नियमविपरीत पदाधिकारी थपिए, विधान संशोधन र कर्मचारी सरुवा, जिल्ला प्रशासनमा उजुरी

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले अधिकारभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधनदेखि कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता भएपछि पछिल्लोपटक सरकारले नै ‘संस्थाको नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गरी’ पुरानो कार्यसमिति भंग गरी चुनाव गराउन नयाँ कार्यसमिति गठन गरिदिएको थियो । तर, यो समितिले चुनाव गराउन नचाहेको, संस्थाको विधान र कानुनविपरीतका काम गरेको भन्दै रेडक्रस सोसाइटीका विशिष्ट सदस्य वसन्तकुमार श्रेष्ठले गत ९ फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यथाशीघ्र चुनाव गर्न आदेश दिए पनि तदर्थ समितिले त्यता ध्यान नदिई उल्टै आफूअनुकूल विधान संशोधन र कर्मचारी सरुवाको काम गरिरहेको छ । विधानले सोसाइटीले कार्यसमिति र व्यवस्थापकीय समितिलाई मात्र चिन्ने भए पनि पदाधिकारी बैठकबाट निर्णयहरू गरिएकाले मान्य हुनु नहुने उजुरीमा उल्लेख छ । रेडक्रसको विधानले ३३ जनाको कार्यसमिति र तीनजनाको व्यवस्थापन समितिलाई मात्र वैधानिकता दिएकोमा हाल सबैजसो निर्णय पदाधिकारीले गरेकाले तिनको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न गर्दै लागू गर्न नहुने निवेदनमा माग गरिएको छ । यसअघि गत २९ पुसमा पनि विभिन्न जिल्ला शाखाका ५१ पदाधिकारीले आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

नवीकरण छाडेर सरुवा र विधान संशोधन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक–पटक नवीकरणका लागि रेडक्रस सोसाइटीलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ । तर, रेडक्रसले भने त्यसलाई अटेरी गर्दै आएको छ । २०७३/७४ यताको लेखापरीक्षण पनि भएको छैन । तर, कर्मचारी सरुवादेखि विधान संशोधनतिर तदर्थ समिति लागेको देखिन्छ । 

‘तदर्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संशाधनको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनुभन्दा पनि तत्काल गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न सक्नुपर्दछ,’ २९ पुसमा ५१ जिल्लाका पदाधिकारीले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

कालीप्रसाद पराजुली : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवीकरणको प्रक्रियामा छ । तदर्थ समितिको टिओआर मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकिदिएको छ । अहिलेको तदर्थ समितिको मुख्य काम अर्को निर्वाचन गराउने नै हो । अन्य कार्य उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो उहाँहरूले आफैँ बुझ्ने हो ।
 

पत्रमा तदर्थ समितिबाट भएका कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थप भनिएको छ, ‘तदर्थ समितिले प्रचलित कानुन तथा संस्थाको वर्तमान विधान तथा नियमावलीहरूविपरीत कामहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराको महसुस यहाँहरूको व्यवहारले तमाम स्वयंसेवकहरूमा गराइरहेको छ । संस्थाको विधान तथा नियमावलीविपरीत कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्ति, पूर्वाग्रही ढंगबाट कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा, प्रदेश, जिल्ला र उपशाखाहरूमा नियमित रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचनहरू निर्देशनात्मक पत्रबाट रोक्ने आदि जस्ता कार्यहरू तदर्थ समितिले गरिरहेको छ ।’ पछिल्लोपटक म्याद थप हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत साउनमा रेडक्रसलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधानबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट सम्पादन गरिने दैनिक कामकाजलगायतका आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा कल्याणकारी कार्यसम्पादन गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि त्यस सोसाइटीका वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउनमा पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठनको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ४ कात्तिकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा पनि कोभिडका कारण कार्यसमिति निर्वाचन हुन नसकेकाले ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकाज यथावत् रूपमा सुचारु गर्न आवश्यक भएकाले सो तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने र यसरी नयाँ कार्यसमिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिले सो संस्थाको नियमित कार्यसञ्चालन गर्नेगरी बाधा अड्काउ फुकाउ हटाइएको’ उल्लेख छ ।

