मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
रमेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार ०९:०१:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णालीका बादी समुदाय तीन दिनदेखि धर्नामा

गाँस, वास र कपासको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसर नछाड्ने चेतावनी

Read Time : > 3 मिनेट
रमेश रावल, वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार ०९:०१:००

छाना, नाना र मानाको जोहो गर्न नसकेपछि दैलेखका बादी समुदाय कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार लगाउँदै छन् । तर, प्रदेश सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन

दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका– १ डुंगेश्वर खोलाछेउ बस्ने लक्ष्मी बादी परम्परागत पेसाले दैनिकी चलाउन गाह्रो भएपछि छोरा–बुहारी कमाउन भारतको कालापहाड जान्थे । कोरोनाका कारण भारतको कालापहाडमा उनका छोरा–बुहारीको रोजगारी गुम्यो । रोजगारी गुमाएर नेपाल आएका उनीहरूले लकडाउनको मार खोप्नुपर्‍यो ।

रोजगारी नहुँदा उनको परिवारले कन्दमूल खोजेर खान थाल्यो । त्यही क्रममा गत ४ साउनमा जंगलबाट ल्याएको कन्दमूलसँगै विशालु च्याउ खाँदा छोरा डम्बर र बुहारी बत्तीसराको ज्यान गयो । नौ दिनकी सृष्टि टुहुरी भइन् । उनै टुहुरी सृष्टिलाई काखमा च्यापेर लक्ष्मी कमाउने जमिन र ओत लाग्ने छानो माग्दै तीन दिनदेखि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चौरमा धर्ना बसेकी छिन् । 

दैलेख डुंगेश्वरमा पाँच धुर क्षेत्रफलका जनता आवासले बनाइएको घरमा केशव बादीको सातजनाको परिवार बसोवास गर्छ । पाँच धुर जमिनमा बनाएको घरमा सातजनाको परिवार ओत लाग्न गाह्रो भएको अवस्थामा उनको परिवारलाई खाने के भन्ने चिन्ता त्यतिकै छ । सातजनाको परिवार पाल्न भारत गएर रोजगारी गर्ने गरेकोमा अहिले कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्यो । गाउँमै गिट्टी, बालुवा र माछा मारेर जीविका चलाउने गरेकोमा पालिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यो पनि गुम्यो । त्यसैले उनी पनि गाँसका लागि जमिन चाहियो भन्दै धर्नामा छन् । 

‘सरकारले दिएको पाँच धुर जमिनमा घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, मादल र सुल्पा बनाएर गुजारा चलाउने गरेका थियौँ । त्यो बनाउन पनि समस्या भएपछि अहिले काम गरेर खाने जग्गा चाहियो भनेर आन्दोलनमा आएको छौँ ।’ अहिले खोलामा बालुवा–गिट्टी कुट्नलाई ठेकेदारले खोला पस्न नदिएको गुनासो केशव बादीले गरे । ‘केही विकल्प नभएपछि जमिन र घर माग्दै प्रदेश सरकार गुहार्न आएका हौँ ।’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग नगर्दासम्म यसै चौरमा दिन रात बस्छौँ ।’

 जमिन चाहियो, खेती गरेर खान्छौँ
सरकारले जनता आवास कार्यक्रमबाट बादी समुदायका लागि घर बनाएको भए पनि खानका लागि गाँसको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण बादी समुदायले जमिनका लागि आन्दोलन सुरु गरेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले बताए । ‘एक टुक्रा जमिनमा हामीलाई घर बनाएको छ । कसैको त्यही घर पनि छैन,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन चाहियो, त्यसैमा खेती गरेर खानका लागि आन्दोलन आवश्यक भएको हो ।’

दैलेखका बादी समुदायले सुरु गरेको आन्दोलन अब कर्णाली प्रदेशका सबै बादी समुदायले ऐक्यबद्धता जनाउँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्नका लागि आउन थालेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य विष्णु बादीले बताए । ‘बादी समुदायले सुरु गरेको आन्दोलन भोलिका दिनबाट झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै बादी समुदायको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।’

