अमेरिकाको विश्वव्यापी भूमिका घटेको र चीनको बढ्दो प्रभाव अस्वीकार भइरहेको समयमा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । उनी सम्भवतः अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्वमाथि पकड हुने युगका अन्तिम राष्ट्रपति हुनेछन् । कैयौँ विश्लेषकले पहिलेदेखि शीतयुद्धपछिको एकल ध्रुवीय विश्व एक न एक दिन बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट विस्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
नयाँ दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा अमेरिका र चीनको आधिपत्य हुने पनि तिनको विचार थियो । तर, विश्व यही मार्गमा अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भने छैन र अघि बढिहाल्यो भने पनि त्यो सबैका लागि हितकर हुनेछैन । विकल्पमा हामीले युरोप र उदाउँदो अर्थतन्त्रबाट थप आक्रामक भूमिका रहने विश्वको कल्पना गरेर त्यसलाई साकार बनाउनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
एउटा विषय स्विकारिनुपर्छ, विश्वमा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा सफल निरंकुश शासन व्यवस्था भोगेको राष्ट्र चीनले एसिया र त्यसभन्दा पर महŒवपूर्ण भूराजनीतिक प्रभाव हासिल गरिसक्यो । पछिल्लो समय विश्वले सामना गरेका दुई ठूला संकट सन् २००८ को आर्थिक संकट र आजको महामारीविरुद्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कदम सफल भए । देशको राजनीतिक अर्थतन्त्रको सही प्रयोगबाट चीनले संकटलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सक्यो । यी दुई सफलताको बलमा चिनियाँ सरकार थप शक्तिशाली बनेको छ।
एउटा पुरानो धारणाअनुसार २१औँ शताब्दीमा विश्व अमेरिकी प्रभुत्वबाट चीन–अमेरिकी द्वन्द्वतर्फ अघि बढ्नेछ, तर दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था न त अवश्यम्भावी देखिन्छ, न त्यो आकर्षक हुन्छ । हामीले दुई ध्रुवीय व्यवस्थाभन्दा फरक विकल्पबारे कल्पना गरेर त्यसतर्फ काम सुरु गर्नुपर्छ ।
अमेरिकालाई पछ्याउन नचाहने मुलुकहरू अहिले चीनलाई आदर्शका रूपमा पछ्याउन लागेका छन् । केही मुलुक आर्थिक कारणले पनि चीनको नजिक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तोमा चीन विश्व शक्तिका दुई ध्रुवमध्ये एक हुनु स्वाभाविक नै हो । खासमा दुई ध्रुवीय विश्व अत्यन्त अस्थिर हुनेछ । यसको आगमनले हिंसात्मक द्वन्द्वको सम्भावनालाई ह्वात्तै बढाइदिन्छ (‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ नामक सिद्धान्तले यही तर्क गर्छ) । दुई ध्रुवीय विश्व लामो समय टिक्यो भने पनि विश्वलाई हानि नै पुग्नेछ । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हरेक विश्वव्यापी समस्या समाधान पूर्ण रूपमा दुई शक्ति देशका राष्ट्रिय स्वार्थमा निर्भर हुन थाल्नेछ ।
त्यसपछि मानव जगत्ले सामना गर्न लागेको तीन विश्वव्यापी चुनौती या त बेवास्तामा पर्छन्, या झन् भयावह हुँदै जानेछन् । मैले भन्न खोजेका तीन ठूला चुनौतीमध्ये पहिलो चुनौती ठूला प्रविधि उद्योगमाथि केन्द्रीकृत हुँदै गएको शक्ति हो । हुन त अमेरिका–चीनबीचका प्रमुख विवादमा प्रविधिलाई पनि प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ, तर प्रविधि सम्बन्धमा ती दुई देशबीच ठूलो समानता देखिन्छ । दुवै देश मानवमाथि अल्गोरिदमको आधिपत्य राख्ने दिशामा काम गरिरहेका छन् ।
