- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
जग्गाको माग गर्दै आन्दोलनरत बादी समुदायका अगुवा र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।
व्यवस्थित बसोवासका लागि राज्यले जग्गा दिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारबाट पूरा गर्न नसकिने जवाफ मुख्यमन्त्री शाहीले दिएका थिए ।
पाँच दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चौरमा धर्नामा रहेका बादी समुदायका अगुवा र मुख्यमन्त्रीबीच शुक्रबार वार्ता भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । झन्डै डेढ घन्टा वार्ता चलेको थियो ।
सातबुँदे मागसहित मुख्यमन्त्री शाही र बादी समुदायका अगुवाबीच वार्ता भएको थियो । परिवार संख्याका आधारमा वास बस्न घडेरी, काम गरी खान कृषियोग्य जमिनका लागि पाँचजनाको परिवारबराबर १५ कट्टा जमिन व्यवस्था गर्नुपर्ने, बादी समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक कलाको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, आत्मनिर्भर हुन इच्छाअनुसारको व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने, १० लाखसम्मको विनाब्याज ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा विनाभेदभाव उच्च शिक्षामा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको विभिन्न निकायमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने र मौलिक हक–अधिकारका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग बादी समुदायका अगुवाले राखेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव रविन्द्र शाहीले बताए । ‘भूमिका विषयबाहेक अन्य विषयमा प्रदेश सरकार सबै काम गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले उहाँहरूलाई जानकारी दिनुभयो । आगामी मन्त्रिपरिषदमा अन्य मागबारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘बादी समुदायलाई भूमि प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारसँग सिफारिस गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’
बादी समुदायका मागका विषयमा मुख्यमन्त्री शाही गम्भीर रहेको उनले बताए । ‘बादी समुदायका मागका विषयमा मुख्यमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केही प्रदेश सरकारले पूा गर्न नसक्ने खालका छन् । त्यसलाई केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।’
बादी समुदायका अगुवा भन्छन्– माग पूरा भएनन् सशक्त आन्दोलन गछौँ
कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना मागका विषयमा गम्भीर नभएका कारणले सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले बताए । ‘हाम्रा मागका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो माग भूमि प्राप्ति हो । त्यसमा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारणले सशक्त आन्दोलन गरिनेछ ।’
आफूहरूले गरेको आन्दोलनको मुख्य मागका विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारणले अब सशक्त ढंगले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए । ‘आन्दोलनलाई सामान्य ढंगले बुझियो,’ उनले भने, ‘अधिकार प्राप्तिका लागि सशक्त आन्दोलन गरिनेछ ।’
माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बादी समुदायका अगुवा मानकुमारी बादीले बताइन् । ‘हाम्रा माग पूरा भएका छैनन् । हामी यही चौरका बसेर निरन्तर धर्ना दिनेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
बादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न मानव अधिकारवादीको आग्रह
गत सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडिको चौरमा धर्ना बसिरहेका बादी समुदायको मागप्रति मानव अधिकारवादी संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मानव अधिकार संस्था इन्सेक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, स्याक नेपाललगायत संघसंस्थाले साझा रूपमा बादी समुदायको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले व्यवस्थित बसोवासको माग गर्दै धर्नामा बसेका बादी समुदायको माग चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
