औद्योगिकीकरणको संकल्प

सतिशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ 

नेपालमा विसं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो, सोही उद्योगलाई नेपालको पहिलो उद्योग मानिएको छ । यसर्थ, नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुवात त्यहीँबाट भएको देखिन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना भएको आठ दशक बितिसकेको छ, विभिन्न प्रकार र आकारका उद्योग स्थापना भइरहेका छन् । 

हामी औद्योगिकीकरणमा गइसकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, उद्योग स्थापना भइरहेको सन्दर्भमा हामी औद्योगिकीकरणमा गइसकेका छौँ भन्नुपर्छ, तर जुन किसिमले औद्योगिकीकरणमा जानुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । हामी औद्योगिकीकरणको ट्र्याकमै छौँ, तर गति लिन मात्रै नसकेको हो । स्पिडअप गर्न चुकिरहेका छौँ । 

कुनै समय नेपालमा उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्ने अवस्था पनि थियो । खाद्यान्नलगायत धेरै वस्तु भारतमा निर्यात हुन्थ्यो । तर, पछिल्ला डेढ दुई दशकमा भने हामीले क्रमशः आयात बढाइरहेका छौँ । यस्ता कतिपय सन्दर्भमा हामी अघि होइन पछि–पछि सरेको जस्तो पनि देखिन्छ । औद्योगिकीकरणको गन्तव्यमा पुग्न जति चाँडो जानुपर्ने हो त्यति चाँडो हिँड्न सकेका छैनौँ । यो आठ दशकमा जुन प्राथमिकताका साथ मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजानुपथ्र्यो त्योचाहिँ हुन सकेको छैन । औद्योगिकीकरणको गति सुस्त छ ।

औद्योगिकीकरणको गति सुस्त हुनुमा, यसले गति लिन नसक्नुमा हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार छौँ । राज्य अझ बढी जिम्मेवार छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित छ । नीतिनियम आयातमुखी छन् । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । क्षणिकलाई यो नीति र प्राथमिकता ठीकै होला, तर सधैँ यसरी धान्न सकिँदैन । 

यसबीचमा देशले थुप्रै राजीतिक उतारचढाव भोग्नुपर्‍यो, राजनीतिक संक्रमण पार गर्नुपर्‍यो । यस्ता अस्थिर राजनीतिका कारण पनि देशको औद्योगिकीकरणमा बाधा पुग्यो । तर, अब देशले संविधान पाएको छ । राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ । अबचाहिँ देशमा औद्योगिकीकरणको बाटो खुलेको छ । यहीबीचमा थुप्रै नीति, नियम र कानुन पनि फेरिएका छन् । हिजोसम्म उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्न गाह्रो र निस्कन त महाभारत नै थियो । तर, आज सहजीकरणका बाटोहरू आएका छन् । हामी निजी क्षेत्र केही सुझाब दिन गयो कि माग्न आयो भन्ने सोच्थे, अहिले अलि सकारात्मक ढंगबाट हाम्रा सुझाब लिन थालेका छन् । यसर्थ, अब हामी तीव्र औद्योगिकीकरणको बाटोमा प्रवेश गर्ने चरणमा पुगेका छौँ । 

अब हामी स्वदेशमै उद्योग स्थापना गरेर यहीँ रोजगारी सिर्जना गरौँ, विदेश जान रोकौँ, यहीँ उत्पादन बढाएर हाम्रो खपत पूर्ति गरौँ, आयात विस्थापन गरौँ, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाऔँ 

नेपालमा उद्योगका लागि अवसर 
नेपालमा वार्षिक १३–१४ खर्बको वस्तुहरू आयात भइरहेको छ । यसको मतलव नेपालमा खपत धेरै छ भन्ने हो । यहाँ सबैखाले खपत छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, बिजुली, निर्माण सामग्री, विलासिता सबैखाले खपत हुन्छ यहाँ । यहाँ उत्पादन एवं विकास गर्न सक्ने धेरै क्षेत्र छन्, जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । हामी कृषिप्रधान मुलुक भन्छौँ । हो, हिजोसम्म हामी धानचामललगायत खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौं, तर आज आयात गरिरहेका छौँ । कृषि वस्तुमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । कृषिलाई औद्योगिकीरणमा लैजाने अवसर छ । हामी जडीबुटी, खानी, वन पैदावरमा धनी छौँ । तर, त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसको सदुपयोग गर्दै औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्छ । 

