समाचार डिजिटल संस्करण

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अब प्रहरी र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्न पाउने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गरी यससम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउँथ्यो।

प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्बद्ध कसुरका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। विभागको मात्र अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य निकायलाई पनि अधिकार दिइएको छ। विभागले वर्षमा एक दर्जन पनि मुद्दा दायर गर्न नसकेको अवस्था छ। 

ऐनको दफा १३ मा रहेको अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको हो। दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ। उपदफा १(क)मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ। आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयमा निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले विभागको यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिइएको छ।

सोही उपदफाकोे ‘ख’मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ। यो प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान र वनले सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न पाउनेछन्। कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्दा उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले भ्रष्टाचारसँगै उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आफैँ चलाउन पाउनेछ।

वनजन्य अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिएमा वन कार्यालयले त्यसमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनबाट कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले यससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेको हो। अहिलेको कानुन संशोधन आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कोसेढुंगा भएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

गत २० चैतमा यससम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधनको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । नयाँ कानुनमा विशेष अदालतबाहेक अन्य अदालतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ । सम्बद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता हुने अदालतमा त्यका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि दर्ता हुनेछ।

हुन्डीको अनुसन्धान अधिकार प्रहरीलाई

हुन्डीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पनि अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । यसअघि प्रस्ट कानुनी अन्योलका कारण यसको बलियो अनुसन्धान हुन सकेको थिएन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गरी प्रहरीलाई यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

संहिताको दफा १२५(क)मा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। जसमा हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने भनिएको छ। ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हुन्डीसम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था र भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तर वा हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने कारोबार सम्झनुपर्छ।’

हाल धेरैजसो प्रहरी कार्यालयले हुन्डीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको छ । कतिपय प्रहरी कार्यालयले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदै आएका छन् । प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारण यसबारे प्रहरीमै अन्योल थियो ।

पहिलोपटक मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई समेत संशोधन गरी पहिलोपटक मानव तस्करीलाई पनि अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा २(ग) मा मानवतस्करीसम्बन्धी व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बद्नियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुटा कागजात बनाई, झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करीसम्बन्धी कार्य गरे वा गराएमा।’ यस प्रावधानअनुसार वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा कुनै देशमा लगेर अलपत्र बनाएमा पनि अब यो कानुन आकर्षित हुन्छ। 

उपदफा २(घ) मा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएमा पनि मानव तस्करी हुने व्याख्या छ। जसमा भनिएको छ, ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्काे मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यका लागि नेपाल ल्याउने।’ यसबाट विदेशी अन्यत्र लैजाने भन्दै ओसारपसार गरेमा पनि अब कारबाही गर्न सहज भएको छ। 

यसअघि ऐन मानव बेचबिखनको विषयलाई मात्र ऐनले समेटेकोमा संशोधनले मानव तस्करीको विषयमा पनि प्रस्ट व्याख्या गरेकाले अनुसन्धानमा सहज हुने मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी ज्ञानेन्द्र फुँयाल बताउँछन्।