तर, नियमित कार्यसञ्चालनबाहेकका गतिविधि गरे पनि चुनाव गराउनेतर्फ वा संस्था नवीकरण र कर चुक्ताका लागि तदर्थ समितिले केही नगरेको एक सदस्यले बताए । तर, सूचना अधिकारी बिडारी भने पदाधिकारी बैठकबाट नवीकरणका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरू कहिले मन्त्रालय, कहिले समाजकल्याणपरिषद् कहिले कता–कता हिँडिरहनुभएको छ । प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । तर, हालसम्मको अवस्थामा नवीकरण भने भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न पदमा कार्यरत स्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसमा पनि केही सेवा समूह वा विशेषज्ञताभन्दा नितान्त भिन्न विभागमा पठाइएका छन् । ‘पहिलो कुरा त तदर्थ समितिको काम अत्यावश्यक, दैनिक र सामान्य प्रकृतिको हुन्छ । सरुवा गर्नै नपाउने हो,’ जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका तथा रेडक्रसका विशिष्ट सदस्य वसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैमाथि लेखाको विज्ञलाई सूचनामा र रगतको विशेषज्ञलाई प्रशासनमा सरुवा गरिएको छ । रगतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसको रत्तिभर जानकारी नभएको व्यक्तिलाई सरुवा गरिएको छ ।’

रेडक्रसको विधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेडक्रसको १२ चैतदेखि सुरु भएको कार्यसमिति बैठकबाट स्वीकृत गर्न संशोधित विधानको मस्यौदा पेस गरिए पनि यो पास हुन सकेन । मस्यौदा समितिका सदस्य र ३३ जना हुने कार्यसमितिका सदस्यबीच एकमत हुन नसक्दा यो स्वीकृत हुन सकेन । साथै, कोषको खातामा रहेको २० लाख रुपैयाँसम्मको चेक कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल वा उपकार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी र आर्थिक व्यवस्थापन प्रमुख माधवप्रसाद गुनी वा वरिष्ठ लेखा अधिकृत ज्ञानेन्द्रमान शाक्यको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालित हुनेगरी विधान विपरीत खाता सञ्चालन गरिएको छ ।

पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी २५ असोजबाट यो निर्णय लागू गरिएको छ । यसैगरी, २० देखि ५० लाखसम्मको कारोबार महामन्त्री पिताम्बर अर्याल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जब कि रेडक्रसको प्रमाणित विधानको दफा ४५(२) मा संस्थाको बैंक खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था थियो । 

नेत्रप्रसाद तिम्सिना : अध्यक्ष, तदर्थ समिति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधनमा सहमति जुट्न सकेन । थप अध्ययन गर्नुपर्ने मत प्रकट भयो । पालिका तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्ने भन्ने अवधारणा आएको छ । आगामी ३ वैशाखमा बैठक बोलाइएको छ । त्यसले ठोस निर्णय गर्नेछ । आगामी कात्तिकसम्म रेडक्रसको निर्वाचन भइसक्नेछ ।
 

सूचना अधिकारी बिडारीले तदर्थ समितिलाई नियमित कार्य गर्न भनेकाले विधान संशोधन र कर्मचारी सरुवा ‘नियमित’ भित्र पर्ने नपर्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘नियमित कार्यभित्र विधान संशोधन पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । तर पनि उहाँहरूले परिभाषित गर्नुभएको हुन सक्छ,’ उनले भने । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले कामको बाँडफाँट गरेको बताए । ‘सहजीकरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । ५० लाखसम्मको चेकमा महामन्त्री र कोषाध्यक्षले सही गर्ने र त्योभन्दा माथिको चेकमा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । तर विशिष्ट सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संस्था दर्ता ऐनअनुसार हरेक गैर सरकारी संस्थाहरूको खाता सञ्चालन कोषाध्यक्षबाट अनिवार्य दस्तखत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रेडक्रसको चाहिँ अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिवार्य दस्तखत चाहिने प्रमाणीत विधानमा व्यवस्था छ ।’