हामी प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूपमा हामी धनी छौँ । यसको अर्थ नेपालमा पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै छ, गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालमै छ, पवित्र पशुपतिनाथ नेपालमै छ, ठूलाठूला ताल तलैयालगायत पर्यटकीय गन्तव्य नेपालमा प्रशस्त छन् । अब पूर्वाधार तयार गर्न मात्रै बाँकी छ । म जापान, अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू, साउथ अफ्रिका, साउथ अमेरिका, अलास्का, क्यानडालगायत धेरै मुलुक घुमेको छु, नेपालमा आन्तरिक गन्तव्य पनि धेरै घुमेको छु । हामी कुनै कुरामा कमी छैनौँ । यसबाट पर्यटन उद्योगको पनि ठूलो अवसर छ भन्ने देखिन्छ । 

अहिले हामी निजी क्षेत्रले देशलाई, नीति निर्मातालाई अथवा कर्मचारीलाई के भन्न खोजेका हौँ भने अब हामी स्वदेशमै उद्योग स्थापना गरेर यहीँ रोजगारी सिर्जना गरौँ, विदेश जान रोकौँ, यहीँ उत्पादन बढाएर हाम्रो खपत पूर्ति गरौँ, आयात विस्थापन गरौँ, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाऔँ । 

हामीसँग प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्ने अवसर छ । हामी अहिले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छौँ । तर, यही खपत गराउन सक्ने अवस्था पनि छ । औद्योगिकीकरण गर्न सकिए १५ हजार मेगावाट विद्युत् यहीँका उद्योगले खपत गर्न सक्छन् । नांगो बिजुलीबाट विद्युत् निर्यात गर्नुभन्दा सहुलियतमा उद्योगलाई विद्युत् दिएर त्यहाँबाट वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । 

उद्योगका केही समस्या 
एकद्वार नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्ड नेपालले गरेको निर्णय कुनै एउटा मन्त्रालय वा विभागले कार्यान्वयन गर्दैन, अनि देशमा कसरी विकास हुन्छ ? कसरी औद्योगिकीकरण हुन्छ ? कुनै उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्छ, उद्योग चलाउँछ, कारणबस उद्योग चलेन, घाटामा गायो भने उसले उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न किन नपाउने ? त्यहाँको जग्गा बिक्री गरेर अन्त गएर उद्योग लगाउन किन नपाउने ? यतिजनाको जग्गा अधिग्रहण गरेर उद्योगका लागि दिएको छ भने ठीकै छ त्यो बिक्री गर्न नदिदा हुन्छ । तर, आफैँले खरिद गरेको जग्गा आफँैले बिक्री गर्न किन नपाउने ? उद्योग तराई क्षेत्रमा छन्, तिनीहरूका कर्पोेरेट कार्यालय काठमाडैंंमा हुन्छ, यदि उद्योगमा लोड/अनलोड गर्दा कुनै सानो कैफियत भयो भने सीधै कर्पोरेट कार्यालयमा भएका लगानीकर्तालाई किन प्रहरीले समाउँछन् ? अन्जानमा मजदुरले गरेका गल्तीका कारण मालिकलाई किन थुन्नु ? कुनै एउटा उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउँदा दशवटा कार्यालयमा किन धाउनुपर्ने ? लगानीलाई किन अवरोध गर्ने ? सकेसम्म सहजीकरण गरे मात्रै उद्योगमा विदेशी लगानी आउँछ । उत्पादनको लागतलाई कसरी घटाउने ? व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी राम्रो बनाउने र सहजीकरणको वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । 

अहिले भइरहेको खपतमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी खपत नेपाल सरकारले गर्छ । स्वदेशी वस्तुलाई प्रयोग गर्ने एउटा लहर ल्याउन सके राम्रो हो । सरकारी कामकाजमा जवाफदेहिता देखिँदैन । खासगरी ढिला निर्र्णय हुँदा पनि कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछैन । निर्णय ढिला गर्दा पनि केही हुँदैन । हामीले सहजीकरण गरिदिनुस्, यहाँ समस्या छ त्यो हल गरिदिनुस्, यहाँ प्राथमिकता दिनुस् त्यसले लाभ दिन्छ भनेर सुझाब दिइरहेका छौँ । तर, त्यसको सुनुवाइ प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले काम गर्छ भने पैसा कमाउन गर्छ, तर आफूले कमाइरहँदा राज्यलाई कर पनि तिर्छ, रोजगारी पनि दिन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन पनि गर्छ । 

