१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

सरकार–निजी पहलकदमी : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

यतिवेला नेपाल आर्थिक विकासको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनपछि अब मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो पछ्याउने समय भएको छ । आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, मानव पुँजी र रणनीतिक स्थितिको सदुपयोग गर्दै नेपालले आफूलाई लगानी र आर्थिक समृद्धि फस्टाउने हब बनाउन सक्छ । विश्वका ठूला र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको नेपालमा लगानीको अथाह सम्भावना छ। 

विगत केही वर्षयता बजारमा देखापरेको आन्तरिक मन्दीको अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र बिस्तारै सहज अवस्थामा गइरहेको देखिन्छ । विशेषगरी सन् २०१५ पछि नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि लगानीको आवश्यकता बढेर गएको हो । नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी मुलुक चीन र भारतको तीव्रतर पूर्वाधार विकासले गर्दा नेपालको हालसम्मको कमजोर पूर्वाधारलाई पनि हामीले बिस्तारै स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ। 

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि अबका दिनहरूमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भारत निकै तीव्र ढंगले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला गराउने बाटोमा लागेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत १५ देखि ५० वर्षभित्रको उमेर समूहका मानिसको छ । यो विरलै प्राप्त हुने अवसर हो। लगभग एक करोड ४१ लाख युवा अथवा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनशक्ति हामीसँग छ। 

नेपालको लगानी सम्भाव्यता के पनि हो भने दुई आर्थिक रूपमा पनि ठूला देश भारत र चीनका बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो विशाल मध्यमवर्गजस्ता कारणहरूले गर्दा ती मुलुकबीचको रणनीतिक स्थितिमा नेपाल भएकाले यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) आकर्षण गर्न सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ अल्पविकासको अवस्थामा रहिरहन सक्दैन, विकासका आवश्यकता सँगसँगै आगामी वर्षहरूमा यो निरन्तर वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्व बैंकको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार हालको आर्थिक वृद्धिदर (जिडिपी वृद्धि) कायम राख्न र पूर्वाधारको खाडललाई पूरा गर्न नेपालले सन् २०३० सम्म आफ्नो जिडिपीको वार्षिक १०–१५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई विशेषगरी ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, हवाई र अन्य यातायात तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा अर्बौँ अमेरिकी डलरको आवश्यकता छ । यसलाई पूरा गर्न सरकारको एकल लगानी मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहित विदेशी लगानीलाई नै आकर्षित नगरी हुँदैन।

लगानी सम्भावनाका आधार

आन्तरिक रूपमा बढ्दो विकासको आवश्यकता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको लगानीको सम्भावना बलियो छ। सरकारले सन् १९९१ देखि नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता कानुनहरूमार्फत विदेशी लगानीकर्ता करमा सहुलियतसँगै नियामक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गर्दै आएको छ। यसका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माणसँगै सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

जलविद्युत्, पर्यटन र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जुन बढ्दो क्रममा छ । नेपालकोे जलविद्युत् क्षमता ४३ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ, तर यो सम्भावनाको केही अंश मात्रै सदुपयोग गर्न सकिएको छ । ऊर्जाको अत्यधिक आवश्यकता रहेका भारत र बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यातका सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् ।

उपलब्धता

नेपालका लागि अहिले जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत १५ देखि ५० वर्षभित्रको उमेर समूहका मानिसको छ । यो विरलै प्राप्त हुने अवसर हो । लगभग एक करोड ४१ लाख युवा अथवा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनशक्ति हामीसँग छ। १० वर्षमाथिका ६५.५ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। देशमा एक करोड ४१ लाखभन्दा बढीको श्रमशक्ति छ, जसको साक्षरता दर ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले देशमा लगानी गर्न खोज्ने व्यवसायहरूलाई दक्ष र शिक्षित कार्यबल प्रदान गर्छ। त्यसैले यो जनशक्तिलाई मानव पुँजीका रूपमा लिएर उनीहरूको योग्यता र दक्षताअनुसारको सीप विकास गरी राष्ट्रिय विकास आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अधिकतम परिचालन गर्न सकिन्छ।

लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू

नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि अथाह अवसरहरू उपलब्ध छन् । आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको वृद्धि र सहरीकरणसँगै उपभोक्ता बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ, जसले उत्पादनका माग बढाउँछ । बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइले गर्दा सहरी पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। यी दुवै क्षेत्रका लागि आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त हुनेछैन।

नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै छिमेकी मुलुकहरूमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ। नेपाल जलस्रोत र जलसम्पदा दुवैमा विश्वमै अग्रणी मुलुकमध्ये पर्छ। अहिले हामीले जलस्रोतमा पनि स्वच्छ ऊर्जा वा नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत्मा मात्रै ध्यान दिएका छौँ। हाम्रो देशमा रहेका पिउने पानीका स्रोतहरू अथवा जलसम्पदाको व्यावसायिक उपयोग गर्न नै सकेका छैनौँ। यो लगानीका लागि भर्जिन क्षेत्र हो। नेपालको जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट आशाजनक रूपमा लगानी भित्रिइरहेको छ। यसले लगानीका लागि थप सम्भावनाका ढोकाहरू खोलिरहेको छ।

पर्यटन लगानीका लागि अर्को प्रमुख क्षेत्र हो। पर्यटनमा होटेल पूर्वाधार विकासका लागि बितेका दुई दशकभित्र मात्रै अर्बाैँको लगानी भइसकेको छ। दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य जारी रहेको छ। यसले नेपालको पर्यटनको विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत थप लगानी भिœयाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।

