निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनका लागि बजेटको कुनै अभाव नहुने बताएका छन् । आगामी वैशाखका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा मंगलबार आयोगसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । ‘बजेटको कुनै अभाव हुँदैन, सरकारी नीतिअनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ,’ आयोगमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले भने ।

पौडेलले कोभिड– १९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ध्यान दिने आयोगलाई सुझाब दिएका छन् । आयोगबाट निर्वाचनको तयारीका विषयमा जानकारी लिएपछि मन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम आयोगको भएकाले आगामी निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेकोे बताए । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सोही निर्वाचनका लागि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि गरिरहेको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन एवं विगतका निर्वाचनका तुलनामा मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न र लागत प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

‘निर्वाचनलाई अत्यन्त मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ, कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, यसमा विगतको निर्वाचनका तुलनामा बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दबाब सिर्जना भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेका थिए ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, ०७७ तयार गरिसकेको र यही हप्ता पारित हुने जानकारी गराए । ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ को व्यवस्थाअनुसार आयोगबाट तयार गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुन्छ, सोपश्चात् आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी खर्चको लेखांकन गर्छ,’ पौड्यालले भने ।