निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका सबै प्रक्रिया र चरणमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी एकीकृत एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रवाहको विधि र प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जालको विशेषताअनुरूप हुने गरी रूपान्तरण गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोगमा सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेका अवसर र सम्भावनाको उपयोग गर्दै निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न योगदान पुग्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

समाजका सबै वर्ग, लिंग, समुदाय र उमेर समूहका मानिसमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा एकातर्फ सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन आयोगका गतिविधि, निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियाका निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाहरू छिटोछरितो, मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको आयोगको दाबी छ ।

सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा कार्यरत निर्वाचनका सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन नीति सहयोगी हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालका मञ्चको प्रयोग गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिजस्ता क्रियाकलापमार्फत निर्वाचनलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने एवं निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिमको विगतमा महसुस गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगको भनाइ छ । 
सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित उल्लिखित अवसरको सदुपयोग गर्ने एवं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप  नीति तर्जुमा गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ । 

नीतिमा ६ वटा रणनीति र रणनीतिअन्तर्गत ३० वटा कार्यनीति तय गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिजस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत परिभाषित गरिएको छ ।