व्यावसायिक कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा थप लगानी तथा प्रविधि भिœयाउन सकिएमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट हुने मूल्य अभिवृद्धिको योगदान अझ बढ्नेछ। हालसम्म निर्वाहमुखी अवस्थामा मात्र रहेको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदा यस क्षेत्रमा आश्रित किसानको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार भई कृषिबाट पलायन रोक्न मात्र मद्दत पु¥याउनेछैन, अपितु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि समेत योगदान पुग्नेछ। सडक, विद्युत्, दूरसञ्चार, रेलसञ्जालसहितका पूर्वाधारका क्षेत्रमा देशलाई अर्बौँ होइन, खर्बौँको लगानी आवश्यकता छ। यीमध्ये कतिपय क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लगानी आकर्षण गरिरहेको मोडललाई हेरेर नेपालमा पनि सोही किसिमको लगानी प्रोत्साहन नीति ल्याइनुपर्छ।

अर्को महŒवपूर्ण र विश्वभर नै उदाउँदो क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा यससँग सम्बन्धित सहायक सेवाहरूको कारोबार नै हो । नेपाल यस सिलसिलामा अहिलेसम्म लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्डकै रूपमा रहेको छ। सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, इ–कमर्स सोलुसनहरू र अन्य डिजिटल प्रविधिका सेवाहरूमा नेपाली युवाले अनौपचारिक रूपमा हासिल गरिरहेको उपलब्धिलाई औपचारिक बनाउन सकेमा देशले यो क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । निजी क्षेत्र, विशेषगरी महासंघले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, विदेशका समकक्षी संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक तथा सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। 

सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई नेपाल भिœयाई यहाँको लगानी वातावरणबारे जानकारी दिने काम पनि महासंघले वर्षौँदेखि गर्दै आएको छ। यसका साथै व्यावसायिक समुदायलाई असर पार्ने समस्याबारे छलफल गर्न र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सक्ने नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारसँग नियमित रूपमा पहलकदमी पनि गर्दै आएको छ। 

महासंघका सदस्य संस्थाहरू तथा एसोसियट संस्थाहरूको पहलबाट उल्लेख्य अनुपातमा विदेशी लगानी भित्रिइसकेको उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालको विवरणबाट नै देखिन्छ। यद्यपि, यो नै सन्तोष गर्नुपर्ने विषय भने होइन किनकि नेपाल विश्वमै कम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने देशका रूपमा चिनिन्छ। हामीले यो अवस्थालाई चिर्न सक्यौँ भने मात्र उन्नतिको पथमा जानेछौँ।

सरकारको भूमिका

नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सुधारका लागि हालसम्म देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र लगानीका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारले पञ्चायतकालदेखि कायम रहँदै आएका कतिपय अव्यावहारिक कानुनहरूलाई समायानुकूल सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ। साथै, छिमेकी मुलुकहरूले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अपनाएका नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, कर छुट, सब्सिडी र लगानी ग्यारेन्टीजस्ता प्रोत्साहन प्याकेज बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। 

विदेशी लगानीको स्वीकृति र यस्तो लगानीलाई सहजीकरणका लागि व्यावहारिक रूपमा नै ‘वन विन्डो पोलिसी’लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सरकारले मुलुकमा लगानी सहज बनाउन स्थापना गरेको लगानी बोर्डले लगानीकर्ताका लागि एकल सेवा केन्द्रको रूपमा काम गर्दै आएको भन्ने गरिए पनि अझै पनि व्यावहारिक रूपमा सरकारका मन्त्रालय–मन्त्रालय, विभाग–विभाग र कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको देखिँदैन। 

कर बुझाउने मामिलामा अझै धेरै प्रक्रियागत समस्या बाँकी नै छन्। स्वदेशी वा विदेशी संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापनापछि उद्योग वा त्यसको कच्चापदार्थ ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सडक र पहुँचमार्गदेखि विद्युत्, पानी आपूर्तिसम्मका क्षेत्रमा अझै एकीकृत वा एकल विन्दुबाट अनुमति लिने र सहजीकरण गर्नेजस्ता क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने र त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो।

नेपालको सन्दर्भमा उद्योग वा कम्पनी स्थापना गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै त्यसबाट निस्कने वा बहिर्गमन हुन कठिन छ । यो तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । जोखिम भएको ठाउँमा कोही पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीको वातावरण सुधारका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि लगानी र प्रतिफल फिर्ता तथा सहज बहिर्गमनसम्मका नीतिगत अवरोधहरू हटाउनुपर्छ।

लगानी सम्मेलनबाट आशा

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा हुने यस सम्मेलनका साझेदारहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि लिइएको छ । यद्यपि, सरकारको आयोजनामा हुने लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्षभन्दा पनि परोक्ष सहभागिता मात्र हुने गर्छ । ‘बी टु बी’ र ‘बी टु जी’जस्ता अवधारणाअन्तर्गत सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूसँग द्विपक्षीय तथा खुला बैठक सत्रहरूमा हुने सम्पर्क र नेटवर्किङले आपसी अन्तरसम्बन्ध विकसित गर्न र संयुक्त लगानी वा अन्य माध्यमका सहकार्यद्वारा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रस्तावित हुने आयोजनाहरूमा लगानीका लागि पनि अवसर प्राप्त हुनेमा सायदै दुईमत होला।