गुलियो उखुको तितो यथार्थ

गत वर्षको पुस १८ गते उखु बिक्रीबापतको बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि यो वर्ष तिहारअगाडि उखु कृषकहरू फेरि सिंहदरबारको ढोका घचघच्याउन आउन बाध्य भए । गत वर्षको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै कृषकले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने थियो ।

कृषिप्रधान भनिने देशमा कृषिउपजले बजार नपाउने र बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाउने समस्या कृषकको दैनिकी भइसकेको छ । त्यसमाथि बिक्री भइसकेको उखुको भुक्तानीसमेत कृषकले वर्षौंसम्म नपाउनु अर्को विडम्बना हो । गुलियो उखुकोे यो तितो यथार्थले आमनेपाली कृषकको नियतिलाई पटक–पटक सार्वजनिक वृत्तमा ल्याइरहन्छ । 

कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू नेपाल फर्किने क्रम जारी रहँदा अब तिनलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा अवशोषण गर्नुपर्ने र यो संकट कृषिक्रान्तिको सूत्रधार हुने हल्ला पनि भए । केहीले बाँझो खेतबारी आवाद गरेको समाचार आए ।

रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हुन सक्ने निचोड पनि निकालियो । सोहीबमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने विषयले पुनः प्रथमिकता पायो । तर, उखु कृषकको तितो भोगाइले कृषिमा सरकारी प्राथमिकताको वास्तविकता उजागर गरेको छ । 

विगतमा हाम्रै आँखाअगाडि कृषिमा आधारित उद्योगहरू धराशायी भएको दुःखद दृष्टान्त छन् । केही वर्षयता स्थापित रूपमा अगाडि बढेको उखु व्यवसाय लडखडाइरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट एक दर्जनभन्दा बढी चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएर हजारौँ कृषक आफ्नो जीवन गुजाराका लागि उखुखेतीमा होमिएका थिए । तर, विगत केही वर्षदेखि चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी कृषकले कहिल्यै समयमा नपाउने समस्या देखा परिरहेको छ । एउटा कृषकले दुःखजिलो गरेर उत्पादन गरी बिक्री गरेको उपजको भुक्तानी नपाउने हो भने केका लागि खेती गर्ने ? प्रश्न स्वाभाविक रूपले उब्जिन्छ ।

कृषि देशको मेरुदण्ड भनेर विकासको नारा दिएर नथाक्ने सरकारले कृषकलाई निराश तुल्याइरहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवाहरूमा समेत वितृष्णा जाग्ने निश्चित छ । जग्गाजमिन हुने पनि कृषिबाट विमुख भइ बाँझो छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने मूल कारण नै उत्पादनको लागतसमेत नउठ्नु हो । 

कृषिलाई अगाडि बढाउन कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा दिन एकदमै जरुरी छ । नेपालको औद्योगीकरणका लागि कृषि क्षेत्र नै प्रमुख आधार हो । नेपालमा औद्योगीकरणको सुरुवात कृषिमा आधारित उद्योगबाट नै गरिएको थियो । विराटनगर जुटमिल, रघुपति जुटमिल, मोरङ सुगर मिल्स, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज, कृषिऔजार कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता उद्योग निकै प्रख्यात थिए । उद्योगको जगमा नेपालमा नगदे बालीहरूको व्यावसायिक खेतीले व्यापकता पाएको पनि हो । 

०४६ सालपछि अधिकांश उद्योग नाजुक अवस्थामा पुगे । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगलाई निजीकरण गरिए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन । निजीकरणको नाममा अधिकांश उद्योग ध्वस्त बनाइए । मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको औद्योगिक जग एक किसिमले भताभुंग पारियो । बनिबनाउ उद्योग तथा पूर्वाधारहरू पनि संरक्षण र सञ्चालन गर्न अक्षम रह्यौँ । अझ कतिपय त नामोनिसान मेटिने गरी नै निमिट्यान्न पा¥यौँ । बन्द भएका कतिपय उद्योग सञ्चालन गर्ने पटक–पटक घोषणा गरिए पनि हालसम्म पहल हुन सकेको देखिँदैन ।

भएका पूर्वाधार र संरचनाहरू प्रयोग गर्न नसक्ने हामी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कुरा गरेर थाक्दैनौँ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू लरखराउँदा कृषिजन्य कच्चापदार्थ उत्पादनमा संलग्न कृषकको समेत बिल्लिबाठ हुन्छ । विगतमा सुर्ती, जुट, कपास, रबरजस्ता नगदे बालीको खेतीमा जुटेका कृषक नियमित आम्दानीको स्रोत गुम्न जाँदा वैकल्पिक उपायमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । सार्वजनिक उद्योगहरूको अवस्था नाजुक भइरहेकोमा पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका उद्योग पनि किसानमैत्री बन्न सकेको देखिएन ।

आफ्नो उत्पादनको बक्यौता भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन पटक–पटक सिंहदरबारअगाडि आँखाभरि आँसु बोकेर हारगुहार गर्दासमेत भुक्तानी पाउन नसक्नु नेपाली कृषि क्षेत्रका लागि नै दुःखद पक्ष हो । गत वर्ष माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन बाध्य उखु कृषक यसपटक फेरि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाउन सिंहदरबार धाएका छन् । यतिमा विश्वस्त हुन नसकेर राष्ट्रपतिलाई पनि गुहार्न पुगेका छन् ।

कृषक तथा उद्यमी समस्या बोकेर बारम्बार सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन धाउने हैन कि सिंहदरबार नै समयमै थलोमा पुगेर समस्याको पहिचान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ 

उखुको बक्यौता भुक्तानी नपाए मंसिर २७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कृषकले जनाएका छन् । यस्तो अवस्था बारम्बार आइरहनु कृषि विकासको जिम्मा लिने नेतृत्वको कृषकप्रति चरम बेवास्ता हो । उखुको भुक्तानी विवाद ०७० सालदेखि नै उठ्दै आएको हो । त्यसैगरी, किसानले उत्पादित उखुको मूल्य कम पाएको गुनासो पनि हरेक वर्ष सुनिन्छ । उता, चिनी उद्योगीका आफ्नै असन्तुष्टि छन् ।

सरकारले सही समयमा सही निर्णय नगर्दा उद्योग मारमा परेको उनीहरूको गुनासो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएको कारण नेपालको उत्पादन महँगो हुँदा उद्योगहरूले आयातित चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको यथार्थ छ । नेपालमा उखु र चिनी उत्पादनको लागत बढी हँुदा प्रतिस्पर्धामा समस्या छ । मजदुर÷कर्मचारीको ज्याला र कृषकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा अहिले नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी उद्योग र इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्री, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स र सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्री बन्द छन् ।

कृषि र उद्योगबीच यथोचित समन्वय र सम्बन्ध नहुने हो भने कृषि र उद्योग दुवै दिगो रूपले उँभो लाग्न सक्दैनन् । उखुमा भुक्तानीको समस्या देखिँदा कृषक वैकल्पिक खेतीमा लाग्न बाध्य हुँदै छन् । यसले कालान्तरमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ नहुँदा समग्र चिनी उद्योग नै धरापमा पर्न सक्नेतर्फ समयमै सचेत रहन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, ठूलो लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु निश्चय पनि राम्रो होइन ।

नेपालमा विद्यमान १२ चिनी उद्योगबाट वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुन्छ, खपत भने तीन लाख मे.ट. रहेको छ । यसरी आत्मनिर्भरताउन्मुख चिनी उद्योग खस्किने अवस्थामा पुग्नु किमार्थ उचित हुँदैन । यसको मार अन्ततोगत्वा यसमा संलग्न एक लाख उखु कृषक र दुई लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारमा पर्न जानेछ । आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि थप वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको बहस दिनहुँजसो चलिरहँदा स्थापित उखु उत्पादन र चिनी उद्योगको जग पुनः खस्कियो भने यसलाई उठाउन सहज हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

यो महाव्याधिबाट पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सधैँ विप्रेषणको भरमा सञ्चालन गर्न नसकिने प्रस्ट भएको छ । रोजगारीको समस्या समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । कोरोनाको महामारीसँगै देशमा कृषि नै भरोसाको क्षेत्रको रूपमा रहने कुरा थप स्पष्ट भएको समयमा एउटा स्थापित भइसकेको कृषि व्यवसाय धरमराउने अवस्थामा पुग्नुले कृषिका लागि सुखद सन्देश पक्कै दिँदैन ।

गुलियो उखुसँग गाँसिएकोे तितो पक्षलाई केलाउँदै कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा देखिएका समस्याहरू समयमै सम्बोधन गर्न सक्ने दृढता सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । कृषक तथा उद्यमी समस्या बोकेर बारम्बार सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन धाउने हैन कि सिंहदरबार नै समयमै थलोमा पुगेर समस्याको पहिचान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।
(पोखरेल कृषिवित्त विज्ञ हुन्)