ हुँदै गएको भए पनि छुवाछुत र जातीय उत्पीडन भने अझै कायमै रहेको पाएँ ।

आज हाम्रो व्यथाको मूल स्रोत धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा हो । लोकतन्त्रको पारिलो घाम हाम्रो जीवनमा अझै उदाएको छैन, त्यसलाई शास्त्र र संस्कारले छेकेको छ ।  यो दैनिक देखेको, भोगेको सत्य गाउँघरमा घाँसदाउरा गर्ने, हलोकोदालोसँग खेल्ने दलितले सजिलै बुझे । तर, सहरमा व्यवसाय गर्ने, पार्टीमा सक्रिय हुने सुटेडबुटेड कतिपय दलितले भने मेरो विचार स्विकार्न अफ्टेरो माने । पक्कै पनि कथित उपल्ला जातिका नेताको गलत प्रशिक्षणको नतिजा हो त्यो ।

धेरै दलित अगुवा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन् । उनीहरू जातीय उत्पीडन र दमनको मूल स्रोत ‘दलाल पँुजीवाद’ ठान्छन् । जडसूत्रवादीहरू यति पनि ख्याल गर्दैनन् कि पुँजीवाद आउनुभन्दा धेरै पहिल्यै मल्ल, शाह र राणाशासकले ब्राह्मणको सुझाबअनुसार हिन्दू नीतिबमोजिम सामाजिक संरचना निर्माण गरी शूद्र भनिएका जातिलाई धुलोपिठो बनाएका हुन् । बरु खुला बजारतन्त्रले धेरै दलितलाई बालिघरे शोषणबाट मुक्त गरी सुन र सुट व्यापारी बनाएको छ । कतिपय गरिब दलित आफ्नो परम्परागत सीप बेचेर हुनेखाने बन्न सफल भएका छन् । अर्थात्, पुँजीवादले मुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ ।

राजतन्त्र मिल्काएको पनि १३ वर्ष पुगिसक्यो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष बन्यो । तर, छुवाछुत अझै किन तीव्र छ ? राजधानीमै समेत किन जात ढाँटेर डेरा लिनुपर्ने बाध्यता छ ? ६० लाख दलितमाथिको यो चरम अपमान, घृणा र हिंसा रोक्ने उपाय के हो ? आजको जटिल सवाल यो हो । धेरै दलित यसमा दिग्भ्रमित छन् । कुहिराको काग बनेका छन् । धेरैले त केही गरे पनि नहुने रहेछ भनेर मुक्तिको आसै मारिसकेका छन् । दलित होस् या गैरदलित– सबै नेता, अगुवाप्रति गहिरो शंका र अविश्वास छ दलित समुदायमा । तर, संघर्षद्वारा हाम्रै पालामा छुवाछुतरूपी सांस्कृतिक÷सामाजिक क्यान्सरको उपचार गर्न सक्छौँ । यद्यपि, त्यसका निम्ति बाटो बदल्नुपर्छ– दलित आन्दोलनको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अपरिहार्य छ । पुरानो शैली, पुरानै विचार, पुरानै नेतृत्वबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन ।

अब उप्रान्त दलीय राजनीतिबाट दलित मुक्ति सम्भव छैन । बदलिएको परिवेशमा राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनले क्रान्तिकारी कदम चाल्न सक्दैनन् । हिजो राज्यसत्ता वा व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यमा लागेका पार्टी र नेताले दलितका मुद्दा प्रशस्तै उठाए । जनयुद्धमा त छुवाछुत मोचनका नाममा मन्दिर तोडिए, गाई काटिए, जनै चुँडालिए । तर, आज त्यो क्रान्तिकारिता माओवादीमा मात्र होइन, कुनै पनि मै हुँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा बाँकी छैन । तिनकै भर परे अझै पनि दलनबाट मुक्ति सम्भव छैन ।

