मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ३ सोमबार १४:१५:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ– प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक नै हो, विरोध गर्नु हाम्रो मौलिक हक हो

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ३ सोमबार १४:१५:००

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । अवहेलना निवेदन खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गर्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलना हुने काम नगरेको दाबी गरेका छन् । 

रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कुनै पनि वाक्यांशमा संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने बोध भएको नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ । 

बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी रहेको उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको भन्नेमा दृढविश्वास रहेको र २४ पुसमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् रहेकोसमेत बताएका छन् ।