अझै निर्वाचनको टुंगो छैन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालेको रिटमाथि आदेश दिँदै सकभर छिटो निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो । ‘रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिको निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई रेडक्रस सोसाइटीको साधारणसभा र निर्वाचन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको पाइएको र निर्वाचन गर्ने पटकपटक प्रयास भएको समेत देखिँदा निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरी कार्य गर्नुपर्ने भएबाट सकेसम्म छिटो साधारणसभाको निर्वाचन गर्ने अपेक्षाका साथ नयाँ कार्यसमिति नबनेसम्म निवेदक अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित कार्य र साधारणसभा एवं निर्वाचनसमेतका कार्यहरूमा कानुनको अख्तियारी बाहिर गई कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनू,’ २४ भदौ ०७६ को फैसलामा भनिएको थियो । तर, आदेशको डेढ वर्ष बित्दासमेत निर्वाचनको कुनै छाँटकाँट छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको विषयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा गइसकेको बताए । ‘रेडक्रस नवीकरणको प्रक्रियामा छ । तदर्थ समितिको टिओआर मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकिदिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने, ‘अहिलेको समितिको मुख्य काम अर्को निर्वाचन गराउने नै हो । अन्य कार्य उहाँहरूको कार्यक्षेत्र पर्छ कि पर्दैन त्यो उहाँहरूले आफैँ बुझ्ने हो ।’ रेडक्रसको विधानअनुसार २०७५ मै पदावधि समाप्त भएको कार्यसमितिले काम गरिरहेको र त्यसक्रममा आर्थिक अनियमितता तथा अपारदर्शिता देखिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रेडक्रसको निर्वाचनका लागि तदर्थ समिति गठन गरिदिएको थियो । 

तदर्थ समितिद्वारा उपमहामन्त्री पद सिर्जना
चुनाव गराउन गठन भएको तदर्थ समितिले विधानविपरीत पदाधिकारी पद थपेको छ । उपमहामन्त्री पद सिर्जना गर्दै सो पदमा दीपेन्द्रराज ढकाललाई नियुक्ति गरिएको छ । ढकाललाई सरकारले गण्डकी प्रदेशबाट सदस्य बनाएको थियो । यसअघि रिक्त रहेको रेडक्रसको कोषाध्यक्ष पदमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लोकनाथ सुवेदीलाई मनोनयन गरेको थियो । तदर्थ समितिको पदाधिकारी बैठकले उपमहामन्त्री नियुक्त मात्र होइन, उसको सेवासुविधा पनि तोकेको छ । ‘उपमहामन्त्रीलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि निजी सवारीसाधन प्रयोग गरे ४० लिटर पेट्रोल कार्यालयको कुपनबाट प्रयोग गर्नेगरी सुविधा उपलब्ध गराउने तथा सञ्चार सुविधाको हकमा मासिक २५ सय रुपैयाँ बिलको आधारमा भुक्तानी गर्ने,’ बैठकबाट स्वीकृत निर्णयमा भनिएको छ ।

रेडक्रसका सूचना अधिकारी धर्मदत्त बिडारीले भने उपमहामन्त्रीको नियुक्ति केहीअघि नै भएको र कार्यसमितिबाट पारित भए/नभएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । गत बिहीबार र शुक्रबार रेडक्रसको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । त्यसमा एउटा एजेन्डा विधान संशोधन पनि थियोे । तर, बैठकमा विधान संशोधनबारे सहमति जुटेन । ‘कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधनमा सहमति जुट्न सकेन । थप अध्ययन गर्नुपर्ने मत प्रकट भयो । पालिका तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्ने भन्ने अवधारणा आएको छ । आगामी ३ वैशाखमा बैठक बोलाइएको छ । त्यसले ठोस निर्णय गर्नेछ । आगामी कात्तिकसम्म रेडक्रसको निर्वाचन भइसक्नेछ,’ नेत्र प्रसाद तिम्सिनाले भने ।