समस्या सामान्य कार्यकर्ता वा तल्लो स्तरका नेतामा मात्रै छैन । शीर्ष नेतृत्व नै दलित मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखिँदै छ । आजसम्म कति प्रधानमन्त्री आए गए, तर कुनैले पनि जातीय उत्पीडन कम गर्ने हेतुले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्, राज्यकोषबाट सुको खर्च गरेका छैनन् । भर्खरै ठूलासाना दलले महाधिवेशन सके । तर, कुनै पनि महाधिवेशनमा जातीय उत्पीडन हटाउनेबारे आवाज उठेन । प्रचण्डले आत्मालोचनासहित माओवादीको अबको बाटो देखाउने दस्ताबेजले केही चर्चा पायो । तर, त्यसमा पनि जात–व्यवस्थाको अन्याय र अत्याचारबारे खासै केही उठाइएको छैन । अर्थात्, कुनै वेला दलित उत्पीडितका मुक्तिदाता मानिएका प्रचण्ड पनि ‘पुष्पकमल दाहाल’ बनिसकेका छन् । 

केही अगाडिको एक दलित भेलामा प्रचण्डले आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा दिसापिसाब खुवाई मारिएकी काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई न्याय दिलाउन नसकेकोमा खेद प्रकट गरेका थिए । त्यतिवेला उनी आफैँ प्रधानमन्त्री थिए, कोसिस गरेको भए अपराधी कसरी उम्किन्थ्यो ? उल्टो, माओवादीले सत्ता र शक्ति लगाएर हत्यारा उम्काएको सत्य घामझैँ छर्लंग छ । त्यस्तै, कुख्यात नवराज हत्याकाण्डमा पनि जनार्दन शर्माहरूलाई रोकेर कानुन मर्न नदिन अध्यक्ष कमरेडले के गरे त ? यति पनि नबुझ्ने दलितजन पक्कै छैनन् यस युगमा । 

छुवाछुत मोचनका नाममा मन्दिर तोड्ने, जनै चुँडाल्ने क्रान्तिकारिता आज माओवादीमा मात्र होइन, कुनै पनि मै हुँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा बाँकी छैन । तिनकै भर परे अझै पनि दलनबाट मुक्ति सम्भव छैन ।

प्रचण्ड मात्रै होइन, कुनै बाहुनक्षेत्री या मधेसी नेता दलित मुक्तिका लागि कत्ति पनि प्रतिबद्ध छैनन् । संविधान र कानुनमा जे लेखे पनि पुरानै दासता निरन्तर राख्न चाहन्छन् । मनुवाद कायम राख्न चाहन्छन् । सामन्ती प्रथा हटाउन चाहँदैनन् । यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हुन्, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । हालसालै डडेल्धुराको रुवाखोला पुग्दा एक हुल दलित भेट्न आए, जो मुक्त हलिया रहेछन् । तिनका अगुवा हुन् भीमबहादुर सार्की । जसका १४ पुस्ता स्वयं देउवाका घरमा हलिया बसेका रहेछन् । अझ दुःखद कुरो त यो रहेछ कि भीम सार्कीलगायत रुवाखोला क्षेत्रका १८९ हलिया परिवारले राज्यले दिने अनुदान र सहुलियत अझै पाएका रहेनछन् । 

भीम सार्कीले सबै मुक्त हलियाको विवरण तयार गरी जिल्ला मालपोत लगिसकेका रहेछन् । सम्पूर्ण रेकर्ड वडा कार्यालयमा पनि रहेछ । तर, अनुदान माग्न जाँदा मालपोतले फाइल हरायो भन्ने निहुँ पारेर कुनै सरकारी सेवासुविधा दिन अस्वीकार गरेछ । यसरी सरकारी निकायबाटै बदमासीपूर्ण तरिकाले हलियालाई सुविधाबाट वञ्चित गरेको देउवालाई पक्कै थाहा छ । उनी हरेक निर्वाचनमा भोट हाल्न रुवाखोला पुग्छन् । तर, आफ्नै बाउबाजेले दास बनाएकालाई समेत न्याय गर्न उनले कुनै चासो देखाएका छैनन्, पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि । 