त्यस अवस्थामा सरकार तथा कर्पोरेसनहरूले आमनागरिकमाथि निगरानी तथा नियन्त्रण राख्नका लागि डिजिटल प्लाटफर्म तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । दुई देशबीच निश्चित रूपमा भिन्नता पनि छन् । अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशका ठूला प्राविधिक उद्योगले जे भन्यो, त्यसलाई मानेर तिनलाई हावी हुने अवसर दिइरहेका छन् । चीनमा भने ठूला प्रविधि उद्योग राज्यको दयामायामा बाँचेका छन् र तिनले राज्यका एजेन्डा स्विकारेको देखिन्छ । पछिल्लो एउटा अनुसन्धानले चीनका स्थानीय सरकारहरूले निगरानी प्रविधिको माग गरेकाले त्यहाँको एआई अनुसन्धान प्रभावित भएको देखाएको छ ।
उनीहरूबीच जे भिन्नता भए पनि दुई देशमध्ये कुनैले पनि गोपनीयतासम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने तथा आमसर्वसाधारणको प्रतिरक्षा गर्ने सम्भावना देखिँदैन । उनीहरूले एआईको अनुसन्धान अहिले जुन मार्गमा अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई सबैको हित हुने दिशामा अघि बढाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, दुई ध्रुवीय विश्वमा मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्र पनि न्यून प्राथमिकतामा पर्नेछन् । चीनमा दमन बढेको सन्दर्भमा यो मामिलामा अमेरिका तुलनात्मक रूपमा उदाहरणीय देखिएला । तर, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता पनि कमजोर छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई सामान्यतया गम्भीरताका साथ हेरिँदैन ।
आखिरमा अमेरिकाले धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारहरूलाई अपदस्थ गरेको छ । साथै, इतिहासदेखि हालसम्म अमेरिका दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका प्रजातन्त्रप्रति असहिष्णु सरकारसँग मित्र रहेको छ । अमेरिकाले युक्रेनजस्ता भूमिमा प्रजातन्त्रको समर्थन गर्दा पनि त्यसमा रुसलाई कमजोर बनाउने वा काउन्टर दिने उसको सामरिक स्वार्थले काम गरेको देखियो ।
चीन–अमेरिका दुई ध्रुवीय विश्वमा बेवास्तामा पर्ने तेस्रो मुद्दा जलवायु परिवर्तन हुनेछ । हालैका वर्षमा चीन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा अमेरिकाभन्दा पनि बढी सहयोगी देखिन थालेको छ । तर, एक त चीन र अमेरिका मात्र विश्वका ठूला प्रदूषक मुलुक होइनन्, र अर्को जे प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै पनि चीन र अमेरिकाको आर्थिक मोडेल ऊर्जाकेन्द्रित अर्थतन्त्रमै अडेको छ । चीन निर्माण वृद्धिमा अझै केही कालसम्म निर्भर रहनेछ । अमेरिकामा पनि उपभोक्ता तथा क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता तीव्र विकास भइरहेका उद्योगबाट ठूलो ऊर्जाको माग भइरहनेछ ।
आर्थिक रूपमा सर्वशक्तिमान् दुई देशको लक्ष्यले हरित ऊर्जातर्फको संक्रमणमा सघाउ पुर्याउनेछैन । माथि उल्लेखित सबै समस्या सम्बोधन गर्न चार ध्रुवीय विश्व व्यवस्था सहयोगी देखिन्छ । चार ध्रुवीय विश्वमा चीन र अमेरिकाका अतिरिक्त युरोपेली संघ तथा उदाउँदा अर्थतन्त्रको समूह पनि हुनेछन् । ई–१० नाम राख्न सकिने उदाउँदा अर्थतन्त्रको नयाँ संगठनमा मेक्सिको, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, टर्की, दक्षिण अफ्रिका र अन्य रहन सक्नेछन् । चार ध्रुवको प्रभुत्व हुने व्यवस्थामा विश्व नयाँ शीतयुद्धमा जाने सम्भावना कम हुनेछ । त्यस्तै, विश्व–शासनमा पनि विविधता थपिनेछ ।
विश्वले सामना गरेका दुई ठूला संकट सन् २००८ को आर्थिक संकट र आजको महामारीविरुद्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कदम सफल भए । देशको राजनीतिक अर्थतन्त्रको सही प्रयोगबाट चीनले संकटलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सक्यो । यो सफलताको बलमा चिनियाँ सरकार थप शक्तिशाली बनेको छ ।
