न्यायको अनुभूति दिलाउँदै स्थानीय न्यायिक समिति

न्यायिक समितिलाई संविधानले देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका– ४ निवासी एक महिलाले जग्गा किन्नका लागि ०६१ सालमा पैसा बुझाए पनि आफ्नो नाममा पास नभएपछि स्थानीय न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । ०७९ मंसिर ११ मा छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्तापछि जग्गा बिक्री गर्ने पक्ष र निवेदक पक्षबिच २०७९ फागुन १८ मा छलफल भएर मिलापत्र भयो र कानुनबमोजिम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जग्गा नामसारी भयो । 

यस्तै, छत्रेश्वरीकै न्यायिक समितिले लामो समयसम्म ज्याला–मजदुरीको रकम नपाएका मजदुरलाई समेत रकम दिलाइदिएको छ । छत्रेश्वरी– ५ का एक मजदुरले आफूलगायतका कामदारलाई निर्माण व्यवसायीले ज्याला–मजदुरीको रकम दिन लामो समयदेखि आलटाल गरेको भन्दै ०७९ पुस ३ मा न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन दर्ता गराएका थिए । ०८० जेठ १ गते न्यायिक समितिले निर्णय गरेपछि मजदुरहरूले निर्माण व्यवसायीबाट एक लाख सात हजार ६ सय रुपैयाँ पाएका थिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निकाय बनेको छ । विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको मध्यस्थता, मेलमिलाप र निर्णय गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको हो । 

‘वर्षाैँ अघिदेखिको घरायसी विवाद पनि समाधान भएका छन्,’ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक बुद्धकुमारी खत्री भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । हामीले धेरैजसो विवादलाई दुवै पक्षको हित हुने गरी समाधान गरेका छौँ ।’ समुदायमा सानातिना विवादहरू अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्थालाई कम गरेर स्थानीयस्तरमै सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिमा ६२ विवाद दर्ता
छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मंसिर ९ सम्म दर्ता भएका नयाँ मुद्दा पाँच र गत वर्षका मुद्दा ६ गरेर जम्मा ११ मध्ये चारवटा मुद्दा मिलापत्र भएको र बाँकी सातवटा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक शाखाले जनाएको छ । 

न्यायिक शाखामा कार्यरत कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता अमर थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३२ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोमा १५ वटा मिलापत्र, पाँचवटा डिसमिस, एउटा निर्णय र एउटा खारेजी भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नयाँ दर्ता २५ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० वटा गरेर ३५ वटा विवादमध्ये १७ वटा मिलापत्रबाट टुंग्याइएको थियो । यस्तै, आटवटा डिसमिस, तीनवटा निर्णय गरिएको थियो भने एउटा खारेजी भएको थियो । 

न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास रहेको भन्दै गाउँपालिकाले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गरिएका निर्णयहरूले दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गराएको जनाएको छ । मिलापत्र तथा निर्णयपश्चात् त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे न्यायिक समिति संयोजक खत्री स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फोनबाट जानकारी लिने गर्छिन् । 

घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा किचलाे, अंशबन्डाजस्ता विवाद छत्रेश्वरीको न्यायिक समितिमा धेरैजसो आउने गरेका छन् । जग्गाको साँध–सिमाना विवाद, पारिवारिक समस्या, श्रमजस्ता विवादमा दुवै पक्षको जित हुने गरी समाधान निकाल्ने गरिएको र यसले समुदायमा शान्ति, मेलमिलाप र सहिष्णुताको भावना थप बलियो बनाएको संयोजक खत्रीको भनाइ छ । उनले अघि भनिन्, ‘हामी निरन्तर सिक्दै र सुधार्दै छौँ । न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धिका लागि तालिमहरू र समुदाय स्तरसँगको सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्दै जाने योजना छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेकै स्थानीय समस्यालाई सरल, पारदर्शी, र न्यायसंगत तरिकाले समाधान गर्नु हो ।’  

विपन्न तथा न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाहरूलाई सचेतनाका लागि गाउँपालिकाले वडास्तरमा न्यायिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ । न्यायिक शाखाका कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि दर्ता–चलानी, निर्णय तथा फर्स्याेट पुस्तिका, मिसिललगायतका अभिलेख सुरक्षित राख्ने गरिएको र कानुनी सल्लाहकारको समेत व्यवस्था गरेर न्यायिक शाखाको कामलाई नियमित सञ्चालन गर्ने गरिएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।