यी उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ, साम्यवाद, समाजवाद, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र, जुनसुकै दर्शन र विचार बोक्ने नेता भए पनि हाम्रो समस्याप्रति उनीहरू पटक्कै गम्भीर छैनन् । उल्टो, आफ्नै परिवार, आफ्नै कुल, आफ्नै नातेदार, आफ्नै जातको स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लीन देखिन्छन् । कनिका अवसरको खोजीमा हिँडेका दलितले विष्टको भक्ति गर्न नछोड्लान् । यिनको पछि लागेर छुवाछुतको पीडा र अमानवीयताबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन । मुसाको नाइके बिरालो हुनै सक्दैन । यो चेत धेरै दलितमा खुल्दै गएको छ, र अगुवा अभियन्ताले पनि यसबारे महसुस गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिममा अझै पनि बालिघरे वा रीतिभागे प्रचलन चर्को रहेछ । ६ महिना निरन्तर सेवा गरेबापत दलितले थोरै अन्न पाउँदा रहेछन् । त्योभन्दा पनि चर्को बालिघरे प्रथा पार्टीमा चलिरहेको छ । दलित साथीहरू, अब पनि नब्युँझिए कहिले ब्युँझिने ?

प्रश्न उठ्छ, मुक्तिको उपाय के त ? मेरा विचारमा राजनीति त राजनीति नै चाहिन्छ । दलित मासलाई ‘मोबिलाइज’ गर्नैपर्ने हुन्छ, जातीय उत्पीडनबाट छुटकारा पाउन । बिलकुलै नयाँ भिजन र विचारसहित हाम्रो आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै बलबुतामा विद्रोह नगरी मुक्ति सम्भव देखिन्न । अबको दलित विद्रोह राज्यसत्ता मिल्काउन होइन । साम्यवाद वा जनसत्ता भिœयाउन पनि होइन । व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रो अवस्था खासै बदलिएन । अछुतै रह्यौँ, दास बनाइएकै छौँ, भलै तरिका केही भिन्न होस् । प्राप्त व्यवस्थाकै खिलाफमा म छैनँ । यो व्यवस्था आफैँमा पूर्ण नहोला, धेरै मर्मतसुधार आवश्यक होला । तर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो । स्क्यान्डिनेभियामा जस्तो पुँजीवाद र समाजवादको फ्युजन गर्न सके देश पनि बन्छ र धेरै दीनदुःखीको समस्या पनि हल हुन्छन् । 

परन्तु, धर्मसंस्कारसँग नाभी जोडिएको जात व्यवस्थाले उब्जाएका समस्या हल गर्न दलितको अलग्गै, छुट्टै विद्रोह आवश्यक छ । सकेसम्म त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । व्यापक जनदबाब दिन सके मात्रै प्रचण्ड, देउवा, ओली र भट्टराईहरूले हाम्रा लागि कुनै ठोस कदम चाल्नेछन् । प्राप्त कानुनी र संवैधानिक अधिकार लागू गर्नेछन् । धर्मसंस्कारमा सामयिक सुधार र रुपान्तरण गर्दै शूद्र भनेर घृणा र उपेक्षा गर्ने, टाढै राख्ने नीति र आचरण बन्द गर्ने दिशामा अग्रसर हुनेछन् । विकृत संसदीय प्रणालीमा नीतिभन्दा नेता ठूला बन्दै गएका छन् । नेताको सम्पूर्ण ध्यान मात्रै दुई चिजमा केन्द्रित छ, पहिलो नोट र दोस्रो भोट । भोट नपाइएला, चुनाव हारिएला, प्रभावशाली व्यापारीको साथ गुमाइएला भन्ने डरले पनि यी शासकले धेरै जनताले अभ्यास गर्दै आएको रीतिथितिविरुद्ध कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।