श्रद्धाञ्जलीसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नारायणकाजीको जवाफ- राजनीतिक संस्कृतिको स्खलन त्यहाँसम्म पुग्यो होला र ?

नेकपाको विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपाबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलिरहेको छ । दुवै समूहबीच देशव्यापी भेला र नेता–कार्यकर्ता तानातानको प्रतिस्पर्धा चलिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा बाक्लै उपस्थित हुन थालेका छन् ।

विभाजनले पार्टी पंक्तिमा निराशा छाएका वेला आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपाललाई लक्षित गर्दै गरेको टिप्पणीले धेरै चर्चा पाएको छ । आफूनिकट विद्यार्थीको कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड र नेपाललाई सहिद भइदिएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्तिलाई इतर समूहले कडा जवाफ फर्काएको छ ।

‘तपाईंहरू नहुँदा, तपाईंहरू सहिद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो । तपाईंहरू सहिद त होइन ? अब तपाईंहरूलाई कार्यक्रमहरूमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन । खालि तपाईंहरूले जुन धुलो उडाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले पानी छम्किनुपर्छ । तपाईंहरूले दुर्गन्ध फैलाउनुहुन्छ त्यहाँ हामीले अलिकति अत्तर छर्किनुपर्छ । तपाईंहरूले अनेक फोहोरमैलाहरू छर्किनुहुन्छ । हामीले सफा गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलामा प्रचण्ड र नेपाललाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक संस्कृति स्खलनका रूपमा चित्रित गर्दै त्यस्तो चिन्तन र संस्कार दुःखदायी भएको बताए ।

‘यो स्तरको टिप्पणी एकपटक हामीले नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएको र अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट आएको होला भन्ने कल्पना पनि गर्दिनँ । मैले त्यस्तो आफैँले सुन्ने धृष्टता पनि गरेको छैन । त्यस्तो कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ र हामी ? नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको स्खलन त्यहाँसम्म पुग्यो होला र ? यो साह्रै दुःखदायी कुरा हो । म व्यक्तिगत टिप्पणी कसैप्रति गर्न चाहन्नँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किनकि म भन्न चाहन्छु, विचार, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताको पक्षमा रहनेले गलत ढंगले गाली–गलौज र आरोप–प्रत्यारोप गर्दैन, हामी त्यसरी जान चाहँदैनौँ।’

प्रदेश सभा विघटन हुन सक्दैन 

श्रेष्ठले सरकारको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले प्रदेश विघटन हुन सक्छ भन्नु अवाञ्छनीय गतिविधि भएको पनि बताए । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठले जवाफ फर्काउँदै भने, ‘प्रदेश सभा पनि विघटन हुन सक्छ वा गरिन्छ भन्ने भावमा सरकारको कुनै व्यक्तिले बोल्नु अत्यन्तै अवाञ्छनीय हो । 

प्रदेश सभा कुन अवस्थामा विघटन हुन्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैले संविधानसम्मत ढंगले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार दलभित्र वा प्रदेश सभाभित्र अविश्वासको प्रस्ताव बढेकै आधारमा कुनै पनि हालतमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्दैन, संविधानले त्यस्तो दिँदैन । संविधानलाई च्यात्ने र लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउने प्रक्रियालाई हामी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिँदैनौँ ।’