किन परिरहन्छ सिंहदरबार विवादको घेरामा ?

निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको समाचार बाहिरियो । शंका गरिएको दिनको भिडियो फुटेज मेटिएको जानकारी आएपछि सिंहदरबार नै विवादको घेरामा तानिन पुग्यो । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति नै गठन भइसकेको छ भने अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसकेका छन् । प्रश्न निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको मात्र होइन । प्रश्न किन पटक–पटक नचाहिने हर्कत गरेर सिंहदरबार विवादको घेरामा तानिने गर्छ भन्ने हो । 

राज्य सञ्चालनमा सुशासन र जवाफदेहिताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने सिंहदरबारले निरन्तरजसो बेथितिको छाप छाड्दै आएको छ । सिंहदरबारले आफू विधि र पद्धतिअनुसार कहिल्यै चल्ने प्रयास गरेन । उसले सधैँ स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रलाई आफ्नो चरित्र बनायो । सिंहदरबारमा वेलाबखत पात्र फेरिए पनि पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो ।
नेताहरूले प्रत्येक जनआन्दोलन र निर्वाचनताका जनतासमक्ष गरेका वाचालाई किन हो उनीहरूको विस्मृतिबाट मेटाइदिन्छ सिंहदरबारले ।

अनि विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रको ढुकुटी र स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने, भ्रष्टाचार एवं तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने, दलाल एवं बिचौलियाको पक्षपोषण गर्नेजस्ता अनेकौँ कुकृत्यको सूत्रले मात्र भरिदिन्छ उनीहरूको मगज । विशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरीतन्त्र र दण्डहीनतालाई मलजल गर्न पटक्कै हिचकिचाउँदैन हाम्रो सिंहदरबार । यो संस्थाले गरेका विगतका बेथितिका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा धेरै लामो हुन्छ । ०७२ को नयाँ संविधानअनुरूप ०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् पनि सिंहदरबारको सरकार विवादमुक्त हुन सकेन । 

सिंहदरबारले आफू  विधि र पद्धतिअनुसार कहिल्यै चल्ने प्रयास गरेन । उसले सधैँ स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रलाई आफ्नो चरित्र बनायो । सिंहदरबारमा वेलाबखत पात्र फेरिए पनि पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो ।

झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत हुँदाहुँदै अरूको दल फुटाउन अध्यादेश जारी गर्ने र गैरसंवैधानिक तवरले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्नेजस्ता हतकण्डा गर्दा पनि बडो गौरवबोध गर्‍योे सिंहदरबारले । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना बोकाउँदै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने रट लगाइरह्यो तर त्यस रटानलाई व्यवहारमा अनुभूति दिलाउन सकेन । समय नपुग्दै आफ्नै बलियो सरकार ढालेर देशकै इतिहासमा अर्को ठूलो दुर्घटना गरायो । जनताले पटक–पटक अवसर दिए पनि जनमतको कदर नगर्ने अर्को धृष्टता गर्‍यो सिंहदरबारले । 

हुन त अहिले सिंहदरबारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार विराजमान छ । यो सरकारको सुरुको प्राथमिकतामा पनि दलबदल अध्यादेश नै प¥यो । अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सुन, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास, यती ग्रुप, ओम्नी, विमान खरिदजस्ता काण्डका सवालमा मौन छ अहिलेको सिंहदरबार पनि । विगतका सरकारलाई लागेका आरोपमा सुधार ल्याउने कुनै आँट नै गर्न सक्दैन अहिलेको सिंहदरबार पनि । 

कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेको सिंहदरबारले सुशासनको सन्देश दिन नसक्दा राज्यका बाँकी अंग पनि पंगु बनेका छन् । न्यायालय नै किनबेचको पसल बन्न पुगेको छ । गत वर्षको नेपाल बारको लामो अन्दोलनले नै न्याय प्रणालीमा भएको बेथिति छताछुल्ल पारिसकेको छ । हालै पूर्वसांसद एवं व्यवसायीलाई धरौटीमा छुटाउन भएको लेनदेनको अडियो सार्वजनिक हुनुले यो देशको न्याय व्यवस्था कुन हदसम्म कमजोर भएको रहेछ भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सिंहदरबारलाई खबरदारी गर्ने संसद् पनि फरक शैलीमा चल्न सकेको छैन । जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरूलाई वेलावेलामा कोरम नपुगेर संसद् नचल्दासमेत लज्जाबोध हुँदैन । संसद् महिनौँसम्म अवरुद्ध हुँदा पनि यहाँ कसैलाई फिक्री हुँदैन । 

केन्द्रको सिंहदरबारले जनताका सेवासुविधाका लागि आफू गाउँगाउँसम्म पुगेको दाबी गरे पनि गाउँको सिंहदरबारको शासकीय शैलीमा पनि भिन्नता छैन । गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा विगतमा केन्द्रले गरेको सिको गर्दै तलबभत्ता, विभिन्न सुविधा र महँगा गाडीको प्रतिस्पर्धामा लागेर छवि बिगारेका गाउँका सिंहदरबारको दोस्रो कार्यकालका गतिविधि हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी प्रदेशका सिंहदरबारहरू पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने, पदीय भागबन्डामा रमाउने, मन्त्रालय विस्तार गर्ने, राज्यको सेवासुविधा दोहन गर्नेजस्ता मामिलामै व्यस्त देखिन्छन् । सुस्त गतिमा चल्ने गरेको विकास निर्माणलाई गति दिने मामिलामा कुनै तह गम्भीर देखिन्नन् । 

सिंहदरबारको सहयोगी मानिने कर्मचारीतन्त्रको छवि झन् खस्किँदो छ । सिंहदरबारले लिक बिराउँदा बाटो देखाउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो । उल्लिखित बजेट प्रकरणमा उपस्थित तेस्रो व्यक्तिबारे सम्बन्धित उच्च पदाधिकारीले तत्काल प्रतिवाद गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर निरीह भएको देखियो । सिंहदरबार पनि आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रमा न सुधार चाहन्छ, न त जनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधालाई नै सहज र सरल बनाउने चाहना नै राख्छ । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सधैँ सास्ती खेप्नुपरिरहेछ जनताले । भनसुन, अतिरिक्त दाम र बिचौलियाका सहारा नलिई कुनै काम अगाडि सर्दैन ।

 हाम्रो सिंहदरबारले सुशासन, सादगीपन, इमानदारी, मितव्ययिताजस्ता पक्षलाई सत्ता सञ्चालनका क्रममा कहिल्यै ग्रहण गर्न चाहेन । ऊ विधि, विधान र पद्धति मिचेरै शासन गर्नमा रमाउँछ । उसले परिवार, नातागोता, बिचौलिया र दलालबाहेक अरूलाई चिन्न छाडेको छ । सो वर्गमा पर्नेले जतिसुकै र जसरी कमाए पनि वा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सोधखोज हुँदैन । गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक गतिविधिमा संलग्नले सहज तवरले उन्मुक्ति पाउनु सामान्य हुँदै गएको छ । अपराधी कानुनको दायरामा भरसक पर्दैन । परिहाले अदालतबाटै सफाइ दिलाउने अनेकौँ दृष्टान्त छन् । उस्तै परे सरकारको आममाफीको सूचीमा पारेर ससम्मान रिहा गराइन्छ यहाँ । सर्वत्र बिचौलियाकै रजगज छ । तर, विडम्बना बाहिरी वृत्तमा जतिसुकै आलोचना खेप्नुपरे पनि सिंहदरबारले लाज भने पचाइ नै रहन्छ ।