मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत १९ बिहीबार १६:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

 फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई लेखा समितिको  निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत १९ बिहीबार १६:०४:००

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाकको दुईवटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकोमध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘आज सार्वजनिक लेखा समितिको फास्ट ट्रयाकको दुईवटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको जुन नतिजा निकालिएको थियो नेपाली सेनाको परियोजनाअन्तर्गत त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो ।

विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरूमा भएको प्रावधानहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई पालना गरे–नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष के आयो भने जुन प्रतिस्पर्धामा प्रि–क्वालिफिकेसनपछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्रि–क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा दुईवटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनाेट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्नलाई निर्देशन दिने कुरा भयो ।’ 

यस्तै, समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

समिति सचिव पाण्डेले भने, ‘इपिसीसम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई उपलब्ध बनाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ उसले डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

ती डकुमेन्टहरू यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर इपिसीसम्बन्धी टेन्डर जुन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन आवश्यक पर्ने ती कुराहरू जारी गरेर यस्तो अवरोधहरू हटाउने र विवादहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरामा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ 

नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी सम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।