सत्तारूढ दलभित्रको लामो तिक्ततापछि उत्पन्न संघीय संसद् विघटन गर्ने पुस ५ गतेको कदमपश्चात् देशमा एकाएक संकटको बादल माडारिन पुगेको छ । लगभग दुई दशकको राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो विगत संग्लिन नपाउँदै देशले अहिलेसम्मकै इतिहासमा पाएको सुनौलो अवसर गुम्न पुगेको छ ।

०४६ सालपछि बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकार दलभित्रको आन्तरिक कलहले पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन नसक्दा देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हामीसमक्ष छिपेको छैन । फलस्वरूप विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने र देश विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्नेजस्ता अनेकौँ कुकृत्यले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पनि आश्रय पाई नै रहे । विशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरीतन्त्र र दण्डहीनताले छुट पाइराख्ने वातावरण मौलाएर गयो । 

हामीले हाम्रो अधिकांश विगत राजनीतिक अस्थिरताका बीच गुजार्‍यौँ । दशक लामो माओवादी द्वन्द्व र झन्डै एक दशकको संक्रमणकालबाट आर्थिक रूपले जर्जर देशले महाभूकम्प र दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । विगतका अल्पमत र अस्थिर सरकार हुँदाका बेथितिको भोगाइबाट प्रताडित मतदाताले हाल सत्तासीन नेकपाको ‘प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ को साझा घोषणापत्र’मा उल्लेखित प्रतिबद्धताबाट उत्साहित भएर दुईतिहाइनजिकको बहुमत दिए । तर, आधाउधी समय पनि नबित्दै नेकपा पतनको बाटोमा जानु देशकै इतिहासमा ठूलो दुर्घटना भएको छ ।

जनअपेक्षाअनुरूप चल्न नसकेको, आश्वासन बाँड्न मात्र तल्लीन रहेको, बोलीअनुसार काम गर्न नसकेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको, काम गराइमा जुम्से प्रवृत्ति, सुशासन कायम राख्न चुकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर रहेको, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको जस्ता आरोपमा सरकार गम्भीर भएको अनुभूति हुनै पाएन । परिवर्तन अनुभूतिका लागि सरकारको बोली र कामगराइमा तादात्म्य मिल्नु जरुरी भएको बिर्सिइयो । 

दलभित्र किचलो र गुट–उपगुट भए पनि सरकार स्थिर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै देशको आर्थिक धुकधुकी धान्ने सम्भावना रहन्छ । नयाँ सरकारको कामगराइमा जुम्से प्रवृत्ति देखिए पनि यसबीचमा निजी उद्योगधन्दा तथा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउनुका साथै वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बन्दै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । सरकार गठन भएको सुरुका दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकै हो । अन्य कतिपय आर्थिक सूचकांकमा पनि सुधार भए । स्थिर सरकार हुँदा मात्रै पनि व्यवसायमैत्री वातावरण र अवसरहरू भएमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म धकेल्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त हो, यो । 

देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रमा थप ठूलो धक्का लाग्ने त छँदै छ, यसबाट सामाजिक विकृति विसंगति निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ 

विश्व कोरानाजस्तो महाव्याधिबाट आक्रान्त रहेको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू संयम अपनाई सुझबुझका साथ अघि बढ्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो । तर, हाम्रा नेताहरूको सत्तास्वार्थको अगाडि देशमा उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति गौण बन्न पुग्यो । धेरैको रोजगारी गुमेका कारण यस अवधिमा झन्डै १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्य भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकामा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनलाई केही खुला गरिए तापनि कोभिड–१९ अघिको तुलनामा ५३.९५ प्रतिशत मात्र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै प्रकाशित अध्ययनले देखाउँछ । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा ५.६ प्रतिशत क्षति भएको छ भने कुल उत्पादनमा तीन खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा एक खर्ब ६६ अर्बबराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । 

देश फेरि विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लागेमा आर्थिक अवस्था झनै जर्जर हुने निश्चित छ । स्थिर सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिबाट ग्रस्त छ । स्थिर सरकार हुँदासमेत लोसे पारामा चलेको कर्मचारीतन्त्र अब झनै लोसे हुने सम्भावना छ । वर्तमान संसद् विघटनसँगै सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । संसद् विघटन संवैधानिक छ/छैन भन्ने विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापनाको दुवै अवस्थामा अब राजनीतिक परिदृश्यमा त्रिशंकु सरकार देखिनेछ ।

नेपालमा प्रत्येक दललाई गुट र उपगुटले गाँजेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको पारा विगतकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । यसो हुँदा पुनः देशमा ०५१ सालपछिको परिदृश्य दोहोरिनेछ । यसबाट हिजोजस्तै कुर्सीको गणितीय खेल, सांसद किनबेच, दल विभाजन, पदीय दुरुपयोग, आर्थिक चलखेलजस्ता विकृतिले व्यापकता पाउनेछन् । यो भनेको देश पुनः अधोगतिको बाटोमा धकेलिँदै जाने नै हो । देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रमा थप ठूलो धक्का लाग्ने त छँदै छ, यसबाट सामाजिक विकृति विसंगति निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

बन्द, हडताल, चक्काजाम, अपहरण, फिरौती, हत्याहिंसा, चन्दा आतंक, द्वन्द्वजस्ता शान्ति र स्थायित्वमा खलल पार्ने प्रवृत्ति फेरि मौलाउने हो कि भन्ने त्रास पलाएको छ । यसले गाउँघरमै स्वरोजगारमा जम्न लागेका युवालाई पुनः विदेश पलायनतर्फ धकेल्न बाध्य बनाउनेछ । कोरोनाका कारण संकुचनमा आएको उद्योग–व्यवसाय थप प्रभावित हुने चिन्ता थपिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले पुनः विगतको पीडा सम्झना गर्न थालेका छन् । 

राज्य र जनतालाई अग्रगमनको दिशामा डोर्‍याउने राजनीतिक दलहरू नै लंगडो भएपछि उनीहरूबाट थप आशा गर्नु बेकार हुन्छ । यो देशमा व्यवस्था पटक–पटक फेरियो, तर राजनीतिमा लाग्ने पात्रहरूको प्रवृत्ति फेरिएन । देशमा लोकतन्त्र आए पनि हाम्रा दलहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्ने दृढता नगरेकै कारण देश सधैँ राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिने गरेको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहले देशलाई भड्खालोमा जाक्ने पछिल्लो विग्रहलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दुईतिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दलले विवेक गुमाउँदा देशले पाएको सुनौलो अवसर गुमेको छ ।