सरकारले धरपकड गरे आपूर्ति बन्द गर्छौँ

कमिसन वृद्धिको माग राखेर आन्दोलन गर्ने निर्णय फिर्ता हुन्छ कि लागू गर्नुहुन्छ ?
हामीले १ माघबाट तोकिएको बजार मूल्यमा प्रतिलिटर ५० पैसा जोडेर उपभोक्तालाई पेट्रोल, डिजेल बिक्री गर्छौँ भनेका छौँ र त्यो निर्णय यथावत् छ । हामी बाध्य भएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेकाले आमउपभोक्ता वर्गले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनिमावली, ०७५ र अन्य ऐनले तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न बन्देज गरेको छ नि ? 
हामीले गर्न खोजेको आन्दोलन विनियमावली र कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले यसमा विनियमावली र कानुनले के भन्छ भन्ने कुरासँग खासै मतलब राख्दैन ।

तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्ने पम्पलाई तत्काल इन्धन आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था छ नि ?
हामीले ६–७ वर्षदेखि कमिसन वृद्धिको माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएपछि दबाब दिनका लागि तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्छौँ भनेका हौँ । हामीले यसो गर्दा सरकारी निकायबाट धरपकड हुन्छ भने हामी थप सशक्त आन्दोलनमा जान्छौँ । सरकारले एक–दुईवटा पम्पको इन्धन आपूर्ति बन्द गर्‍यो भने देशभरका पम्प बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन्छौँ ।

व्यवसायीको आफ्नो समस्या समाधान गर्न यसरी उपभोक्तालाई त दुःख दिन खोज्नुभएन नि ?
यो विषयमा सरकारले सोच्ने हो । सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

आयल निगमकै विनियमावलीबाट इजाजत लिएर पम्प सञ्चालन गर्ने अनि अहिले सोही विनियमावली नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?
पेट्रोलियम कारोबारलाई सरकारले नियन्त्रण गरेको छ । विभिन्न नियम ल्याएर खर्च बढेको छ । यसै पनि पछिल्लो ५–६ वर्षमा खर्चका अन्य शीर्षक पनि बढेका छन् । यस्तो वेलामा कमिसन दर हेरफेर गरिदिनुपर्‍यो भन्दा आनाकानी हुन्छ भने सरकारले पेट्रोलियम कारोबार खुला गरिदिनुपर्‍यो । त्यसपछि यहाँ आफैँले आयात गरेर जतिमा सकिन्छ, त्यतिमा बेच्न पाइन्छ नि ।हामीले आयल निगमको विनियमावली मान्दैनौँ पनि भनेका छैनौँ । अहिले साह्रै अप्ठ्यारो पर्‍यो, हेरिदिनुपर्‍यो भन्दा नमानेपछि बाध्य भएर संघर्षमा जानुपरेको हो ।