युरोपेली संघले उसको क्षेत्राधिकार रहेका क्षेत्रमा अहिले नै नागरिकका गोपनीयता संरक्षण गर्न तथा ठूला प्रविधि उद्योगलाई नियमन गर्न उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । संघ अल्गोरिदम अटोमेसनलाई रोक्न सक्षम देखिन्छ । हुन त गोपनीयता उपभोक्ताहरूलाई प्रभावित बनाउने र श्रमिक विस्थापित गर्ने एआईसम्बन्धी समस्या रहेको ठूला कम्पनी अमेरिका र चीनमा छन् । तर, युरोपको लोभलाग्दो ठूलो बजारमा प्रवेश गर्न ती कम्पनीले आफूलाई बदल्नुपर्ने स्थितिमा केही महŒवपूर्ण नियमनको आशा गर्न सकिन्छ । युरोपको अभ्यास बाँँकी विश्वका लागि उदाहरणीय हुनेछ ।
उदाउँदो अर्थतन्त्रको पक्षमा बोल्ने ध्रुव त झन् प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि एआईले निरन्तर मानवलाई कार्यक्षेत्रबाट विस्थापित गरिरह्यो भने उदाउँदा मुलुकले सबैभन्दा ठूलो घाटा बेहोर्नेछन् । किनकि, उनीहरूको तुलनात्मक लाभ नै ठूलो संख्यामा रहेको मानव श्रम हो । विगतमा उदाउँदो मुलुकमा कायम न्यून आयका श्रमिकका कारण सप्लाई चेनको केही हिस्सा उदाउँदा अर्थतन्त्रमा आउटसोर्स गरिन्थ्यो । तर, अटोमेसनको प्रवेशले यी कामहरू स्थानान्तरण हुन कम भइसकेको छ । यस अर्थमा पनि विश्वमञ्चमा गएर नयाँ प्रविधिको डिजाइन तथा परिचालन कसरी गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा उदाउँदा मुलुकको भनाइ राखिनुपर्छ ।
युरोप र उदाउँदा मुलुकहरूको समूहले कार्बन उत्सर्जनविरुद्ध शक्तिशाली गठबन्धन बनाउन सक्छन् । आजको दिनमा विश्वमा डिकार्बनाइजेसनमा युरोपेली संघ अग्रणी रहेको छ र उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको जलवायु परिवर्तनविरुद्धका कदममा ठूलो चाख छ । किनकि, विश्वव्यापी उष्णताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सो देशका नागरिक हुनेछन् (जबकि उष्णता वृद्धिमा तिनको सबैभन्दा कम भूमिका देखिन्छ) ।
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, चार ध्रुवीय विश्व सबै समस्याको समाधान हुनेछैन । धेरै अभिमत र धेरै अवसरवादी गठबन्धनको सम्भावनाले यस्तो विश्व निकट विगतको एक ध्रुवीय विश्वजस्तो सहजै व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । ब्राजिल, मेक्सिको, भारत र टर्कीमा अहिले अधिनायक प्रवृत्तिका नेता छन्, जो आफ्ना प्रतिपक्षीका स्वर, स्वतन्त्र मिडिया तथा नागरिक समाजलाई दबाउन हिच्किचाउँदैनन् । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको सवालमा युरोप र यी देशहरूको समूहबीचमा बेमेल हुनेछ ।
यी मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेबलमा एक ठाउँमा ल्याउने हो भने ती आफ्ना देशका घरेलु विरोधलाई सामना गर्न तयार हुन सक्छन् । तर, यस अवस्थामा पनि दुई ध्रुवीय विश्वभन्दा चार ध्रुवीय विश्वले बढी आशा प्रदान गर्नेछ । त्यस्तै, उदाउँदा मुलुकले एकीकृत मोर्चा बनाउनका लागि तिनका विषयमा अधिनायकवादी, राष्ट्रवादी तथा विध्वंसवादी चरित्रलाई परित्याग गर्नुपर्छ । चार ध्रुवीय विश्वतर्फको यात्राले अनपेक्षित फाइदा दिनेछ ।
© Project Syndicate 2020
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
(एमआइटीमा अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्ने ड्यारोन एसेमोग्लु ह्वाई नेसन्स फेल : द ओसिजिन्स अफ अ पावर, प्रोस्पेरिटी एन्ड पोभर्टीका सहलेखक हुन्)