प्रदेश सभाको तेस्रो वर्ष पूरा, कानुन निर्माणमै अलमल

प्रदेश २ को वार्षिकोत्सव ओली समूहद्वारा बहिष्कार 

प्रदेश २ को तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम नेकपा ओली समूहका सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा सम्बोधन गरेपछि ओली समूहले बहिष्कार गरेको हो । 

विवाद आउनुअघि नेकपा संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डल थिए । विभाजनपछि मण्डल ओली समूहमा लागे । त्यसपछि बहुमत सदस्य रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले उनलाई हटाई सत्रुधन महतोलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा महतोलाई सम्बोधन गरिएपछि ओली समूहका सांसद बहिष्कारमा उत्रिएका हुन् । सुरुमा ओली समूहका रामचन्द्र मण्डल कार्यक्रम छाडेर निस्किएका थिए । उनी निस्किएपछि ओली समूहका थप चारजना सांसद मण्डलकै गाडीमा चढेर बाहिरिए ।

तीन वर्षमा ४२ विधेयक पारित 
पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदेश सभाबाट विभिन्न ४२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । अन्य १२ वटा विधेयक प्रदेश सभाका विभिन्न संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न ४३ वटा बैठकबाट १८ वटा विधेयक पास भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले अधिकार खोस्यो : मुख्यमन्त्री राउत
कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोस्दै आएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । कम स्रोत–साधन भए पनि प्रदेश २ सरकार आफ्नो क्षमताअनुसार प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा विकास निर्माणको काममा जुटेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे । यस्तै, केही दलको ढुलमुले नीति र स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक ‘कु’ गर्दा पनि सत्ता लम्ब्याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशले बनायो तीन वर्षमा ५९ कानुन

लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तीन वर्षअघि २१ माघ ०७४ मा सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । ती अधिवेशनमा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयक पारित भएका हुन् । अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कानुन निर्माणका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि रहेको प्रदेश सभा सचिवालयको दाबी छ । त्यसका अलावा यस अवधिमा प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याएको छ । तर, यस अवधिमा प्रदेशका संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । त्यस्तै, सवारीसाधन खरिद प्रक्रियादेखि विषयगत समितिहरूले अनुगमन तथा अध्ययन प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासाहरू यसबीचमा रहँदै आएका छन् । 

कानुन निर्माणमा अगाडि रहे पनि लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि सन्तोषजनक र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । लेखक युवराज कँडेलले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावलीले विधेयकको बारेमा विषयगत समिति र सभाभित्र पर्याप्त छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रस्तुत विधेयक र पारित विधेयकलाई हेर्दा छलफल र संशोधन भएको नपाइने बताए । 

प्रतिपक्ष भन्छ : सत्ता पक्षले काम गर्न सकेन
कानुन निर्माणमा अगाडि रहे पनि जनचाहनाअनुरूप काम नभएको गुनासो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको रहेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको जग बसाल्न कांग्रेसले सत्तापक्षलाई साथ दिँदै आएको तर सत्तापक्षले प्रभावकारी काम नगरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानको भनाइ छ । ‘संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै जनताको चाहनाअनुसारका काम गर्न प्रतिपक्षले सहयोग गरे पनि सत्तापक्ष देखिने र भेटिने गरी खरो रूपमा उत्रिनै सकेन,’ खानले भने । 

सत्ता पक्ष भन्छ : तीन वर्षमा थुप्रै उपलब्धि भए
प्रदेश सभाले तीन वर्षमा खेलेको भूमिकाप्रति सत्ता पक्ष सन्तुष्ट रहेको छ । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले तीन वर्षमा भएका कामको समीक्षा गर्दा प्रदेश सभा सफल रहेको पाएको दाबी गरे । ‘यस अवधिमा कानुन निर्माणका कामदेखि प्रदेशको राजधानी तथा नाम तोक्नेसम्मका महत्वपूर्ण काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका काममा प्रदेश सभाका समितिहरूले गरेको अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकनका कामले पनि सरकारलाई ठीकसँग अगाडि बढ्न मद्दत मिलेको छ, तीन वर्षको अवधिमा दलहरूबीचको एकतामा पनि जोड दिँदै आइएको छ ।’ 

कर्णालीले तीन वर्षमा ३६ कानुन बनायो

कर्णाली प्रदेश सभाबाट तीन वर्षको अवधिमा ३६ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । कानुन निर्माणका लागि ५१ वटा विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएका थिए । तीमध्ये ३६ वटा पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

सातवटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन् भने सातवटा प्रदेश सभामा पेस भएर टेबुल हुन बाँकी छन् । एउटा विधेयक कर्णाली प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा कर्णालीमा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । विशेष गरी प्रतिपक्षी दलले त्यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना भएको तीन वर्षमा जनअपेक्षाअनुसारको काम हुन सकेको छैन,’ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक हेमबहादुर शाहीले भने, ‘तीन वर्षको समीक्षा जरुरी भइसकेको छ ।’

प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न भने अन्य प्रदेशलाई पछि पारेको छ । तर, जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका काम हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य सोशिला शाहीले बताइन् ।

तर, कर्णालीका जनताको चाहनाबमोजिम कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सभा प्रतिनिधिसभाभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले दाबी गरे । ‘प्र्रदेशसभामा आएका विधेयकलाई जनतामाझ लाने अभ्यास प्रतिनिधिसभाले प्रदेश सभामार्फत सिकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकलाई कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा लग्यौँ, जनताको राय लियौँ र त्यहीअनुसारको ऐन निर्माण गरेका छौँ ।’

दर्ता भएर अलपत्र परेका विधेयक
नेकपाको केन्द्रको विवादका कारणले कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएका घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि अलपत्र नै छ ।

कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।