भूमि आयोगले पनि बादी समुदायलाई नसमेटेका कारण आफूहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बादी समुदाय दैलेख जिल्ला संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बादीले बताए । ‘पटक–पटक भूमि आयोग गठन हुन्छ । त्यसमा पनि बादी समुदायलाई समेटिँदैन,’ उनले भने, ‘बादी समुदायलाई नसमेटेका कारण उनीहरू जमिन पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।’

खेती गरेर आफ्नो गुजारा गर्नका लागि जमिन आवश्यक भएका कारण अहिले जमिन माग गरेर आन्दोलन गर्नुपरेको भूमि बादीले बताए । ‘सरकारसँग कर तिर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो मूल माग हो । हामीलाई व्यवसाय गर्ने, सीपमूलक रोजगारीको व्यवस्था भयो भने हामी आफैँ जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ । त्यसबापतको कर सरकारलाई तिर्न खोजेको हो,’ उनले भने । बादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल आफूहरू नफर्किने अडान लिएका छन् । 

लालाबाला बोकेर २४सै घन्टा धर्ना
आफ्ना लालाबाला बोकेर आएका उनीहरूले तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिकामा बस्दै आएका उनीहरू व्यवस्थित बसोवासका लागि जग्गा माग गर्दै धर्ना बसेका हुन् । परिवारसहित सुर्खेतमा झरेका उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् । 

दैलेख बादी समुदाय संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादी आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । ‘अब कति दिन खुला चौरमा बस्नुपर्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा नपाएसम्म गाउँ फर्कने छैनौँ ।’ जग्गाको माग कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने नत्र यही चौरमा मर्ने अध्यक्ष बादीले बताए । सरकारले खेती गर्न स्थायी लालपुर्जासहितको जमिन दिनुपर्ने, स्थायी बसोवासका लागि घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बालबच्चादेखि बुढाबुढीसम्म खुला आकाशमै बसेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद घर्तीले उनीहरूले गाँस, वास र कपासको माग गर्दै लगातार धर्ना दिइरहेको बताए । उनले भने, ‘उनीहरूले सुरक्षित बसोवास र खेती गरेर खानका लागि जमिनको माग गरेका छन् ।’ आइतबार उनीहरू बसिरहेको दैलेखबाट हिँडेर सोमबार बेलुका सुर्खेत पुगेका थिए ।

 दैलेखको दुल्लु खोलामा बालुवा–गिट्टी कुटेर जीविका चलाउँदै आएको र नगरपालिकाले खोलाको बालुवा–गिट्टी निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण प्रदेश सरकारसँग खेतीपाती गर्ने जमिन र सुरक्षित आवासको मागसहित धर्ना बसेको हिक्मत बादीले बताए । झन्डै ६ सय ६९ जनसंख्या रहेको दैलेखमा बादी समुदायका चार सय दुई परिवार र एक सय १२ घरधुरी संख्या रहेको छ । आन्दोलनमा दुई सय ४० जना आएको र त्यसमध्ये ७० जना बालबालिका रहेको हिक्मत बादीले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्न सक्दैन : कानुनमन्त्री भण्डारी
धर्नामा बसेका दैलेखका बादी समुदायसँगको मंगलबारको भेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले जमिन व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । मंगलबार बिहान प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका हुन् । सीमित साधन–स्रोतका कारण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘हामी जमिन दिन सक्दैनौँ, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन्छौँ । समस्या समाधानका लागि मूल एजेन्डा बनाएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’ समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘तपाईंहरूले सोचेअनुसार माग पूरा हुन्छ भन्न त सकिँदैन, तर केही सहयोग हामी पक्कै गर्छौँ । जमिनका लागि संघीय सरकारले भूमि आयोग स्थापना गरेको छ । त्यहाँ माग राख्नुहोला ।’