कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । 

डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौँ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी रहेको क्षेत्रमा सराेकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हितविपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने वेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताए । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले शंकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताए । 

कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताए । कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताए । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारीलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नेसमेत बताएका छन् ।