औद्योगिक समस्या समाधानका तीन उपाय
औद्योगिक विकासमा धेरै थरीका समस्या छन्, तर समाधानका लागि मात्र तीन चिज चाहिएको छ । उद्योग दर्तादेखि स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्दासम्म धेरे समस्या छन्, चुनौती छन् । प्रशासनिक झन्झट, जग्गाको हदबन्दी, वनको प्रयोग, भन्सारदरहरू, करलगायत थुप्रै विषयमा समस्या छन् । तर, समाधानका लागि तीन चिज आवश्यक छ– मनस्थिति, प्राथमिकता र इच्छाशक्ति । 

औद्योगिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक मनस्थिति (माइन्ड सेट) नै हो । नेतृत्वदेखि तलसम्मै मनस्थिति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यदि हामीले मनस्थिति परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने सबै समस्या र चुनौती हल गर्न सक्छौँ । नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका लागि हाम्रो मनस्थिति परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जग्गा हदबन्दी, वनको प्रयोगलगायत विषयमा छिटो निर्णय लिन पनि हाम्रो मनस्थिति फेरिन आवश्यक छ । अहिले एउटा रूख काट्नुपयो भने मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने अवस्था छ । विकास र निर्णयलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा केन्द्रीकृत नै भइरहेको छ । 

अर्को कुरा, प्राथमिकता हो । देशको प्राथमिकता के हो ? केमा बढी फोकस हुने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । एकातिर हामीलाई विकास चाहिएको अर्कातिर एउटा पनि रूख काट्न दिदैनौँ । एकातिर हामीलाई ठूला ठूला उद्योग स्थापना गर्नु छ तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, हदबन्दी लगाउँछौँ । यस्ता विरोधाभास सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याएर सोहीअनुसार सहजीकरण गर्नुपर्छ । कुनै पनि पूर्वाधार बनाउन वा उद्योग खोल्दा पर्यावरणमा धेरै थोरै हानि हुन सक्छ, असर पर्न सक्छ । तर, क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने हो । विश्वले यही मोडल अपनाएको छ । पर्यावरणमा सकेसम्म कम असर पार्ने गरी प्रविधि प्रयोग गर्दै पूर्वाधार बनाउने हो, उद्योगको विकास गर्ने हो । 

औद्योगिक विकासका लागि नभई नहुने अर्को कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो । नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने देश विकास गर्न सकिन्छ । दुबई भन्ने मुलुक १९८३–८४ मा मरो भूमि मात्रै थियो । स्रोतहरू केही केही थिएन । त्यसपछि एउटा मुक्ताम भन्ने शासकले म देशलाई विकास गर्छु भन्ने अठोट लिए । उनले देखाएको इच्छाशक्तिले दुबाई आज धेरै विकासित भएको छ । भियतनामको कथा पनि यस्तै छ । अहिले त्यहाँ ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । नेतृत्वकर्तासँग इच्छा शक्ति छ भने विकास सम्भव छ । विकास गर्न चाह्यो भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा विश्वका थुप्रै उदाहरणले देखाइदिएका छन् ।

एसेम्बल र भ्यालु चेनमार्फत औद्योगिकीकरण 
हामीले देशलाई तीव्र औद्योगिकीकरणमा लैजान दुईवटा बाटो पछ्याउनुपर्छ– एसेम्बल र भ्यालु चेन । कुनै पनि वस्तुको एसेम्बल (पार्टपुर्जा ल्याएर जोड्ने) कामबाट हामीले तीव्र औद्योगिकीकरणको बाटो हिँड्नुपर्छ । अनि भारत र चीनका औद्योगिक मूल्य शृंखला (इन्डस्ट्रियल भ्यालु चेन)लाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ । यो दुईवटा बाटोमा हामी हिँड्न सक्यौँ भने तिव्र गतिको औद्योगिक विकास हासिल गर्न सक्छौँ । 

एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना हुँदा त्यससँग सम्बन्धित अरू उद्योगहरू (ब्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजका उद्योग) पनि थपिँदै जान्छन् । एउटा उपकरण जडान गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा क्रमशः त्यो उपकरणलाई आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा यहीँ उत्पादन हुन सक्छ, अनि त्यसका लागि आवश्यक प्याकिङ म्याटेरियल पनि यहीँ उत्पादन हुन्छ । उदाहरणका रूपमा सिमेन्टकै कुरा गरौँ । नेपालमा राज्यका सिमेन्ट कारखानालाई छाडेर निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सुरुमा ग्राइन्डिङ युनिट मात्रै थिए । अर्थात्, हामी क्लिङ्कर आयात गरेर यहाँ सिमेन्ट बनाउथ्यौँ । ग्राइन्डिङ उद्योग बढ्दै गएपछि क्लिङर उद्योग थपिए, बोरा उद्योग आए । अहिले सिमेन्ट उद्योगका ब्याकवार्ड लिंकेजका रूपमा क्लिङकर र फरवार्ड लिंकेजका रूपमा बोरा उद्योगहरू आए । अझ सिमेन्टबाट बन्ने ब्लक, इँटा उद्योग पनि आयो । 

नेपालमा टिभीलगायत विद्युतीय सामग्रीको पनि एसेम्बल भइरहेको छ । तर, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । विश्वासको वातावरण पनि कमी भयो । भन्सारदर छल्न मात्रै यहाँ एसेम्बल गरेको भन्ने आरोप लाग्यो, ब्युरोक्रेसीको यस्तो बुझाइले समस्या भयो । यदि विद्युतीय सामग्रीको यहाँ एसेम्बल गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक पार्टस्हरूको उद्योग यहीँ खुल्न सक्छ, प्रविधि भित्रन्छ । 

अटोमोबाइल एसेम्बलको कुरा गरौँ, सुरुमा हुलासले मोटर एसेम्बल गर्न थालेको थियो । त्यसको पनि प्रवद्र्धन हुन सकेन र रोकियो । अहिले मोटरसाइकलको एसेम्बल हुन थालेको छ । यसलाई काम गर्ने वातावरण्ण दियौँ भने अन्य उद्योग आउँछन् । अटोमोबाईल एसेम्बल हुन थालेपछि टायर यहाँ उत्पादन हुन सक्छ, पेन्ट्स, स्पेयर पार्टसहरू, लाइटस्, वायरलगायत वस्तुको उत्पादन यहीँ हुन सक्छ । 

दुनियाँमा जापान, कोरियालगायतका मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले एसेम्बल उद्योगबाटै सुरु गरेका छन् । तर, हामीकहाँ एसेम्बललाई हेर्ने नजर राम्रो भएन । नेपालमा नेसनल पानासोनिक रेडियोको एसेम्बल उद्योग आउँदा धेरै कोलाहाल मच्चियो । 

मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)को कुरा गरौँ । नेपालको महेन्द्रनगरबाट नजिक भारतको रुद्रपुरमा ठूलो औद्योगिक विकास भएको छ । खासगरी भारत सरकारकै अग्रसरतामा त्यहाँ औद्योगिकीकरण भइरहेको छ । त्यहाँका उद्योगको मूल्य शृंखलामा नेपाललाई जोड्न सकियो भने यहाँ ठूलो औद्योगिक विकास हुन्छ । हामीले परिसंघबाट यसको प्रयास पनि गरेका छौँ, भारतीय राजदूतावासका पदाधिकारीलाई भेटेर यसका लागि आग्रह पनि गरेका छौँ । रुद्रपुरमा रहेका ठूला उद्योगको ब्याकवार्ड लिंकेज वा फरवार्ड लिंकेजका उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गर्ने र उनीहरूलाई सप्लाई गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । रुद्रपुर मात्रै होइन, भारत र चीनका ठूला उद्योगका लागि चाहिने ब्याकवार्ड लिंकेज वा फरवार्ड लिंकेजका उत्पादन नेपालबाट आपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट प्रयास हुनुपर्छ । 

एसेम्बल र भ्यालु चेनले देशमा उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गराउँछ, सरकारी राजस्व बढाउँछ, व्यापार घाटा कम गर्छ, समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । त्यसैले, यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ ।