मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ चैत १६ सोमबार
  • Thursday, 28 November, 2024
भवानीश्वर गौतम काठमाडाैं
२o७७ चैत १६ सोमबार o६:o७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कृषि विश्वविद्यालयमा सय दिनदेखि तालाबन्दी

सभा बस्न सकेन, पास नगरी बजेट खर्च

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७७ चैत १६ सोमबार o६:o७:oo

प्राध्यापकहरूका संगठन र कर्मचारीसमेतले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा ताला लगाएको सय दिन बितेको छ । तर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण कैयौँ महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । केही दिनअघि ४८ दिनमा त्रिविको उपकुलपति कार्यालयको ताला खुलेको थियो । 

पदाधिकारीको ‘गैरकानुनी निर्णय’ खारेजको माग राख्दै तालाबन्दी भएको एक सय दिन बिते पनि पदाधिकारीको अग्रसरता नलिदा शैक्षिक एवं प्रशासनिकलगायतका काम प्रभावित भएका छन् । सभा बस्न नसक्दा बजेट पास नभई खर्च भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा दुई वर्षदेखि दिक्षान्त नहुँदा विद्यार्थीले मुल प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन । यसले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ ।  

डीन नियुक्तिको विषयलाई मुल मुद्धा बनाएर विश्वविद्यालय आन्दालनमय छ । गत ५ पुसमा रजिष्ट्रारबिना विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद बैठक बसेर कृषि, बन र बशु बिज्ञानमा गरी तीन जना डीन नियुक्त गरेको थियो । ती मध्ये जयप्रकाश दत्तलाई पिएचडी नगरेका व्यक्ति हुन । पीएचडी गराउने डीन कार्यालयमा डीन नै पीएचडी नहुनु कानूनी र नैतिकरुपमै नमिलेको भन्दै प्राध्यापकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

सात सदस्यीय रहेको कार्यकारी परिषदमा सदस्य–सचिव रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको नियम अनुसार कानूनी माध्यता पाउन कार्यकारी परिषदको बैठकमा उपकुलपति र रजिष्ट्रार हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर डीन को नियुक्तीमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको हस्ताक्षर नभएको दावी छ । रजिष्ट्रारको उपस्थिति बिना उपकुलपति र पदावधि सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहेका एक जना डीन सहित दुई सदस्यीय कार्यकारीले गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग छ । 

नियुक्तिलगायतमा पदाधिकारी चुकेका कारण वार्ताको पहल समेत गर्न नसकेको प्राध्यापकहरूको भनाई छ । एमाले निकट प्रगतिशित प्राध्यापक संगठन, कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रबादी प्राध्यापक संघलगायतको गरी प्रमुख प्रशासनिक भवनमा आधा दर्जन ताला छन् । एमाले निटक प्रगतिशिल प्राध्यापक संघठनका अध्यक्ष बाबुराम खनालले नेतृत्वले पदाधिकारीले नियम विपरित निर्णय गरेको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको बताए । नेतृत्वले सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने भन्दा गिरोहको सुबिधा अनुसारको काम गरेका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या भएको बताए । 

पिएचडी गरेका योग्य व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि पीएचडी गराउने ठाउँमा त्यो सरहको योग्यता नभएका व्यक्ति लगेकोमा बिरोध भइरहेको छ ।  यस अघि ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको आधारमा नियुक्ति दिएको प्राध्यापकको दाबि छ । आठ वटा निजी कलेजको सम्बन्धन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा अझै बिचाराधिन छ ।

दुई वर्षदेखि विश्वविद्यालय सभा बसेन
कृषि तथा बन बिज्ञान विश्वविद्यालयको दुई वर्षदेखि विश्वविद्यालय सभा बसेको छैन । सभा नबस्दा विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोह र बजेट कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको छ । बजेट पास गरेर खर्च गर्नुपर्नेमा अघिल्लो वर्षको खर्च भइसकेको बजेट समेत पास भएको छैन । नयाँ उपकुलपति आइसकेपछि पनि बजेट पारित गर्न सभा बस्न सकेको छैन । बजेट पास नहुँदा ठुला ल्याबलगायतका पुर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । दिक्षान्त नहुँदा विद्यार्थीले मुल प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन । मुल प्रमाणपत्र नहुँदा विदेश अध्ययनमा गएकाहरू समेत समस्यामा परेका छन् । 

त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा ४८ दिनमा सहमति
बिभिन्न माग राखेर रिले अनसनमा बसेका नेपाल विद्यार्थी संघ विश्वविद्यालय समिति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाबीच ४८ दिनमा सहमति भएर उपकुलपति कार्यालयका ताला खुलेको थियो । अनसन बसेको ४८ औं दिनमा विद्यार्थी संगठनबीच सर्वपक्षीय छलफल गरी आगामी ३० जेठसम्ममा स्ववियू चुनाव गर्नेलगाएतका सहमति भएको थियो । २५ चैतभित्र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गर्ने र ३० जेठसम्ममा चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आवस्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । आन्दोलनका कारण त्रिविका उपकुलपतिले कार्यालयमा बसेर काम गर्न सकेका थिएनन् ।

उपकुलपति प्रा.डा. पुन्यप्रसाद रेग्मी भन्छन्–
धेरै लथालिंग रहेछ, अहिले सबै मिल्दै छ 

म उपकुलपति भएर आएको पाँच महिना भएको छ । केही माग राख्ने र ताला लाग्ने, खुल्ने भइरहेको छ । धेरै लथालिंग भएको रहेछ । मैले मिहिनेत गरेको छु लाइनमा आउँछ ।

अघिल्ला वर्षमा समस्या भएका शैक्षिक कार्यक्रम पनि व्यवस्थित हुँदै गएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा सिनेट बसेको छैन, चार वर्षदेखि दीक्षान्त भएको रहेनछ । अब दीक्षान्त कार्यक्रम पनि गर्ने तय भइसकेको छ । म आएपछि भ्याकुम नहोस् भनेर डिन नियुक्त गरेको हो । हामीले गरेको नियुक्ति कानुनसम्मत छ ।